शिक्षक डायरी : एक मजदूर औरत की आकस्मिक मौत की गवाही

कुछ अपवादों को छोड़कर उनसे आधी उम्र के शिक्षक भी उन्हें नाम से बुलाते थे। उनकी मौत के बाद भी उनके लिए इस्तेमाल किए गये संबोधन में किसी औपचारिक इज़्जत की शब्दावली नहीं थी। चौदह साल पहले जब मैंने शिक्षण शुरू किया था तो वो उसी स्कूल में दैनिक वेतन पर शायद 600-900 रूपये मासिक कमा रही थीं। अपनी मौत के समय भी वो दैनिक वेतन पर ही नियुक्त थीं। अपनी उम्र के 21 साल उन्होंने एक ही स्कूल में दैनिक वेतन पर काम करते हुए बिता दिये। अंतिम तीन सालों में उनका काम एक 2500 मीटर वर्ग के प्रांगण में स्थित 1500 छात्राओं के निगम प्राथमिक विद्यालय की सफाई करना था। इसके पहले तो स्कूल में 2500 विद्यार्थी थे। जहां शौचालयों की संख्या विद्यार्थियों के अनुपात में हमेशा नाकाफी रही, कई छोटी उम्र के विद्यार्थियों को शौचालय के उपयुक्त इस्तेमाल के बारे में कभी समझाया नहीं गया, अक्सर या तो गलत बनावट के कारण या पानी की अनुपलब्धता के कारण शौचालय अनुपयोग की हालत तक आ जाते थे और दो पालियों में लगने की वजह से स्कूल की इमारत में सफाई का काम भी जटिल हो जाता था, वहां उन्होंने उतने ही रूपयों के लिए काम किया जितने रूपये 200-300 विद्यार्थी वाले एकल पाली के स्कूलों में काम करने वालों को मिलते हैं।
उस दिन जब मैं अपनी कक्षा को मध्यान्ह भोजन के लिए भेजकर हमेशा की तरह नीचे आया- जिस स्थल पर खाना बंटता है- तो मैंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो एक सीढ़ी के पास, बाहर, दीवार से टेक लगाकर बैठी हुई हंै। शायद 5-10 मिनट के अंदर ही - जब तक मध्यावकाश होने की घंटी बजी- मुझे यह मालूम हो गया था कि उनकी तबीयत खराब हो रही है। ऐसा संदेश मिला कि उन्हें चक्कर आ गये थे। उनके पास हमारे स्कूल में स्कूली स्तर पर ही 1500 रूपये मासिक पर शौचालयों की सफाई पर रखी गई महिला खड़ी थीं और स्कूल की अनुचर भी। शायद 5 मिनट में ही यह महसूस हो गया था कि बात सिर्फ चक्कर आने की नहीं है बल्कि कुछ गंभीर है। इस बीच उक्त महिलाकर्मी ने कहा कि वो अस्पताल ले जाने के लिए कह रही हैं। एक शिक्षक तब तक उनके घर फोन कर चुके थे और मेरे पूछने पर बताया गया कि उनके घर से उनका बेटा आ रहा है। काफी बच्चे उन्हें घेरकर खड़े थे। एक बार तो वो पूरी तरह लेट गईं, फिर उठकर बैठीं.....। जब महिलाकर्मी ने दोबारा यह कहा कि वो कह रही हैं कि उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाये तो मैं दफ्तर में पूछने गया। मगर इस बार भी मुझे वही जवाब मिला कि उनके घर से बेटा चल चुका है और रास्ते में है। अब तक मेरी घबराहट काफी बढ़ गई थी। तब मैंने एंबुलंेस के लिए फोन किया और विद्यार्थियों को कक्षाओं में जाने को कहने लगा। एंबुलेंस के साथ सही तालमेल न होने के कारण वह थोड़ी आगे निकल गई और फिर मुड़ कर आई। इस दौरान 15 मिनट गुजर गये होंगे। जब उन्हें एंबुलेंस में चढ़ाया गया तो लेटते समय उनकी आंखे निर्जीव-सी लग रही थीं और चेहरा भी कस गया था। मुझे लगा कि हमने देर कर दी। जब मैं कक्षा में पहुंचा तो मन उदास था। उस दिन मैंने पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों के बीच रस्साकशी व रिले दौड़ कराने की योजना बनाई थी पर उनके अस्पताल जाने के बाद हिम्मत नहीं हुई। जब हम अपनी कक्षा में बाल-सभा के अन्तर्गत विद्यार्थियों से कविता आदि सुन रहे थे तो लगभग 12.15 बजे एक साथी शिक्षिका का फोन आया कि सभी कक्षाओं को पंक्तिबद्ध नीचे ले आया जाये क्योंकि उन्हें सफाईकर्मी की मौत की खबर मिली थी। नीचे विद्यार्थियों को इस बारे में सूचित किया गया और एक मिनट के मौन के साथ उन्हें याद करने, श्रद्धांजलि देने, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के बाद विद्यार्थियों को घर जाने को कह दिया गया। जहां वो तड़प रही थीं और हम शिक्षक कुछ अनजान, कुछ भ्रमित, कुछ लापरवाह व कुछ असमंजस में खड़े थे और बच्चे उनकी तड़प और अनदेखी के गवाह थे, वहीं हमने उनकी मौत की घोषणा कर के और एक मिनट का शोक व्यक्त कर अपना फ़जऱ् पूरा कर लिया।
अपने जीवन का 20 साल से भी अधिक दैनिक वेतन पर गुजार देने के बाद भी उन्हें संविधान के उदात्त मूल्यों के प्रति आस्थ-समर्पण रखने वाले कल्याणकारी राज्य से न्याय प्राप्त नहीं हुआ और न ही समाज और उसका बौद्धिक नेतृत्व करने का दंभ भरने वाले हम शिक्षक वर्ग से न्यूनतम संवेदनशीलता मिली। वो अपने कार्य-स्थल पर कराहती रहीं और हममें से कोई उनका दर्द नहीं समझ पाया। सिवाय उस औरत के जो उनकी ही तरह सफाई का काम करती थी। जब छुट्टी के बाद हममें से कुछ शिक्षक उनके घर गए तो वहां एक बिना प्लास्टर का, शायद 30 गज पर बना एक मकान पाया। उनका बेटा अंदर आंगन में तिरपाल लगा रहा था। वहां मुश्किल से 10 लोग बैठै थे, सारी औरतें। जब वरिष्ठ शिक्षकों ने स्कूल की ओर से उनके बेटे को कुछ रूपये सहायता के लिए दिये तो उसने थोडा़ इनकार करने पर लेते हुए कहा कि अगर उसकी पत्नी को स्कूल में नौकरी मिल जाती तो उन पर ‘कृपा’ हो जाती। 10-15 मिनट में ही जब हम चलने को हुए तो मैंने उससे पूछा कि वो अंतिम संस्कार कहां करेंगे। जवाब बताने के साथ न जाने उसने किस संदर्भ में कहा, ‘साॅरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया और मैंने आपको भाई साहब कह दिया।’ मैं शर्म, दुख और सदमें से अवाक् रह गया। वो जिसकी मां कुछ देर पहले ही मरी थी सामाजिक ऊंच-नीच को लेकर इस कदर सतर्क था। ये मानस किस व्यवस्था और संस्कृति की देन है जो सामाजिक यथार्थ की कू्ररता के आभास को निजी त्रासदी के बेहद गमगीन मौके पर भी भूलने नहीं देता है? घर पर सामान रखकर जब मैं श्मशान घाट पहुंचा तो कुछ देर बाद उनका मृत शरीर लेकर 20-25 लोग वहां पहुंचे। वहां मैंने उनका दूसरा बेटा देखा जो कि लकवे का शिकार होकर और नशे की आदत के कारण कई सालों से परिवार को उचित सहयोग नहीं दे पा रहा है। उनके पति की मृत्यु 20-22 साल पहले ही हो गई थी। किसी ने बताया कि यह तो उनका पैतृक गांव है। तब समझ में आया कि पति के बिना, वापिस अपने माता-पिता के निवास क्षेत्र में जिंदगी बिताने पर औरत के मरने पर परिवार वालों के अतिरिक्त मुठ्ठी भर लोग भी नहीं जुड़ते। जिस संघर्ष के साथ उन्होंने जीवन गुजारा, उसी के तुल्य उन्हें मौत में बेगानापन और अंतिम-संस्कार में तिरस्कार मिला।
मध्यावकाश के बाद एक शिक्षक मेरी कक्षा में आए थे और मैंने उनसे अपने विचार साझा किये कि हमने एंबुलेंस देर से बुलाई। सहमति जताते हुए भी उन्होंने कहा कि क्योंकि यह घटना एक सफ़ाई करने वाली कर्मचारी के साथ हुई है इसलिए देरी हुई मगर इसमें यह भी जोड़ा कि ये तो समाज में सब जगह होता है और अप्रत्याशित नहीं है। मेरे यह कहने पर कि हमें, स्कूल को तो, समाज से एक कदम आगे होना चाहिए, उन्होंने कहा कि आखिर स्कूल समाज का ही तो एक अंग है। समय-समय पर इस क्रूर व्यवस्था में हिस्सेदारी करने के कारण व इसके वीभत्स स्वरूप पर समझौतापरस्त चुप्पी धरने के कारण हम अपनी ही नजरों में जलील होते रहते हैं। कभी-कभी हम्माम में एक-दूसरे के साथ होने का एहसास भी होता है। पर इस त्रासदी ने तो विद्यार्थियों के सामने मेरा नकाब उतार दिया। उन्होंने उस दिन देखा कि उनका प्यारा स्कूल, उनके पहुंचे हुए शिक्षक कितने निर्लज्ज हैं। उस दिन वो इस महान देश की महान, सनातन संस्कृति में दीक्षित हो गये- कि एक इंसान को मरते हुए देखा जा सकता है, कि बेबसी में मरते हुये व्यक्ति की जान की कीमत होती है, कि वह वर्ग, जाति, पेशे, लिंग आदि आधार पर कम-ज्यादा होती है, कि किसी को तड़पते हुये देखकर अविचल, उदासीन व निरपेक्ष रहना संभव है, कि इस बदसूरती, बदनीयती की आदत डालकर इसका अंग बन जाओ, इसे संस्कृति के शिखर पर स्थापित कर दो। और अपने वर्ग, लिंग, काम-जाति को देखो, पहचानो और याद रखो कि यही तुम्हारी औकात है। यही तुम्हारी नियती। उस दिन हमारा स्कूल विद्यार्थियों को उनकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दे गया। हमारे हाथ किसी खून से सन गए तो क्या!
उस व्यक्ति में क्या था जो उसे तड़पते हुए देखकर हममें सहज मानवीय संवेदनशीलता की नहीं बल्कि सरकारी उपेक्षा की प्रतिक्रिया व्यक्त हुई? वो एक औरत थीं, एक बूढ़ी औरत, एक झाडू़ लगाने वाली, एक दैनिक वेतन पर झाडू़ लगाने वाली, 30 साल से दैनिक वेतन पर ही काम करने वाली, एक विधवा, एक दलित ..... वो क्या था? और हमारी सार्वजनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था व विरासत में क्या है जो हम इतनी आसानी से क्रूरता व तिरस्कार दिखाते हुए, किसी के प्राण चले जाने के बाद भी फलते-फूलते रहते हैं?

स्कूलों का एनजीओकरण

                                                                                                                                                                    साथियों 

लोक शिक्षक मंच कि बहु प्रतीक्षित रिपोर्ट छप के आ चुकी है, इसमें हमने  नगर निगम स्कूलों में 'नन्ही कली' के बहाने शिक्षा में पी पी पी के तहत  एन जी ओ की घुसपैठ को उजागर करने कि कोशिश की है। 

जल्दी ही आप तक पहुँचाने कि कोशिश करेंगे 

PPP Model School Scheme and its reality

                                                                                                                                 Firoz Ahmad

The government document which details the PPP scheme for setting up 2500 model schools is titled 'Model School Scheme, Model School Under PPP Mode' and is available on the Department of School Education and Literacy, MHRD, GOI website mhrd.gov.in/msup_eng. Apart from these 2500 PPP schools which would be set up in the non-educationally backward blocks, another 3500 Model schools are to be opened by the government in the Educationally Backward Blocks. We are reproducing below the first paragraph of the document:

“ A model school will have infrastructure and facilities atleast of the same standard as in a Kendriya Vidyalaya (KV) and with stipulations on pupil-teacher ratio, ICT usage, holistic educational environment, appropriate curriculum and emphasis on output and outcome. The standards of a model school will be at par with KVS and the target for performance in Board examinations should also be at par with the average performance of the Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS).” 

These schools would have an upper intake of 2500 students each. Out of these, 980 students would be sponsored by the government. Since these schools are to begin from 6^th grade, this means that 140 students would be sponsored in each grade. Clearly, with each grade having nearly ten sections these schools are going to be modelled on large, impersonal manufacturing firms/factories and not on personalised spaces shared by democratic communities. While nearly 40% students, being supported by the government, would be admitted through tests, the rest would be admitted by the management and charged appropriate fees ‘in the interest of viability of the schools’. The state governments are expected ‘to assist the private entity in securing the required land’.

In light of the fact that the government would be disbursing, apart from the agreed amount for the sponsored students, another 25% of the sponsored students’ support amount in the name of ‘infrastructure support’, phasing out its sponsorship after 10 years and allowing the management to charge unregulated fees from 60% of the students, it is difficult to understand the ‘no-profit’ label and claims of the PPP schools. It is evident that the scheme envisages these schools to be special category ones to which admission would not be gained as a matter of right. This exceptionalism gives weight to that criticism of the RTE Act which implies that the Act was never intended to address the educational needs and rights of the most marginalised. That the most ambitious and large-scale scheme the central government brings in after the passage of the RTE Act entails building another exclusive layer which would by-pass those very provisions of the Act which are held to be more generous, not only provides ample evidence of the state’s commitment towards maintaining inequality but also allows us to place the much touted Act in perspective.

The scheme lists some conditions which would have to be fulfilled by the private operator in order to receive its due financial support from the government. This list includes ‘Test on spoken English used by the children’. On the other hand, elsewhere (section 10) the document says that the ‘medium of instruction will be as per the norms of the affiliating National Board.’ Both these details, taken together, provide us another evidence of the hollowness of the RTE Act’s provision that the medium of education will be, as far as possible, the child’s mother tongue. It is clear that the real objective behind the setting up of such schools is not to educate the children on the basis of sound pedagogic and political principles. It should be clearer, on the other hand, that nor is the objective to expose the students to the richness of languages other than their mother tongues, including English. The motive seems to be, on the lines of the cultural-economy of a growing private school sector, to train and prepare an English-speaking work force for the private and multi-national global market employers.

Under the section ‘Eligibility for selection’ (section 22), it is stated that a ‘corporate entity would be eligible for one school for every Rupees 25 crore net worth…’.In case an ‘entity’ does not already have a CBSE school running under it, it may qualify if it has a track record of running an educational institution for at least 5 years by making an interest-bearing deposit of Rs. 25 lakh for each school. Both these conditions are an open invitation to the capitalists and the money-launderers to see education as an area of profitable economic investment, if they are not already doing so. It is certain that once the official and policy-level encouragement to the corporate bodies to invest in education picks steam it will distort the social-transformatory responsibility and the character of schools; nice-sounding perfunctory statements in the document notwithstanding. Indeed, these minimalist provisions are in the order of mere lip-service and may be seen as unavoidable legal-political requirements.

It is said that monitoring of these schools will be carried out ‘through extensive use of IT and UID systems besides tests, inspections and surveys’. Given the facts that the scheme virtually bypasses the state governments ( except for pressuring them to aid the private entity gain land ) and is another example of the centre usurping the state governments’ politically and pedagogically legitimate and more urgent claims on school education, this proposed monitoring will entail at least one of the following two outcomes. Either the state governments will be called upon to direct their education departments and officials to give the on-ground feedback. This, in the context of already depleting and over-tasked staff, will only result in a further diversion of the states’ bureaucratic, administrative and financial resources away from the regular government schools, thereby probably worsening their conditions through the signalling of reduced commitment and priority. Or, in case the centre decides to monitor these schools on its own it will necessarily rely on the distance-mode which its faith in technology has encouraged it to clearly pronounce in the document itself. Any new structure it builds to monitor the scheme will have contractual employees, given the fact that the scheme promises ten years of government funding and involvement. Moreover, its employees will be beset by a conflict of interest as they would not be able to afford negative reports about these schools since the closure/defunding of the PPP schools will mean the shutting down of the parallel supervisory structure itself thereby throwing them out of jobs.

Similarly, state governments are expected to provide, apart from ‘help’ for land for the schools, financial support beyond the 10 years for which the centre would do so. Not only is the provision of uniforms, textbooks and mid-day meals also expected to take place from the state governments’ coffers, but it is also hoped that they would ‘consider providing transport subsidy or free transport for students to come from different part of the blocks to the school and back’ (section 24). It is not difficult to visualise the school environment where some (980 out of 2500) students are provided meals from public funds and others are not. And if the other (fee paying/management) students are also provided these meals then who would bear the additional costs? We must also remind ourselves that nowhere are the state governments providing free transport to the crores of regular government school students. It is only when such exclusionary and diversionary pet schemes are proposed that a financial commitment which should rightfully have been made in favour of the common state run schools is instead unjustly prioritised for the special layer schools, thereby increasing the already existing gross inequality in the school system.The ‘other’ school system is bound to be left inferiorised in such circumstances, thereby paving way for its further defamation and disinvestment.

Section 25.2 (Special teaching for weaker students) says that ‘intensive coaching in English language will be made available by such school for [government sponsored]students in classes 6 and 7 so that they can fully integrate’. It could not have been more clearly spelled that these schools will be English-medium ones, the RTE Act’s relevant clause.and the scheme’s own inane section 10 (Medium of instruction) notwithstanding.

The irony of the scheme and its completely superficial commitment to education and pedagogic principles is betrayed when we juxtapose this promise of a generous provision for ‘weaker students’ – who are, clearly and of course, the government sponsored ones having come through screening tests and studied previously in government schools – with section 15 of the same document where the private partner is prohibited to carry out any ‘coaching’ activity in the premises.The conflation of ‘weak students’ with those requiring English language ‘coaching’ exhibits a similarly bogus and bankrupt understanding.

For 10 years, that is during the government-funded phase, the schools would be called Rashtriya Adarsh Vidyalayas with two additional words being chosen by the private entity to be pre-fixed with each school. That is, the state is going to provide all financial and other support to help the private entities set up profit-making schools and help them get on with their business. This is a phenomenon we are witnessing on a wide scale in various sectors. Public funds are used to establish and bolster institutions and win the trust of the people by serving them and thereafter the management and ownership of these institutions is transferred to the private-profiteers for them to make easy and avaricious use of the mechanisms, infrastructure and reputation built over the years by these institutions. The proposal of third party evaluation (section 29) also conveys the ideological underpinnings of the scheme. Clearly, the state is either a promoting party or an adversarial one which cannot be trusted by the other party to carry out the assessment of schools and students funded by public money. Thus, education is to be firmly placed in the private sector with its attendant dimensions of contracts, risks, insurance, profit etc. The whole idea is then sought to be transfigured, assuming a humiliating political and intellectual incapacity of the people of this country, into the CSR commitments of the same private firms (section 30). CSR or no CSR, the scheme can only be outrightly condemned and rejected by all those who are committed to the constitutional values of liberty, equality, fraternity and justice and oppose any and all commercialisation of education.

पर्चा : दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को जनपक्षधर बनाओ!

दिल्ली सरकार और निगमों के तमाम (चुनावी) दावों के बावजूद सच यह है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की नाकामी व उसका अन्यायपूर्ण चरित्र एक जगजाहिर राज है, जिससे न सिर्फ विद्यार्थीे, माता-पिता और शिक्षक परिचित हैं बल्कि खुद प्रशासन, जनता के (विपक्ष तक के) नुमाईंदे और मीडिया भी वाकिफ हैं। सरकारी स्कूलों को विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से नियोजित नहीं करने का अंजाम यह हुआ है कि अधिकतर स्कूलों में क्षमता से अधिक नामांकन है। जहाँ स्कूल में हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हों और एक-एक कक्षा में उनकी संख्या 100 तक हो, वहां सरकार का शिक्षा के प्रति गैरजिम्मेदार रवैया साफ झलकता है। इसपर आधे से अधिक स्कूल भवन दो पालियों में इस्तेमाल होते हैं जिससे कि उनके रखरखाव में दिक्कत आती है। लड़के-लड़कियों को शुरु से ही अलग करके शिक्षा द्वारा स्वस्थ संबंधों व संस्कृति के निर्माण के काम में बाधा पहुंचाई जाती है। लड़कियों को ही गृह-विज्ञान और ब्यूटीशियन जैसे विषय पढ़ने को मजबूर कर उनके और लड़कों के बीच समाज की बनी-बनाई गैर-बराबरी को पुख्ता किया जा रहा है। घर, स्कूल, आसपास और गली-मोहल्लों में लड़कियों पर लगने वाली रोक-टोक व उन पर होने वाली हिंसा में शिक्षा का सामंतवादी स्वरूप नजर आता है, जिसके लिए सीधे तौर पर सरकार का समझौतावादी रवैया जिम्मेदार है। सुबह-शाम एक ओर जहाँ आप सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पैदल लम्बी दूरी तय करते हुए या बसों के पीछे भागते, उनपर लटकते हुए देख सकते हैं, वहीं डीटीसी की बसों को प्राईवेट स्कूलों की सेवा में लगा पाएंगे। पिछले कुछ सालों से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को रियायती पास बनाने से हतोत्साहित करने का परिणाम यह हुआ है कि परिवारों पर शिक्षा का खर्च बढ़ा है। दूसरी तरफ, स्कूलों में नियमित शिक्षकों की नियुक्तियां 2009 के बाद से नहीं की गई हैं और नव-उदारवादी नीतियों के तहत लगातार ठेकेे, अतिथि और पुनर्नियुक्त शिक्षकों को भरती करके शैक्षणिक माहौल के लिए जरूरी स्थायित्व की परिस्थितियों को बरबाद किया जा रहा है। शिक्षकों को स्कूलों के बाहर आरटीई कानून के तहत नयी जनगणना के नित नये कामों, चुनाव कार्यालय की लम्बी-चैड़ी बीएलओ ड्यूटी और गैर-कानूनी रूप से आर्थिक गणना तक के काम में लगाया जाता है तथा स्कूलों के अन्दर मिड-डे-मील से लेकर कई नई घोषणाओं, स्कीमों को लागू करने के लिए बिना सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति किये जिम्मेदार बनाया जा रहा है। इसका फल यह है कि एक ओर शिक्षक वैसा और उतना नहीं पढ़ा पा रहे हैं जितनी उनमें काबिलियत और चाहत है, तो दूसरी ओर विद्यार्थियों व माता-पिता में उनके प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। सरकार की इन शिक्षा और जन विरोधी नीतियों का नतीजा यह है कि बहुत से परिवार अपने बच्चों की ट्यूशन पर पैसा खर्च करने को मजबूर हो रहे हैं जिससे एक तरफ तो निजी मुनाफाखोर शिक्षा को बेच कर उसकी इज्ज्त धूल में मिला रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार की वो स्कूली व्यवस्था जिसे कि सभी वर्गों को सच्ची, भेदभाव रहित व वैज्ञानिक शिक्षा के लिए अपनाना चाहिए, बदनाम हो रही है। इसी कड़ी में दक्षिणी निगम के 50 स्कलों को, मुंबई की तर्ज पर, पीपीपी के तहत कॉरपोरेट घरानों और उनके एनजीओ के हवाले करके सरकार को जिम्मेदारी से मुक्त करने व निजी ताकतों का शिक्षा पर शिकंजा कसने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली सरकार के प्रचार भले ही दसवीं व बारहवीं के परिणामों में आई बढ़ोतरी का चुनावी श्रेय लेते हों, हकीकत यह है कि विज्ञान और वाणिज्य पढ़ने के लिए न सिर्फ विद्यार्थियों को अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है बल्कि अक्सर निजी स्कूलों में महंगी फीस चुका कर दाखिला लेना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में से अधिकतर में प्रयोगशालाएं नहीं के बराबर हंै। ग्यारहवीं, बारहवीं में स्थापित विषयों की जगह, विशेषकर लड़कियों को, हलके विषय पढने पर मजबूर किया जाता है। सच तो यह है कि ज्यादातर विद्यार्थी मन मारके किसी भी उपलब्ध कोर्स में दाखिला ले लेते हैं और अपनी पसंद के विषय पढ़ने, उनमें गहरे डूबने और आगे काम करने से महरूम कर दिए जाते हैं। शिक्षाशास्त्र के प्रति सरकार की समझ और बराबरी के प्रति उसकी राजनैतिक प्रतिबद्धता का पता इस बात से भी चलता है कि निगम और दिल्ली प्रशासन दोनों ने अपने स्कूलों में भेदभावपूर्ण परतें बिछा रखी हैं - साधारण, प्रतिभा, आदर्श, एकल पाली, दो पालीे, सूपर 30 मॉडल आदि स्कूलों के बीच बाकायदा योजनागत व सामाजिक न्याय से असंबद्ध फर्क खड़े किए गए हैं।
आज दिल्ली में सरकार की सुनियोजित चालों के परिणामस्वरूप शिक्षा का रूप बहुत हद तक बिगाड़ा जा चुका है और इसे बाजार में बिकने वाले किसी भी बिकाऊ माल की पहचान दे दी गई है। आरटीई कानून के पैरवीकार निजी स्कूलों में वंचित तबकों के लिए जिस 25ः आरक्षण के हवाले से लोगों को आशा की उम्मीद दिखाते थे उसकी हकीकत से तो हमें पहले ही चेत जाना चाहिए था क्योंकि इस कानून के पूर्व भी जिन स्कूलों को शर्तों के साथ सस्ती दर पे जमीनें दी गई थीं उन्होंने कभी भी उन शर्तों का पालन नहीं किया और अगर कुछ बच्चों को दाखिल भी किया तो उनसे जबरदस्त भेदभाव बरतते रहे। मामला चाहे निजी स्कूलों में दाखिलों और फीस की मनमानी पर अंकुश लगाने का हो, चाहे उनमें वर्तमान कानून ही लागू कराने का हो, सरकार ने पूरी तरह असफल होकर अपनी तरफदारी साबित कर दी है। हमारे लिए यह सब कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक ओर अफसरों-मंत्रियों के परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे और दूसरी ओर इनमें से बहुतों के अपने निजी स्कूल और एनजीओ चल रहे हैं।
शिक्षा अधिकार कानून के तहत 8वीं तक और सरकार के मंत्रियों-अफसरों के गैर-कानूनी मौखिक निर्देशों के तहत आगे भी विद्यार्थियों को बिना हाजिरी की अनिवार्यता के और बिना सिखाये प्रोन्नत करने से आगे जाकर उन्हें छाँट कर या तो शिक्षा से ही बाहर किया जा रहा है या गैर-बराबरी की ओपन-स्कूल व्यवस्था के सहारे छोड़ा जा रहा है। इस कानून ने 6 साल से कम उम्र के बच्चों की कोई जिम्मेदारी सरकार पर नहीं डाली और इसलिए भी शहर में निगम तथा दिल्ली सरकार के हजारों स्कूलों में से मात्र कुछ में ही नर्सरी की व्यवस्था है। स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हांे या सार्वजानिक, विकलांग बच्चों के प्रवेश, यात्रा, और शिक्षा के कोई सुलभ इन्तेजाम नहीं हैं और अदालतों के आदेशों के बावजूद विशेष शिक्षकों की नियुक्तियां स्कूलों में नहीं की गयी हैं। इसके कारण ऐसे बच्चों की या तो स्कूली पढ़ाई नहीं हो पाती या उनमें से मुट्ठी भर ही बहुत खर्च करके घर से दूर जाने को मजबूर होते हैं।
दिल्ली एक बहुभाषी शहर है जिसमें पंजाबी और उर्दू को सरकार ने एक दर्जा भी दिया है पर इन भाषाओँ को स्कूलों में उचित स्थान नहीं दिया गया है। बच्चों को स्कूलों में न सिर्फ किसी अन्य भाषा के माध्यम से पढ़ना पड़ता है, बल्कि वे तो स्कूलों में अपनी भाषा पढ़ने और सीखने से भी वंचित कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ जो चंद एक स्कूल इन भाषाई माध्यमों के हैं भी वो भी उपेक्षा के शिकार हंै। एक ओर निजी स्कूलों को लगभग मुफ्त जमीने देना, उन पर कोई निगरानी न रखना और दूसरी ओर लोगों की उम्मीदों को सरकारी स्कूलों में दबा-मिटा देने की नीति से सरकार की मंशा जाहिर होती है कि पीपीपी के द्वारा सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं को गोद देने, एनजीओ को सरकारी स्कूलों में गैर कानूनी रूप से पढ़ने तक के काम सांैप कर (टीच फाॅर इंडिया, प्रथम आदि) सरकार लोगों की मेहनत और पैसों से, लोगों के लिए खड़ी की गयी सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था को नेस्तनाबूत करके इसे मुनाफाखोरों के हवाले करना चाहती है। इससे जनता के संसाधनों की लूट और तेज होगी।
एक ओर आईटीआई (जिनमें तेजी से पीपीपी का प्रवेश हो रहा है और फीस बढ़ रही है) में ज्यादातर सरकारी स्कूलों से पढ़े विद्यार्थी प्रवेश लेते हंै, वहीं दूसरी ओर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान को एक तरह से निजी स्कूलों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इन कुनीतियों का परिणाम यह होता है कि सरकारी स्कूलों से निकले हजारों विद्यार्थियों को ओपन व दूरस्थ शिक्षा की पनाह लेनी पड़ती है।
हम मांग करते हैं कि

• भेदभाव वाली बहुपरती व्यवस्था भंग करो, समान स्कूल व्यवस्था लागू करो
• सभी स्कूलों में नर्सरी की व्यवस्था करो, बारहवी तक मुफ्त व् अनिवार्य शिक्षा लागू करो
• सभी बच्चों के लिए स्कूल आने-जाने की मुफ्त व्यवस्था करो
• सभी शिक्षकों को नियमित करो और गैर-शैक्षणिक कार्यों से पूर्णतः मुक्त करो
• वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति, भाषा, अंचल व विकलांगता आधारित भेदभाव खत्म करो
• नवउदारवाद पोषक पीपीपी नीति, एनजीओ, कारपोरेट घरानों का शिक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप       पूर्णतः खत्म करो

                      लोक शिक्षक मंच

21  अक्टूबर 2013 

फोटो : रामलीला मैदान से जंतर मंतर रैली और जन संसद

शिक्षा के व्यवसायीकरण और साम्प्रदायिकरण के खिलाफ रैली 

21 अक्टूबर 2013 

शिक्षा

रिपोर्ट: नवउदारवाद के प्रायोजित शोध

                                                                                                                                 फिरोज अहमद

अक्तूबर 8 की शाम 6 बजे नयी दिल्ली स्थित Constitution Club के Deputy Speaker Hall में प्रोफ़ेसर कार्थिक मुरलीधरन ने एक व्याख्यान दिया। प्रोफ़ेसर के नाम के साथ उनका परिचय देने के लिए 'UC San Diego and NCAER, NBER, J-PAL ' लिखा हुआ था। शीर्षक था '' सरकार के स्कूलों की तुलना में भारत में निजी स्कूलों कार्य कैसा है? आंध्र प्रदेश स्कूल चॉयस प्रोजेक्ट से सबूत और शिक्षा अधिकार कानून के clause 12 के लिए इसके निहितार्थ'' कार्थिक खुद अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं और मंच की अध्यक्षता कर रहे श्री शेखर ( NCAER ) के अलावा मुख्य अतिथि श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया ( योजना आयोग के उपाध्यक्ष ) भी इसी क्षेत्र से थे। मंच पर चौथी शख्सियत सुश्री रुक्मिणी बनर्जी की थी जोकि ASER ( असर ) से सम्बन्ध रखती हैं जिसके आंकड़ों-परिणामों का इस्तेमाल लगातार सार्वजनिक स्कूली व्यवस्था को सुदृढ़ करने या सुधारने के लिए नहीं बल्कि बदनाम करके खत्म करने के लिए हो रहा है। यह व्याख्यान NCAER ( National Council for Applied Economic Research ) ने J-PAL ( Abdul Latif  Jameel Poverty Action Lab ) और ASER (Annual School Evaluation Report ) के सहयोग से आयोजित किया था। इस चार-साला शोध को अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन, Legatum Foundation, Legatum Institute और DFID (Department of International Development) तथा विश्व-बैंक के आर्थिक सहयोग से अंजाम दिया गया था। इसे आंध्र-प्रदेश सरकार की इजाज़त व प्रशासनिक मदद भी प्राप्त थी। 

ये अपने-आप नवउदारवादी ताकतों की जुर्रत दर्शाता है कि देश की शिक्षा नीति की दिशा तय और क्रियान्वित करने के लिए मुक्त-बाज़ार के सिद्धांतकारों, अर्थशास्त्रियों की 'विशेषज्ञता' को जोर-शोर से प्रचारित किया जा रहा है । इसी तर्ज पर, पूरे व्याख्यान में, उसके सीमित दृष्टिकोण के अनुरूप,शिक्षा, संविधान, बराबरी और न्याय जैसे शब्द पूर्णतः नदारद थे। कहीं-कहीं तो मंच पर बैठे श्री मोंटेक सिंह ने अपनी सरकारी नुमाइंदगी को धता बताकर अपनी असली निष्ठा दर्शाते हुए वक्ता को टोककर, बल्कि उनसे आगे बढ़कर उन 'तथ्यों' को रेखांकित करने की ज़िम्मेदारी निभाई जिनसे सार्वजनिक स्कूली व्यवस्था की बदहाली-नाकामी और 'कम फीस लेने वाले निजी स्कूलों' की श्रेष्ठता का 'खुलासा' किया जा सके! व्याख्यान के बाद जो सवाल-जवाब हुए उनमें भी सुश्री रुक्मिणी ने सुझाव दिया कि इक्कीसवीं सदी सार्वजनिक-निजी की बहस बेमानी होगी क्योंकि अब तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपनी पसंद के कोर्स मुक्त-बाज़ार से प्राप्त कर रहे हैं और असल में तो इसी क्षेत्र में स्वतंत्र चयन प्रदर्शित हो रहा है। यह साफ़ है कि व्याख्यान व इसकी परिचर्चा इस समझ से पूरी तरह कटी हुई थी कि शिक्षा अगर अधिकार है - जैसाकि सिर्फ संविधान की भावना या जनांदोलनों का ही आग्रह नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और शिक्षा अधिकार कानून की सरसरी व्याख्या से भी प्रकट होता है - तो फिर निजी संचालकों के कम या ज्यादा फीस वाले स्कूलों के लिए जगह ही कहाँ बचती है। वर्तमान शासक-वर्ग विश्व-बैंक की नीतियों का कितना समर्पित कर्मचारी है यह मंच पर उपस्थित मुख्य-अतिथि की इस विषय पर चुप्पी व अन्य मुद्दों पर उनके उकसावे की सक्रीयता ने ही साफ़ कर दिया।   

शोध में दो प्रश्नों को प्रमुखता से निशाना बनाया गया था - (1) सभी अन्य कारकों को बराबर रखते हुए, निजी स्कूल सरकारी स्कूलों से अधिक प्रभावी हैं या कम? (2) शिक्षा अधिकार कानून के clause 12 के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों ( EWS ) के विद्यार्थियों के निजी स्कूलों में लिए जाने से उन विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो पहले ही से इन निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं?

इन दोनों प्रश्नों से ही शोध के दर्शन व रुझान का पता चल जाता है। ऐसे प्रायोजित शोधों में, प्रोफ़ेसर कार्थिक के इन दावों के बावजूद कि प्रस्तुत विश्लेषण उनके अपने हैं और प्रायोजकों का उनसे कोई लेना-देना नहीं है, यह तय होता है कि कौन-से प्रश्नों को खड़ा नहीं किया जायेगा - जो परिघटना के वृहद् व मौलिक कारकों की पड़ताल करें - और इनके बनिस्बत किन प्रश्नों को उछालकर प्रायोजकों के एजेंडे को बढ़ाया जायेगा। इस शोध में प्रभावशीलता का जो पैमाना सामने रखा गया है वह एक मुनीम की नफा-नुकसान की बही से अधिक कुछ नहीं है जिसमें योगदान अर्थ के फूहड़ मायने तक सीमित है और फल चुनिन्दा विषयों में परीक्षा की जांच से प्राप्त अंकों तक। स्पष्ट है कि राष्ट्र-निर्माण, नागरिक चेतना, न्याय के प्रति समर्पण, तार्किकता, संवेदनशीलता, स्थानीय जुड़ाव आदि व्यापक आयामो की संकल्पना इस नवउदारवादी चिंता में शामिल नहीं की जा सकती। बल्कि ये तो इसके चरित्र के ही प्रतिकूल हैं। दूसरी ओर, शोध की प्रेरक चिंता है कि निजी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों पर इन 'चॉयस' वाले विद्यार्थियों के आने से कुछ दुष्परिणाम तो नहीं होंगे ! ( और ये बड़ी उदारता से साबित करता है कि दुष्परिणाम नहीं हुए। ) शोध में विद्यार्थियों से जिन स्कूलों को छुड़वाकर उन्हें निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया है, उन स्कूलों, उनके विद्यार्थियों और शिक्षकों पर इसके क्या परिणाम होंगे इसकी चिंता से शोध कोई सरोकार व्यक्त नहीं करता है। ज़ाहिर है कि जब शोध RTE कानून के clause 12 की वकालत करने के मकसद से किया जायेगा तो ये प्रश्न उठ भी नहीं सकते। 

यह आश्चर्यजनक है कि ऐसे बेहूदा शोध प्रस्ताव को आंध्र-प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी जिसकी योजना में ही बच्चों और सरकारी स्कूलों को गिनी पिग्स की तरह एक प्रयोग में इस्तेमाल करना था । विश्व-बैंक व इसकी पिट्ठू संस्थाओं से तो हम उम्मीद नहीं करते कि वो मेहनतकश वर्गों के बच्चों की गरिमा, उनके इंसान होने की प्रतिष्ठा और सार्वजनिक शिक्षा की रक्षा के लिए उचित समझ-नीयत का परिचय देंगे पर जब चुनी हुई सरकारें नवउदारवाद के दबाव में काम करेंगी तो उनसे भी ऐसी अपेक्षा रखना बेमानी होगा। 

इस शोध में ही प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जिन 90 गाँवों में 'वाउचर' - जिसे वहाँ छात्रवृत्ति कहा गया - का प्रयोग किया गया उनमें 60% माता-पिता ने ही इसमें आवेदन किया और फिर लॉटरी में चुन लिए गए 60% लोगों ने इस 'लाभ' को अस्वीकार कर दिया! बाक़ी बचे विद्यार्थियों में से भी लगभग 20% चार साल के भीतर वापिस चले गए। यानी, कुल आबादी के करीब 80% हिस्से ने इस प्रयोग को ही नकार दिया ! पर व्याख्यान में इन महत्वपूर्ण तथ्यों का कोई विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया। शोध के मुताबिक जिन विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में दाखिल किया गया उनके तेलुगु व गणित के स्तर में सरकारी स्कूलों में 'रह गए' विद्यार्थियों के मुकाबले कोई फर्क नहीं दिखा - शायद नकारात्मक ही रहा। जबकि अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन व हिंदी - जोकि वहाँ के सरकारी स्कूलों में उस स्तर पर एक विषय नहीं है - में तुलनात्मक बढ़ोतरी पाई गई। यह ग़ौर करने योग्य है कि सुश्री रुक्मिणी ने इसपर जो टिप्पणी की भी वो कुल मिलाकर यह थी कि जब ये पता है कि पढ़ना ( साक्षरता के अर्थ में ) इतना महत्वपूर्ण पक्ष है तो फिर शोधों में पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों पर क्यों बेकार में ध्यान दिया जा रहा है! तेलुगु - जोकि शायद शोध में शामिल अधिकतर बच्चों की मातृभाषा होगी - और गणित में निजी स्कूलों के तुलनात्मक रूप से कम प्रभाव 'प्रभाव' को भी यह कहकर खारिज किया गया कि निजी स्कूल तो वैसे भी समय-सारणी में इन विषयों को कम स्थान देते हैं। अंततः साबित यह हुआ कि जब कम समय देकर भी वो सरकारी स्कूलों की लगभग बराबरी कर पा रहे हैं तो यहाँ भी उनकी प्रभावशीलता अधिक हुई! और वक्ता के अनुसार ( निजी स्कूलों की प्रभावशीलता के विपरीत जा रहे ) गणित व तेलुगु के जिन परिणामों ने उन्हें उलझाया था उनकी तह में जाने पर उन्हें जो उक्त विश्लेषण प्राप्त हुआ वो ही उनके शोध का eureka ( खोज का विस्मयकारी ) क्षण था! व्याख्यान के बाद चर्चा के समय प्रोफ़ेसर कार्थिक ने इस 'रोचक' तथ्य को कि हिंदी निजी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है और सरकारी स्कूलों में नहीं इस समझ से विश्लेषित किया कि यह श्रम बाज़ार के विस्तार से जुड़ा पहलू है। मातृभाषा यानी स्थानीय श्रम बाज़ार, हिंदी यानी राष्ट्रीय श्रम बाज़ार और अंग्रेजी यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाज़ार में काम करने के अवसर। इस कथन से उन्होंने इस बात की भी पुष्टि कर दी कि नवउदारवाद हर व्यक्ति को, चाहे वो विश्वविद्यालय का प्रोफ़ेसर क्यों न हो, बाजारू और पूँजी के मुनाफे के उत्पादन में लगे श्रम के रूप में देखता है। और इस दर्शन के सिद्धांतकार तक इसमें अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट हैं कि वो भी पूँजी के अधीन हैं व उसे अपना श्रम बेचकर जीविका कमा रहे हैं।  ऐसे शोधों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इसकी पड़ताल करें, निदान सुझाना तो दूर, कि सरकारी स्कूलों में किन संरचनाओं व नीतियों के तहत शिक्षकों का अध्यापन ( 'संपर्क समय' ) नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। शोध के अनुसार शिक्षण की गुणवत्ता के लिए शिक्षक योग्यता न तो अनिवार्य शर्त है और न ही पर्याप्त। ऐसे में क्योंकि निजी स्कूलों के शिक्षक कुल मिलाकर (क) कम वेतन में (ख) अधिक प्रयास करते हैं और (ग) उनका शिक्षण समय भी ज्यादा होता है, तो उनके स्कूलों की प्रभावशीलता अपने-आप बेहतर हुई। इस परिस्थिति के लिए प्रोफ़ेसर कार्थिक मुख्य कारक निजी प्रबंधन को मानते हुए कहते हैं कि दरअसल शिक्षाविदों, नीति-निर्माताओं  व नियामक संस्थाओं - शायद उनका अभिप्राय CBSE, NCTE आदि से था - का स्कूलों पर न्यूनतम मापदंडों के पालन की शर्त लगाना अतार्किक व व्यर्थ है। उन्हें तो सिर्फ एक शर्त रखनी चाहिए कि स्कूल पारदर्शी रूप से अपनी पूरी स्थिति घोषित कर दें ताकि एक समाज/देश ( मुक्त बाज़ार ) के अभिभावक ( खरीदार ) समुचित, पूर्व जानकारी से लैस होकर विभिन्न स्कूलों के बीच चुनाव कर सकें। फिर योग्यता X प्रयास को गुणवत्ता का सूत्र बताकर प्रोफ़ेसर कार्थिक ने स्वयं ही अपने द्वारा योग्यता की अनिवार्यता पर लगाये गए प्रश्न को नकार दिया। 

शिक्षा को पण्य वस्तु बनाकर उसके बाज़ार को गरम करने का काम ऐसे नवउदारवादी 'शोधकर्ता' व 'विद्वान' ही कर सकते हैं जिन्होंने एक सुन्दर, समाजवादी, समतामूलक व भ्रातृत्व के मूल्यों पर आधारित समाज का सपना न देखा है, न देखना जानते हैं और न देखना चाहते हैं। इनकी मंशा यही है कि अन्य लोग भी यह सपना न देखें और संस्कृति व राजव्यवस्था भी पूँजीवाद के मानवद्रोही, कुरूप मूल्यों से संचालित हो। 

जो कुछ तालिकाएँ उन्होंने प्रदर्शित कीं उनमें से एक बयाँ कर रही थी कि 80% सरकारी स्कूलों में इस्तेमाल में लाया जा रहा पुस्तकालय है जबकि निजी स्कूलों के लिए यह आंकड़ा 10% से भी कम था पर क्योंकि इस नवउदारवादी दर्शन में काम की चीज़ वही है जो महज़ साक्षर बनाने में योगदान देती दिखे, सो इस आधार पर पुस्तकालय स्कूलों का एक नाहक का अंग और सरकार के लिए फजूलखर्च साबित होता है!

( संभव है कि शोध में ऐसे और उदाहरण हों पर अभी 60 पृष्ठ का पूरा शोधपत्र हाथ नहीं लगा है और यहाँ व्याख्यान तथा बांटे गए 4 पृष्ठ के सार को ही आधार बनाकर टिप्पणी की गई है। )      
व्याख्यान के अंत में जिस तरह श्री शेखर ने सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा किये हुए लोगों में से प्रश्नकर्ताओं को छाँटा उसमें भी सांठगाठ झलक रही थी। उदाहरण के लिए, कम फीस वाले स्कूलों के किसी राष्ट्रीय समूह की प्रतिनिधि ( मुखिया ? ), 'असर' की एक वरिष्ठ सदस्या और हरियाणा में एक NGO चलाने वाले व्यक्ति को सवाल पूछने के लिए 'चुना गया' था। चुनना ही तो मुक्त-बाज़ार का कलमा है! ( अगर यह मात्र एक संयोग था तो भी इससे आयोजित सभा के 'प्रथम श्रोताओं' के संस्थाई चरित्र का पता चलता है। ) फिर भी वहाँ उपस्थित दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशक महोदय ने कुछ ऐसी जानकारी साझा करने की ज़िम्मेदारी निभा दी जिनसे व्याख्यान में किये गए कुछ दावों पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए। जैसे, शोध के आग्रह के विपरीत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नामांकन लगातार बढ़ रहा है; एक निरपेक्ष परीक्षा व्यवस्था ( CBSE ) से तो पहले ही सरकारी-निजी स्कूलों की तुलना हो जाती है और जब निजी स्कूल भी शिक्षकों को कानून-सम्मत पूरी तनख्वाह देने को बाध्य हैं तो सरकारी स्कूल के शिक्षकों के मुकाबले उनके एक-तिहाई या एक-छठवें वेतन को प्रभावशीलता का नीति के लिए अनुकरणीय पैमाना बनाने का प्रश्न उठाना ही नाजायज़ है। यह सच है कि हमने प्रोफ़ेसर के जवाब सुनने की ज़हमत नहीं उठाई। वैसे, वो पहले ही कह चुके थे कि मापदंड बनाकर लागू करवाना अतार्किक व अनुचित है। ( पर सरकार को शिक्षा अधिकार कानून के clause 12 के लिए जो केंद्रीकृत मापदंड बनाने की अनुशंसा उनके शोध में निहित है उसे मूर्त रूप देने के सरकारी आमन्त्रण को स्वीकार करके वो जल्दी ही एक तीन-सूत्रीय रूपरेखा प्रस्तुत करने जा रहे हैं - जिसका सार उन्होंने श्रोताओं से साझा भी किया। यहाँ हमें उस आलोचना की सत्यता का प्रमाण मिलता है कि नवउदारवादी मुक्त-बाज़ार व्यवस्था में राज्य की भूमिका सिमटती नहीं है बल्कि, सैद्धांतिक स्तर पर उसे निरपेक्ष और नेपथ्य-स्थित बता-जता के, पूँजी के पक्ष में विशेष प्रकार से परिवर्तित कर दिया जाता है। )   

फोटो : दिल्ली सरकार द्वारा सेवानिवृति में 5 साल विस्तार दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन

14 सितम्बर के विरोध प्रदर्शन का बैनर 

विचार विमर्श करते शिक्षक साथी 

मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के नाम खुला पत्र का पोस्टर

क्रांतिकारी गीत गाते साथी 

प्रेम चंद , महासचिव, आल इंडिया पब्लिक सर्वेंट फेदरेसन 

सत्येन्द्र नागर, संयोजक, नगर निगम शिक्षक संघ , शाहदरा दक्षिणी 

राघवेन्द्र प्रपन्ना, व्याख्याता,महर्षि बाल्मीकि कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, दिल्ली विश्विद्यालय 

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ज्ञापन- उप-राज्यपाल को दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के पश्चात पांच साल सेवा विस्तार दिए जाने के फैसले के खिलाफ

माननीय उप-राज्यपाल                                                                   दिनांक : 14 सितम्बर, 2013
दिल्ली सरकार
राजनिवास, राजनिवास मार्ग
दिल्ली-110054

विषयः दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के पश्चात पांच साल सेवा विस्तार दिए जाने के फैसले के खिलाफ ज्ञापन

महोदय,
           शिक्षक दिवस (5 सितम्बर) के अवसर पर इस बार दिल्ली सरकार ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने की घोषणा की है। हम उम्मीद कर रहे थे कि शिक्षकों की रिक्तियों के कारण सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए शिक्षकों की भर्ती की और बड़ी संख्या में अनियमित कार्यरत शिक्षकों को नियमित करने की घोषणा की जायेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेवानिवृत्ति की उम्र को 65 वर्ष तक विस्तारित करना नई भर्ती पर रोक लगाना भी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती दिल्ली के छात्रों की शिक्षा के लिए आवश्यक शर्त है। दिल्ली में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल खोलने की जरूरत है। आज शैक्षिक अर्हता और प्रशिक्षण पाए ऊर्जावान युवा लोगों की एक बड़ी संख्या स्कूलों में अपना योगदान देने की राह देख रही है। शिक्षक दिवस पर बड़े पैमाने पर शिक्षको की नियमित भर्ती की घोषणा से दिल्ली की सरकारी स्कूल व्यवस्था में बेहतर शैक्षिक माहौल बनता और समाज में आशा का संचार होता। हम मांग करते हैं कि इस सन्दर्भ में नियमित शिक्षकों की भर्ती के अभियान की घोषणा जल्द से जल्द की जाए।
संविधान के तहत सामाजिक न्याय के आधार पर नए शिक्षकों की भर्ती से समाज के वंचित तबकों को अधिकार-सम्मत प्रतिनिधित्व मिलता। आमतौर पर जिस उम्र के लोगों को सेवानिवृत्ति की उम्र विस्तार की कथित सुविधा दी गयी है, उनमें दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदायों की भागीदारी बहुत कम है। नयी भर्ती की प्रक्रिया के टलने से दिल्ली सरकार के घोषित सामाजिक न्याय के उद्देश्य को फलीभूत करने में रूकावट आएगी। कृपया इस विरोधाभासी स्थिति को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
पुनश्चः

हम मांग करते हैं कि

1 सेवानिवृत्ति की उम्र विस्तारित न की जाए।
2 सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन, पारिवारिक सुरक्षा व अन्य गतिविधियों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएं।
3 प्रत्येक सत्र में नए शिक्षकों की नियुिक्त की व्यवस्था की जाए।
4 अनियमित व संविदा शिक्षकों को नियमित किया जाए।
5 नए सरकारी स्कूलों का निर्माण किया जाए और छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं।
6 स्कूलों में स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रवेश को रोका जाए।
7 शिक्षकों को गैरशैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए।


फिरोज अहमद            राजेश

लोक शिक्षक मंच के लिए
बी आठ नीलकंठ अपार्टमेंट
संतनगर, बुराड़ी
दिल्ली-110084

संलग्नकः हस्ताक्षर अभियान की मूल काॅपी

रिपोर्ट: शिक्षकों के सेवा-विस्तार की उम्र बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन

                                                                                                                                                                         

दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षकों के सेवा विस्तार की उम्र 65 तक बढाने के फ़ैसले के विरोध में लोक शिक्षक मंच द्वारा 14 सितम्बर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन आयोजित किया गया. प्रदर्शन लगभग 10 बजे सरकार के फैसले के खिलाफ जोशीले नारों की हुँकार से शुरु हुआ। मंच संचालन की ज़िम्मेदारी राजेश ने निभाई। उन्होंने उपस्थित साथियों को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया। राजीव (सदस्य ,लोक शिक्षक मंच) ने विभिन्न देशों के सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आंकड़े रखकर यह साबित किया कि कैसे सरकार का उक्त फैसला तर्कसंगत नहीं है। उनका मत था कि शिक्षण के कार्य में विशेष कौशल के अतिरिक्त ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है जोकि, उन्हें लगता है, उम्र के साथ प्रभावित होने लगती है। इसके बाद राजेश की अगुवाई में लोक शिक्षक मंच के साथियों द्वारा 'तू जिंदा है...' गीत गाकर उत्साह प्रवाहित किया गया। 

एक अध्यापक तरुण कुमार ने पहले की सेवानिवृत्ति की उम्र, 58 वर्ष, को सही ठहराया। उनका कहना था कि आजकल तरह-तरह की बीमारियों से जल्दी ग्रस्त होने की सम्भावना बढ़ गई है जिस कारण भी सरकार का यह फैसला ग़लत है। 

डॉ. जी. पी. ध्यानी ( पी.जी.टी , दिल्ली सरकार ) ने कहा कि इस निर्णय से युवा-वर्ग के हित प्रभावित होंगे। उन्होंने आश्चर्य जताया कि जिस निर्णय से सरकार की वित्तीय हालत भी नहीं सुधरेगी, उसे नियमित शिक्षकों की पदोन्नति और अतिथि शिक्षकों की नियमित नियुक्ति की संभावनाओं की बलि देकर कैसे लिया गया। उनका मानना था कि यह एक विशेष समूह की सलाह पर लिया गया ग़लत फैसला है। उन्होंने प्रदर्शन के आयोजकों का ध्यान देर से सूचना देने और तालमेल की कमी की ओर भी खींचा।

सामाजिक कार्यकर्ता संजय ने अपनी राय रखते हुए कहा कि ऐसे में जब प्रशिक्षित युवक-युवतियां उपलब्ध हैं, इस फैसले को सही नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहना था कि इससे बराबरी और समाजवाद के मूल्यों की अनदेखी हुई है। मंच के साथियों ने 'इसलिए राह संघर्ष की हम चुने' गीत गाकर आन्दोलन के प्रेरक मूल्यों को सामने रखा।

गौरव (सदस्य ,लोक शिक्षक मंच) ने फैसले को राजनैतिक स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि इससे युवा साथियों का मनोबल गिरेगा और वे शिक्षण छोड़कर दूसरे विकल्पों की तलाश करेंगे जिससे कि शिक्षकों की संख्या व गुणवता दोनों में कमी आएगी। निर्णय के पक्ष में दिए जाने वाले आंकड़ों और तर्कों को उन्होंने यह कहकर ख़ारिज कर दिया कि उनका वज़न तभी है जब स्कूलों में पूर्ण नियुक्तियां हों। इस मुद्दे पर उन्होंने व्यापक संवाद और एकजुटता की ज़रूरत को रेखांकित किया।
ज्योति (सदस्य ,लोक शिक्षक मंच) ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर अधिकतर शिक्षक हमसे सहमत हैं और स्थल पर उपस्थिति से समर्थन आंकना ग़लत होगा।
राजेश ( लोक शिक्षक मंच ) ने प्रदर्शन के राजनैतिक चेतना के महत्त्व पर जोर देते हुए कहा कि परिणामों से परे यह संघर्ष जारी रखने की परंपरा का भी निर्वाह है। उनका विश्लेषण था कि छठे वेतन आयोग से बढ़ी तनख्वाहों से शिक्षकों के संघर्ष करने की परम्परा को तोड़ने की कोशिश की गयी है।यहाँ उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को कॉरपोरेट घरानों और उनके NGOs को सौंप कर बर्बाद करने की राजनीति पर ध्यान खींचते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा निगम के 50 स्कूलों को निजी संस्थाओं को 'गोद' देने के फैसले के खिलाफ मंच द्वारा लड़ाई लड़ने की मंशा ज़ाहिर की और अन्य उपस्थित साथियों को इसमें भागीदारी के लिए आमंत्रित किया।
वही GSTA के जिला संयोजक ने नयी पीढ़ी के उदासीन रवैये पर निराशा प्रकट की। उन्होंने कहा कि वे शिक्षक संघ की भूमिका के प्रति सीमित सोच रखते हैं जिस कारण वे अपने व्यापक हितों की रक्षा में एकजुट नहीं हो पा रहे। उन्होंने यह मानने से इंकार किया कि बढ़े वेतन कमज़ोर आन्दोलन के लिए ज़िम्मेदार हैं। NGOs के विरोध से भी वे सहमत नहीं थे। फैसले को सरकार की साज़िश बताते हुए उन्होंने इसके विरुद्ध अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत और अपनी मंशा बताई।  

राजीव ( निगम शिक्षक ) ने संविदा पर शिक्षकों को रखने की नीति की आलोचना करते हुए इसे शिक्षा के पतन और शिक्षा व्यवस्था के विनाश के लिए दोषी करार दिया। उनका मानना था कि ठेके की इस व्यवस्था से शासन-प्रशासन की निरंकुश हुकूमत कायम रहती है। सुरजीत सिंह रावत ( भूतपूर्व सैनिक तथा वर्तमान में निगम शिक्षक ) ने मुद्दे की अहमियत स्वीकारते हुए इस बात पर अफ़सोस जताया कि शिक्षक की नौकरी पाने का इंतज़ार करते वो युवा जो इससे सीधे प्रभावित हैं बड़ी संख्या में प्रदर्शन में नहीं आये। उन्होंने कुछ NGOs के सकारात्मक पक्षों का हवाला दिया। उन्होंने फैसले पर रची अपनी एक व्यंगात्मक कविता प्रस्तुत की।

एक वक्ता जगदीश ममगइ ने कहा कि उन्होंने पाया कि वो लोग भी जो इसका समर्थन कर रहे हैं बातचीत और समझाने के बाद पुनर्विचार करते हैं। सरकार की संविदा व outsourcing की नीतियों में खोट मानते हुए उन्होंने कहा कि इनसे केवल शिक्षक ही नहीं सभी कामगार वर्ग प्रभावित हो रहे हैं जिस कारण एक बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है।
सतिन्द्र नागर ( संयोजक , MCTA, शाहदरा दक्षिण ) ने मुद्दे को उठाने के लिए मंच को धन्यवाद दिया। नयी शिक्षा नीतियों को विदेशी ताकतों से संचालित मानते हुए उन्होंने इनकी भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों में नए नेतृत्व की ज़रूरत है जोकि तात्कालिक लाभ के परे जाकर सरकार के फैसलों को परख पाए। उनकी राय थी कि उम्र के साथ कार्यक्षमता घटती है। उन्होंने भी प्रदर्शन में उपस्थित नौजवान साथियों की संख्या पर अफ़सोस जताया।
साथी प्रेमचंद (महासचिव ,इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लोई फेदरेसन ) ने लोक शिक्षक मंच को धन्यवाद दिया कि उसने इस मुद्दे को उठाकर तमाम संगठनों पर दबाव बनाया कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उनका कहना था कि आन्दोलनों में संख्या के अलावा माहौल बनाने की भूमिका भी निभानी ज़रूरी होती है। उन्होंने माना कि जो लोग सरकार के इस फैसले का इसलिए समर्थन करते हैं कि उन्हें खुद पुनर्नियुक्त होकर परिवार के प्रति अपनी शेष ज़िम्मेदारी निभाने का मौक़ा मिलेगा, वे व्यापक स्तर पर नयी पीढ़ी के हितों से इसके अंतर्विरोधों को नज़रंदाज़ करते हैं। सरकार की नव-उदारवादी नीतियों में ठेका व्यवस्था की धुन को पहचानते हुए उन्होंने अपील की कि इसके खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई को अपने व्यक्तिगत हितों के लिए संघर्ष की तरह देखा जाये। उन्होंने कहा कि न सिर्फ इन नीतियों के खिलाफ सतत संघर्ष करना होगा बल्कि इनका स्वरूप ही ऐसा है कि लड़ाई खुद हमें मजबूर करेगी। सेवानिवृत्ति के बाद ठेके पर फिर नियुक्त होने से कर्मचारियों के विरोध और संघर्ष की क्षमताओं के कुंद होने की संभावनाओं की तरफ भी उन्होंने ध्यान दिलाया।
 नरेन्द्र कुमार ( SC/ST शिक्षक संघ, शाहदरा दक्षिणी ) ने इस बात की ओर इशारा किया कि शिक्षकों के कई गुटों द्वारा इस फैसले का समर्थन न करने का कारण उनके नेतृत्व के निजी स्वार्थों से जुड़ा हुआ है। युवा वर्ग की नौकरियों और पदोन्नति की संभावनाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ को शिक्षण संस्थानों में ले जाने की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि NGOs के कॉरपोरेट चरित्र और एजेंडे के कारण स्कूली व्यवस्था में इनके बढ़ते हस्तक्षेप को संदेह से ही देखा जाना चाहिए। उन्होंने आशा से कम उपस्थिति पर अफ़सोस जताया।
अध्यापिका अंजलि भारद्वाज ने इस फैसले को रोज़गार के कम होते अवसरों और अपराध की बढ़ती घटनाओं से जोड़ कर देखने को कहा। विरोध प्रदर्शनों के बढ़ते क्रम को समाज में व्याप्त हताशा और कुंठा का परिणाम मानते हुए उनका कहना था कि ये नीतियाँ एक साजिश के तहत लागू की जा रही हैं ताकि हालात इतने बिगड़ जाएँ कि साम्राज्यवादी ताकतों को देश की कमान मिल जाये। आगे की लड़ाई में सहयोग देने के आश्वासन के साथ उन्होंने अपनी बात समाप्त की। इसके बाद मंच के साथियों ने 'ले मशालें चल पड़े हैं... '  गीत गाकर उम्मीद का जज़्बा और विश्वास जगाया ।        

 राघवेन्द्र प्रपन्न ( प्राध्यापक, महर्षि बाल्मीकि कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, दिल्ली विश्विद्यालय ) ने कहा कि एक तरीका इस फैसले को ऐसे देखने का है जोकि आक्षेप तक रुक जाता है जबकि ज़रूरत है कि दोष का निर्धारण सही ढंग से किया जाये। इसके लिए बड़ी तस्वीर को समझकर राजनैतिक विश्लेषण की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि कैसे PPP के ज़रिये, पीछे के रास्ते से, बिना संवैधानिक प्रक्रिया अपनाये, सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से पलट रही हैं।  उन्होंने कहा कि नियमित शिक्षकों के कैडर को खत्म करने की शुरुआत तो 1990 के दशक में नव-उदारीकरण की नीति अपनाने से ही हो गई थी। इसमें ठेका व्यवस्था एक चरण है। उनका विश्लेषण था कि सरकार के इस फैसले से इन नीतियों द्वारा और आघात पहुँचाने के लिए अनुकूल समय मिलेगा। शिक्षक साथियों को संबोधित करते हुए उन्होंने उस षड्यंत्र के प्रति सचेत रहने को कहा जिसके तहत शिक्षण को ग़ैर-पेशेवर काम में बदलने की कोशिश हो रही है। ऐसे में शिक्षा और शिक्षण का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के मंचों से तय हो रहा है जिनका उद्देश्य यह है कि शिक्षकों की पहचान बौद्धिक वर्ग के बदले मात्र दिए गए पैकेज को लागू करने वाले कर्मचारी की रह जाये। उदाहरण के तौर पर उन्होंने पीअरसन नाम की कंपनी का उल्लेख किया जोकि CCE जैसी योजनाओं के स्वरूप को प्रायोजित तथा तय कर रही है।

  

विभा सिंह ( पूर्व सचिव, नगर निगम शिक्षक संघ ) ने भी लोक शिक्षक मंच को फैसले के विरोध में प्रदर्शन आयोजित करने के लिए बधाई दी। उनका कहना था कि इस लड़ाई में संविदा शिक्षकों के हित तो हैं ही, पदोन्नति की घटती सम्भावना के कारण नियमित शिक्षकों के हित भी शामिल हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों के हितों से सहानुभूति जताते हुए उन्होंने कहा कि पुनर्नियुक्ति की कई शर्तें उनके खुद के भी खिलाफ हैं और वो इस फैसले का स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे इन शर्तों से अनजान हैं। प्रदर्शन में नौजवानों की कम उपस्थिति का कारण उन्होंने उनका शिक्षक के पद की गरिमा को न समझना बताया। उन्होंने अपील की कि इस फैसले को पार्टी लाइन के परे जाके देखें। 

फ़िरोज़ ( लोक शिक्षक मंच ) ने अंत में प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी साथियों का मंच की ओर से धन्यवाद किया और उनके द्वारा की गई आलोचनाओं और सुझावों पर ग़ौर करने का आश्वासन दिया। दिल्ली सरकार के इस फैसले के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा निगम के 50 स्कूलों को PPP के तहत दिए जाने वाले फैसले को पलटवाने की लड़ाई लड़ने के इरादे की घोषणा के साथ प्रदर्शन समाप्त हुआ। प्रदर्शन के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और उप-राज्यपाल, दिल्ली सरकार  को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें सैंकड़ों शिक्षकों, शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों व अन्य लोगों के हस्ताक्षर संलग्न थे और दिल्ली सरकार के फैसले के विरोध के कारणों को प्रस्तुत करके उसे वापिस लेने की मांग की गई।

आय - व्यय का ब्यौरा 

कुल आय :

सभा में उपस्थित साथियों से प्राप्त - 2100

मंच के एक साथी से प्राप्त             - 1000

कुल प्राप्ति                                  - 3100

कुल व्यय :

माइक -टेंट                                  - 4000

पर्चे                                             - 400

बेनर                                            -280

अन्य                                           - 246

कुल खर्च                                      - 4926 

पर्चा: शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाए जाने के खिलाफ

साथियों,

दिल्ली सरकार ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 65 वर्ष करने का फैसला किया है। लोक शिक्षक मंच सरकार के इस फैसले पर अपना कड़ा विरोध दर्ज करता है। इस समय जहाँ दिल्ली ही नहीं वरन् देश भर में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक-युवतियाँ बी०एड०, बी० एल० एड० तथा ई०टी०ई० (डाइट) आदि शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स करके सरकारी नौकरियों के इंतजार में हैं, सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ते ही आगामी वर्षों में होने वाली नई नियुक्तियों की संभावना खत्म हो जाएगी। दिल्ली में ही पिछले कई सालों से शिक्षकों के कई हजार पद खाली पड़े हैं और सरकार नियमित शिक्षकों की बहाली करने के बजाय इन्हें लगातार संविदा, अतिथि आदि, अनियमित व कम वेतन वाले पदों में परिवर्तित कर रही है। इस नीति से युवा पीढ़ी के भविष्य की संभावनाएं खतरे में पड़ जाएंगी। यह एक ही स्कूल व्यवस्था के भीतर गैर-बराबरी की कार्य-शर्तों पर काम करने वाले शिक्षकों के भिन्न वर्ग निर्मित कर शिक्षकों के बीच की एकजुटता को तोड़ने का प्रयास है। साथ ही सरकार की जनविरोधी शिक्षा नीतियों का प्रतिरोध करने की क्षमता को कुंद करने की भी साजिश है। इस निर्णय की हम इसलिए भी निंदा करते हैं क्योंकि इससे भावी व सेवानिवृत्त न होने वाले शिक्षकों के हितों के बीच आपसी टकराव पैदा होगा।

                    इस निर्णय को हम सरकार द्वारा अपनाई जा रही नवउदारवादी नीतियों के क्रम में देखते हैं, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना है। इनके तहत सरकार अपने स्कूलों को तथाकथित स्वयं सेवी संस्थाओं, निजी व कॉर्पोरेट ताकतों को सौंपकर शिक्षा को बाजारू माल बनाना चाहती है। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 50 प्राथमिक स्कूलों को इन ताकतों को सौंपने का निर्णय भी ले चुकी है। यह सब कॉर्पोरेट ताकतों द्वारा पोषित पी.पी.पी. की नीति की आड़ में हो रहा है। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली ही नहीं वरन् देश के सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों से निकले भावी शिक्षकों को निजी स्कूलों में पढ़ाने और एन.जी.ओ. में काम करने के लिए विवश करना है। इससे एक तरफ शिक्षा को बेच कर मुनाफा कमाने वाले निजी स्कूल प्रशिक्षित शिक्षकों को अपनी शोषण की शर्तों पर नियुक्त कर पाएंगे और नव शिक्षक समझौता करने को मजबूर होंगे। इस तरह पी.पी.पी. के तहत दिए जा रहे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 50 स्कूल और इस तरह के नित नए खुलते अन्य निजी स्कूलों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। यह नव-उदारवाद के तहत सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में जनता के संसाधनों से तैयार हो रहे शिक्षकों की मूल्यवान क्षमता को निजी पूंजी के अधीन चल रहे मुनाफा कमाने वाले स्कूलों को हस्तांतरित करने की साजिश है। 

लोक शिक्षक मंच अपील करता है कि सरकार की इस जन विरोधी योजना का एकजुट होकर विरोध करें और दिल्ली सरकार से मांग करें कि इस फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस ले। इस संदर्भ में होने वाले विरोध प्रदर्शन में आप अपनी सहभागिता प्रदर्शित करके सरकार को इस फैसले को वापिस लेने के लिए मजबूर करें। 

विरोध प्रदर्शन

स्थानः जंतर मंतर, दिल्ली

दिनांक: 14 सितम्बर, 2013 (शनिवार)

समयः प्रातः 9:30 से 1:00 बजे तक

इस अभियान में आप सभी आमंत्रित हैं!

लोक शिक्षक मंच

सम्पर्कः lokshikshakmanch@gmail.com, 9968716544, 9911612445

ब्लागः lokshikshakmanch.blogspot.in 

विज्ञप्ति: दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाये जाने के खिलाफ

लोक शिक्षक मंच दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति  की उम्र 65 वर्ष तक बढाने पर अपना कड़ा विरोध दर्ज करता है. इस समय जहाँ दिल्ली ही नहीं वरन देश भर में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक-युवतियां बी०एड० तथा ई०टी०ई० (डाइट) आदि शिक्षण-प्रशिक्षण कोर्स करके नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ते ही आगामी वर्षों में होने वाली नई नियुक्तियों की संभावना खत्म हो जाएगी। दिल्ली में ही पिछले कई सालो से शिक्षकों के कई हजार पद खाली पड़े हैं और सरकार नियमित शिक्षकों की बहाली करने के बजाय इन्हें लगातार संविदा, अतिथि आदि अनियमित व कम वेतन वाले पदों में परिवर्तित कर रही है. इस नीति से युवा पीढ़ी के भविष्य की संभावनाएं और अधिक खतरे में पड़ जाएँगी। यह एक ही स्कूल व्यवस्था के भीतर गैर-बराबरी की कार्य-शर्तो पर काम करने वाले शिक्षकों के  भिन्न वर्ग निर्मित कर शिक्षकों की एकजुटता को तोड़ने तथा सरकार की जनविरोधी शिक्षा नीतियों का प्रतिरोध करने की क्षमता को कुंद करने की साजिश है. इस निर्णय की हम इसलिए भी निंदा करते है क्योंकि इससे भावी  व सेवानिवृत्त न होने वाले शिक्षकों के  हितों के बीच आपसी टकराव पैदा होगा। इस निर्णय को हम सरकारों द्वारा अपनाई जा रही नवउदारवादी नीतियों के क्रम में देखते है जिनका उद्देश्य सार्वजानिक शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना है. इनके तहत सरकार अपने स्कूलों को तथाकथित 'स्वयं सेवी संस्थाओं' तथा निजी व कॉर्पोरेट ताकतों को सौंपकर शिक्षा को बाजारू माल बनाना चाहती है. इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अपने 50 स्कूल इन ताकतों को सौंपने का निर्णय भी ले चुका है. और यह सब कॉर्पोरेट ताकतों द्वारा पोषित पीपीपी की नीति की आड़ में हो रहा है।  

  लोक शिक्षक मंच शिक्षक साथियों से अपील करता है कि सरकार की इस जन विरोधी योजना का एकजुट होकर विरोध करें और दिल्ली सरकार से मांग करता है कि इस फैसले को तत्काल वापिस ले।