स्कूली शिक्षा के लिए माँगों का चार्टर

 

लोक शिक्षक मंच 18वीं लोकसभा के चुनावों में हिस्सा लेने वाली राजनीतिक शक्तियों के समक्ष वर्तमान सार्वजनिक स्कूली शिक्षा व्यवस्था से जुड़े निम्नलिखित तथ्य और संबंधित माँगें पेश करता है। इस माँगपत्र का उद्देश्य आमजन के अलावा ख़ासतौर से उन लोगों की स्कूली शिक्षा से जुड़ी चिंताओं तथा हितों को आवाज़ देना है जो सार्वजनिक स्कूलों में काम कर रहे हैं व जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारा मक़सद पूरी तरह से राज्य के ख़र्चे पर चलने वाली, मज़बूत व समतामूलक समान स्कूल व्यवस्था के विचार एवं आंदोलन को आगे बढ़ाना है।  

 

वज़ीफ़े एवं अन्य अधिकारपूर्ण सहायताएँ 

 

अवलोकन व चिंताएँ  

1. प्रारंभिक कक्षाओं में सामाजिक न्याय पर आधारित वज़ीफ़ों का पूरी तरह से बंद किया जाना वंचित तबकों से आने वाले विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। यह एक विडंबना है कि सरकार ने इस नाइंसाफ़ी को यह कहकर उचित ठहराने की कोशिश की क्योंकि शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) 8वीं कक्षा तक मुफ़्त शिक्षा सुनिश्चित कर रहा है इसलिए किसी 'अतिरिक्त' सहायता की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है! इस ख़ात्मे के समानांतर पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप जैसी जिन 'मेरिट/प्रतियोगिता-आधारित' स्कीमों पर ज़ोर दिया जा रहा है, वो ख़ुद पात्रों की सीमित संख्या तथा, अन्य वज़ीफ़ों की तरह, आवेदन की जटिल प्रक्रियाओं तथा शर्तों से ग्रसित हैं। 

2. विभिन्न वज़ीफ़ों के लिए लगाई जाने वाली आय प्रमाण-पत्र की शर्तें मेहनतकश वर्गों के हालातों के प्रतिकूल व बहिष्करणवादी हैं। साथ ही, ये लोगों को घोर भ्रष्टाचार के आगे अपनी क़ीमती कमाई व समय की भेंट चढ़ाने को मजबूर करती हैं।

3. विद्यार्थियों के लिए वज़ीफ़ों की आवेदन प्रक्रिया को ज़बरदस्ती व अनिवार्य रूप से ऑनलाइन बनाने से आवेदन जटिल हुआ है और ख़र्च बढ़ा है। इसका सीधा नतीजा आवेदनों की घटती संख्या के रूप में सामने आया है। चूँकि एक लोकतंत्र के रहते हुए भी हम भूल जाते हैं कि सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, इसलिए यह रेखांकित करने की ज़रूरत है कि विद्यार्थियों या उनके परिवारों ने सरकार से वज़ीफ़ों की प्रक्रिया को अनिवार्यतः ऑनलाइन करने की माँग तो कभी की ही नहीं थी!

4. वंचित तबकों का एक बड़ा वर्ग जाति प्रमाण-पत्र की शर्त पूरी नहीं कर पाता है। जिनके पास ये दस्तावेज़ होते भी हैं, वो अपने मूल स्थान से पलायन करने के चलते इन्हें अन्य राज्यों (दिल्ली) में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वंचित वर्गों से आने वाले अधिसंख्य स्कूली विद्यार्थी वज़ीफ़ों से महरूम कर दिए जाते हैं।

5. वज़ीफ़ों (व अन्य अधिकारपूर्ण सहायताओं) के लिए विद्यार्थियों के आधार-लिंक्ड खातों की शर्त थोपना सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल किए गए हलफ़नामों, अदालती आदेशों, संसद में दिए गए बयानों तथा क़ानून का उल्लंघन है। इससे बहुत-से ऐसे विद्यार्थियों के हक़ मारे जा रहे हैं जिनके माता-पिता, विभिन्न कारणों से बच्चों के खाते नहीं खुलवा पाते हैं। इनमें बैंकों की हतोत्साहित करने वाली नीतियाँ व प्रक्रियाएँ, इस प्रक्रिया में लगने वाली अतिरिक्त (व अनिश्चित) क़ीमत शामिल है। इसका एक नुकसान तो ये ही होता है कि खाता खुलवाने में हुई देरी के चलते उन्हें बीते सत्र/सत्रों की राशि नहीं मिलती है। मगर इससे पहले-ही एक अपूरणीय नुकसान ये हो जाता है कि 100% खातों को लेकर प्रशासनिक दबाव के चलते अकसर स्कूल, क़ानून के विरुद्ध जाकर, बिना खाते के बच्चों को दाख़िला देने से ही मना कर देते हैं! राज्य की इस नीति की ज़िद का ख़ामियाज़ा बच्चों को एक तरफ़ वज़ीफ़ों और पढ़ाई से वंचित होकर तथा दूसरी तरफ़ जेब से पैसे ख़र्च करके चुकाना पड़ रहा है। आख़िर ऐसे ही खाताधारकों से तो, जो न्यूनतम राशि जमा रखने में असमर्थ थे, बैंकों ने पाँच वर्षों में 21,000 करोड़ रुपये कमाए हैं (https://www.businesstoday.in/industry/banks/story/psbs-top-private-banks-collected-over-rs-35000-crore-in-penalties-since-2018-393528-2023-08-10)। मतलब, खातों के माध्यम से डीबीटी की नीति शायद विद्यार्थियों या उनके परिवारों को लाभ पहुँचाने के लिए कम और वित्तीय शक्तियों को लाभ देने के लिए ज़्यादा लाई गई है। डीबीटी के नाम पर आज विद्यार्थी व उनके माता-पिता आधार केंद्रों, बैंकों के ग़ैर-जवाबदेह ग्राहक सेवा केंद्रों व बैंकों के अंदर-बाहर लगी लंबी, नियमित तथा अनिश्चित परिणाम वाली लाइनों में घंटों बर्बाद करने और पैसा बहाने को मजबूर कर दिए गए हैं। कई ग्राहक सेवा केंद्रों में तमाम छोटे-से-छोटे काम के लिए अवैध शुल्क वसूला जाना आम है। इस पूरी प्रक्रिया का एक विडंबनापूर्ण नतीजा यह है कि अब अभिभावकों को अपने बच्चों के वज़ीफ़ों के लिए, जोकि मुफ़्त व बिना ख़र्चा किए मिलने चाहिए, अब अपना पैसा और वक़्त लगाना पड़ता है!

6. वज़ीफ़ों के प्रति सरकार की बेरहम व निर्लज्ज नीति का आलम ये है 2022-23 में तो विद्यार्थियों से आवेदन करवाने के बाद, माफ़ी तो दूर, बिना किसी जवाबदेही के, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए निर्धारित वज़ीफ़े बंद करने का तुग़लकी ऐलान कर दिया गया। इन विद्यार्थियों के परिवारों से विश्वासघात करके उनके पैसों, श्रम व समय को बर्बाद किया गया।

7. स्कूलों में वज़ीफ़ों की नीति आज बड़े स्तर पर इंकार, प्रताड़ना, अन्याय व शोषण का शिकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस नाइंसाफ़ी को और तेज़ किया है। इस अलोकतांत्रिक व्यवस्था में, अपारदर्शिता व ग़ैर-जवाबदेही का नमूना पेश करते हुए, न किसी डाटा या सूचना को सार्वजनिक किया जाता है और न ही इस संबंध में कोई शिकायत निवारण तंत्र खड़ा किया गया है।

 

संबद्ध माँगें 

1. वज़ीफ़ों व तमाम अन्य अधिकारपूर्ण सहायताओं के लिए बजट आवंटन विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों की संख्या व महँगाई दर के हिसाब से बढ़ाया जाए। 

2. वज़ीफ़ों के आवेदन व वितरण प्रक्रिया को स्कूली स्तर पर विकेंद्रीकृत किया जाए। 

3. विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को इन राशियों को हाथ में नकद प्राप्त करने अथवा खाते में प्राप्त करने का विकल्प दिया जाये। सभी स्कूली विद्यार्थियों को अपनी राशि अपने माता-पिता के खातों में प्राप्त करने का विकल्प दिया जाए। 

4. वर्दी की तरह की सभी अधिकारपूर्ण सहायता नकद में न होकर ठोस वस्तु के रूप में देय होनी चाहिए। 

5. सामाजिक न्याय के उसूलों के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्तियों को संरक्षित किया जाए तथा इनमें ज़रूरत के अनुसार बढ़ोतरी की जाए। इसके लिए जाति प्रमाण-पत्रों की शर्तों को लचीला बनाया जाए। 

6. पिछले वर्षों में दी व छीनी गईं तमाम छात्रवृत्तियों का सामाजिक ऑडिट किया जाए। इसकी रपट सार्वजनिक करके ख़ामियों को दूर किया जाए तथा उन सभी विद्यार्थियों को पिछले वर्षों की बकाया राशि प्रदान की जाए जिन्हें तकनीकी अथवा नीतिगत कारणों से वंचित कर दिया गया था।

 

पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र

 

अवलोकन और चिंताएँ 

1. पाठ्यचर्या तेज़ी से केंद्रीकृत और सूक्ष्म रूप से नियंत्रित होती जा रही है|

2. पाठ्यचर्या को लचर बनाते हुए टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है तथा स्कूलों व शिक्षकों को आकस्मिक और तुरत-फुरत निर्देशों के अनुपालन के लिए बाध्य किया जा रहा है I

3. शिक्षकों व विद्यार्थियों पर लगातार विभिन्न मंत्रालयों की ओर से तमाम तरह की प्रतियोगिताओं, आयोजनों (जैसे बनावटी शपथें) व अकादमिक रूप से हल्के कार्यक्रमों (जैसे परीक्षा पर चर्चा) में अनिवार्य उपस्थिति को थोपा जा रहा हैI ऐसे हस्तक्षेप बच्चों की कक्षागत पढ़ाई के लिए निर्धारित समय का हनन करते हैं और अन्य संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैंI

4. पाठ्यचर्या से सम्बन्धित लगभग सभी आयामों, जैसे समय-सारणी, पाठ-योजना, वर्कशीट, तथा कक्षागत गतिविधियों, जैसे बच्चों की बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन, अधिगम स्तर के आधार पर एक ही क्लास के बच्चों का समूहों में विभाजन, आंकलन आदि को केंद्रीकृत कर दिया गया हैI इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षकों को निर्णय लेने से दूर रखा गया हैI

5. स्कूलों और शिक्षकों के लिए अपनी शैक्षणिक चिंताओं और ज़रूरतों के अनुसार चीज़ों को व्यवस्थित करने और खुद कार्य करने की सम्भावनाओं के कम होते जाने से उनकी पहचान एवं एजेंसी धूमिल हो रही हैI खेल, वाद-विवाद, पर्यावरण विज्ञान आदि स्कूल और शिक्षण के अभिन्न तत्व नौकरशाही के आदेशों के कारण लुप्त होते जा रहे हैंI इन सब बातों ने शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में अजनबी बना दिया है और अपने पेशे के साथ निभाई जाने वाली जिम्मेदारी से दूर कर दिया हैI शिक्षकों और स्कूलों का अपने काम पर से नियन्त्रण ख़त्म होता जा रहा हैI बड़ी संख्या में शिक्षक और स्कूल प्रमुख  अपने आप को असहाय पा रहे हैं तथा ‘बर्नआउट’ का शिकार हो रहे हैंI विडंबना यह है कि इन परिस्थितियों में स्कूल और शिक्षक एससीईआरटी और एनसीईआरटी जैसे निकायों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे भौतिक संसाधनों का सार्थक और रचनात्मक उपयोग करने की स्थिति में भी नहीं हैंI केन्द्रकरण के साए में हमारे स्कूल लगातार बौद्धिक रूप से मंद होने की ओर बढ़ रहे हैंI

6. तुच्छ एवं संकीर्ण राजनीति से प्रेरित होकर पाठ्यचर्या से किसी ज्ञान/तथ्य विशेष को हटाना और जोड़ना विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करने के व्यापक शैक्षिक उद्देश्य पर एक हमला हैI इन उदाहरणों में विकास का सिद्धांत, औद्योगिक क्रांति, विभाजन को समझना आदि हिस्सों का विलोपन शामिल हैI

7. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चरित्र और उन्हें सार्वजानिक स्कूलों में लागू करना कामकाजी वर्गों और ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर पड़े समूहों के विद्यार्थियों के हितों के विरुद्ध हैI ये पाठ्यक्रम ना केवल शिक्षा-विरोधी और श्रमिक-विरोधी हैं, बल्कि वास्तव में कार्य-आधारित शिक्षा को जिस तरह से जमीन पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए, उसके बिलकुल विपरीत हैंI काम में बराबरी, स्वतंत्रता और गरिमा के उसूलों का सम्मान करके विद्यार्थियों को तैयार करने के बजाय वोकेशनल कोर्सों की इस नीति का उद्देश्य पहले से ही वंचित वर्गों को उच्च-शिक्षा की परिधि से बाहर धकेलना और उन्हें औद्योगिक एवं वाणिज्यिक आकाओं की मुनाफाखोरी के लिए सस्ते व आज्ञाकारी श्रम में बदलना हैI    

 

स्कूलों में काम करने की परिस्थितियाँ - प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण, डेटा और संसाधन

 

अवलोकन और चिंताएँ

1. अधिकारों और न्याय के मुद्दों को दरकिनार करते हुए और असली ज़रूरतों को जांचे बिना, स्कूल के लगभग सभी पहलुओं को डिजिटल किया जा रहा है। इनमें दिन-प्रतिदिन का प्रशासन, शिक्षण, प्रवेश और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रियाएं, पाठ्यचर्या/सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों की रिपोर्ट, निरंतर और अकसर दोहराव वाली डेटा-एंट्री आदि शामिल हैं। इस डिजिटल, डेटा आपूर्ति के अधिकांश हिस्से का औचित्य समझ से परे तथा गैर-उत्पादक है। इससे न केवल शिक्षकों के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत समय और संसाधनों पर भारी नकारात्मक असर पड़ता है, बल्कि पढ़ाने के लिए उपलब्ध समय का भी भारी नुकसान होता है। समय की बचत और दक्षता का जो दावा शुरु में डिजिटल कामकाज के पक्ष में किया गया था, वह झूठा साबित हुआ है। शिक्षक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं; उनका काम दोगुनी-चौगुनी रफ़्तार से बढ़ता जा रहा है जबकि इन कार्यों के लिए अतिरिक्त हाथ या संसाधन मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं।

2. शिक्षकों की कामकाजी परिस्थितियों में डिजिटल तरीके से थोपा जा रहा यह आपातकाल अकसर शिक्षकों को फ़ोटो, वीडियो और डेटा के हेरफेर का सहारा लेने के लिए मजबूर करता है, जो प्रशासन के इस तरीके में अंतर्निहित है।

3. शिक्षकों को अपनी कक्षा की सीसीटीवी निगरानी (जिसमें अब माता-पिता के फोन पर लाइव फीड प्रदान करना शामिल है), बायोमेट्रिक हाज़िरी, (असुरक्षित ऐप्स पर) सेल्फी के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता और (अपना और परिवार के सदस्यों का) खुले में शौच न करने का हलफ़नामा देने जैसे असंख्य अपमानों का सामना करना पड़ रहा है। 

4. यह स्थिति प्रशासन द्वारा आरटीआई द्वारा मांगी गई जानकारी या डेटा लोगों के साथ साझा करने से वस्तुतः इनकार करने से और भी जटिल हो गई है। सरकार हमसे डाटा भरवाती रहती है लेकिन जनता को सूचना की एक बूंद भी नहीं देती। 

5. शोधकर्ताओं और पत्रकारों को भौतिक रूप से संस्थानों में जाने या जमीनी स्तर पर तथ्य जमा करने की अनुमति नहीं मिलती। केवल चुनिंदा (गलत) जानकारी के वो टुकड़े ही जनता के सामने रखे जाते हैं जो प्रचारवादी हितों के अनुकूल होते हैं।

6. भर्ती में हमेशा देरी के कारण, अधिकांश स्कूलों में शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कमी रहती है। न केवल रिक्त शिक्षण पदों को भरने की सख्त जरूरत है, बल्कि शिक्षकों पर बढ़ते शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कार्यभार के अनुसार कर्मचारियों की नियमित भर्ती बढ़ाने की भी सख्त जरूरत है, ताकि स्कूलों में ऐसा छात्र-शिक्षक अनुपात स्थापित किया जा सके जिससे वंचित तबकों के बच्चों को ज़रूरी शैक्षणिक सहायता मिल सके।

 

शिक्षा का अधिकार 

 

अवलोकन एवं चिंताएँ 

1. 'आउटकम्ज़' ('क्या सीखा?' को जाँचने-परखने के बंधे हुए व संकुचित पैमाने) पर बढ़ता हुआ व सनक की हद तक के ज़ोर का अवश्यंभावी नतीजा FLN (आधारभूत साक्षरता एवं गणना)  के नाम पर लिए गए नीतिगत उपायों में सामने आया है। इनकी जड़ें एक तरफ़ एसडीजी के वैश्विक एजेंडे और दूसरी तरफ़ 'प्रथम' और उस जैसी अन्य बाज़ारवादी, शिक्षा-विरोधी, कॉरपोरेट संस्थाओं व एनजीओ में हैं। इन शक्तियों से प्रेरित व संचालित नीतियों ने शिक्षा व विशेषकर उन बच्चों के हक़ों का, जोकि सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ते हैं तथा जिनका बहुलांश वंचित पृष्ठभूमियों से आता है, बेहद नुकसान किया है। इसी 'आउटकम्ज़' आधारित FLN के तहत शिक्षा अधिकार अधिनियम के बाल-हितैषी व शैक्षिक रूप से उपयुक्त नो डिटेंशन के प्रावधान को हटाया गया है। इसके बाद उम्र के अनुसार प्रवेश के प्रावधान का हटाया जाना भी तय था। छठी कक्षा में इसकी शुरुआत हो चुकी है; और वर्तमान नीति के तहत इसका अन्य कक्षाओं तक विस्तार होना निश्चित है। बच्चों को उसी पुराने ढर्रे पर पटक दिया गया है - अगर तुम स्कूल नहीं गए हो या स्कूल ने तुम्हें प्रवेश नहीं दिया है, अगर तुम नहीं सीख रहे हो या स्कूल में तुम्हें सिखाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ नहीं हैं, तो इसके ज़िम्मेदार तुम ख़ुद हो; अब भुगतो!

2. इन बदलावों का मतलब है कि स्कूलों की सभी तरह के बच्चों के लिए तैयार रहने की ज़िम्मेदारी निभाने के बदले, यह बच्चों की ज़िम्मेदारी है कि वो, इस देश में मौजूद तमाम तरह की अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद, 'स्कूल के लिए फ़िट' रहें। एक तरफ़, ज़रूरी स्थान, कमरों, शौचालयों, प्रशिक्षित शैक्षिक व सहायक कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बग़ैर, बच्चों को पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश देने की बात की जा रही है; दूसरी तरफ़ स्कूलों को यह संदेश दिया जा रहा है कि शिक्षकों के पदों की गणना वैधानिक रूप से निर्धारित पीटीआर के अनुसार नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति के धूर्ततापूर्ण आँकड़े से की जाएगी!

3. मगर इन सबके पहले, बच्चों के हक़ों का दमन उस वक़्त ही हो जाता है जब उन्हें इस बिना पर प्रवेश देने से मना कर दिया जाता है कि उनके आधार पर दर्ज पता दिल्ली का नहीं है या उनके पास खाता नहीं है या उनके दस्तवेज़ों में किसी नाम की स्पेलिंग मेल नहीं खाती है। जो विद्यार्थी इस सबके बावजूद दसवीं-बारहवीं तक पहुँच पाते हैं, उनके रास्ते में किताबों जैसी मूलभूत सामग्री की अनुपलब्धता, महँगाई व सीबीएसई की बढ़ती फ़ीस खड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार, असुरक्षित व प्रवासी पृष्ठभूमियों के बच्चे बढ़ते क्रम में बेदख़ली का शिकार हो रहे हैं और उन्हें 'ओपन स्कूलिंग' व्यवस्था के सहारे छोड़ा जा रहा है, जोकि हक़ीक़त में उनकी आगे की एवं नियमित शिक्षा की संभावना को सीमित कर देती है।  

 

समग्र माँगें

1. आज शिक्षक ये कहने को मजबूर है - 'मुझे पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। मैं शिक्षण का अधिकार और गरिमापूर्ण व अर्थपूर्ण शिक्षण की आज़ादी मांगता/माँगती हूँ।'

2. सार्वजनिक स्कूलों के बीच व उनके अंदर असमानता की तमाम परतों को ख़त्म किया जाए। विशेष व सामान्य स्कूलों की श्रेणियों का असंवैधानिक तथा शिक्षा एवं बाल विरोधी भेद ख़त्म करके सभी सार्वजनिक स्कूलों को समानुपातिक संसाधन व महत्व दिया जाए। 

3. स्कूलों पर डिजिटल तानाशाही थोपना बंद की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे कोई निर्देश/आदेश जारी न हों जिनके पालन में विद्यार्थियों व शिक्षकों की निजता, अंतःकरण की आज़ादी, गरिमा तथा स्वास्थ्य का हनन निहित हो। 

4. आपातकालिक व फ़ौरी आदेश भेजना व जवाब माँगना बंद किया जाए। 

5. स्कूली समय के बाद दिए जाने वाले कामों के, विशेषकर डिजिटल प्रकार के, आदेशों पर रोक लगाई जाए। अन्यथा इन कामों के लिए ओवरटाइम अथवा संपूरक/अर्जित अवकाश दिए जाएँ। स्कूलों से जुड़े प्रशासनिक/सार्वजनिक काम में शिक्षकों को अपने निजी डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने के एवज़ में पर्याप्त डिजिटल भत्ता दिया जाए।

6. शिक्षकों को सोचने-समझने, कक्षाओं की तैयारी करने व अपने विद्यार्थियों से संवाद करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। 

7. शिक्षकों को पढ़ने-लिखने, अपने विचार सार्वजनिक करने तथा संगठित होकर अपनी माँगों के लिए लड़ने का मौलिक व नैसर्गिक अधिकार है। इसमें क़ानूनी/ग़ैर-क़ानूनी व प्रशासनिक रोड़े अटकाने के बदले इसकी इज़्ज़त की जाए।

8. विभिन्न मंत्रालयों व निजी संस्थाओं के आदेशों/कार्यक्रमों के बहाने से स्कूलों का समय बर्बाद करना, उनके कैलेंडर तथा दिनचर्या के साथ खिलवाड़ करना एवं उन्हें अवैज्ञानिक, अतार्किक, प्रतिगामी व विभाजनकारी एजेंडा के लिए इस्तेमाल करना बंद किया जाए। 

9. पाठ्यचर्या में वस्तुपरकता, वैज्ञानिकता, उदार मानवीय बोध तथा गहराई, व शिक्षण में शिक्षकीय एजेंसी की परिस्थितियाँ सुनिश्चित की जाएँ।  

10. 8वीं तक फ़ेल न करने वाली नीति को पुनर्स्थापित किया जाए; अथवा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी बच्चे की नियमित पढ़ाई न छूटे। FLN/मिशन बुनियाद जैसे कार्यक्रमों की तर्ज पर पाठ्यचर्या और शिक्षकों की पेशागत स्वायत्तता पर हमला करना बंद किया जाए।

11. सार्वजनिक स्कूलों में मज़दूर वर्ग व ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के हितों के ख़िलाफ़ तथा शिक्षा-विरोधी वोकेशनल कोर्स थोपने की नीति बंद की जाए।

12. प्रारंभिक स्तर पर बिना शर्त प्रवेश देकर तथा उच्चतम स्तर तक मुफ़्त व नियमित शिक्षा की गारंटी देकर ऐतिहासिक रूप से वंचित तबकों तथा मज़दूर वर्गों से आने वाले बच्चों की शिक्षा को सुलभ किया जाए। शिक्षा के संवैधानिक हक़ को 12वीं कक्षा/18 वर्ष तक बढ़ाया जाए। 

13. सहायक स्टाफ़ की भर्ती को निजी कंपनियों के हवाले करके अथवा पाठ्यचर्या व शिक्षक प्रशिक्षण को एनजीओ के हाथों में सौंपकर स्कूली व्यवस्था के प्रत्यक्ष-परोक्ष निजीकरण करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

14. काम की बढ़ती माँग व व्यक्तिगत छुट्टियों की जायज़ परिघटना के मद्देनज़र काग़ज़ी मापदंडों से परे जाकर 5-10% 'अतिरिक्त' नियमित/स्थाई श्रेणी के पदों को सृजित किया जाए ताकि किसी भी स्कूल में शिक्षकों व अन्य कर्मियों की कोई कमी न हो। 

15. विकास एवं स्वच्छता के नाम पर स्कूलों में और स्कूलों के कंक्रीट-निर्माण की अपव्ययी, भ्रष्टाचार-प्रेरित, बेसिर-पैर की तथा पर्यावरण-जीवन विरोधी, घातक सनक पर रोक लगाई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी स्कूली परिसर खुले, पर्यावरणीय रूप से सुगम, हरे-भरे, प्राकृतिक रौशनी व हवा की आवाजाही से परिपूर्ण, हों; तथा बच्चों के खेलने व अन्य उन्मुक्त क्रियाओं के लिए कच्चे मैदानों से युक्त हों।

शिक्षण की कार्य-परिस्थितियों पर शिक्षकों के सर्वे की प्रारंभिक रपट

  हमें पढ़ाने दो!

    

                        हमें पढ़ाना है, हम पढ़ाएँगे 

                                      तुम्हारी सलाख़ों को 

                                      तोड़ते हुए 

                                      तुम्हारे षड्यंत्र को  

                                      नाकाम करते हुए 

                                      गहरे पानी पैठ   

पृष्ठभूमि 

वैसे तो हम शिक्षकों को हमेशा से ही ग़ैर-शैक्षणिक कार्यों के ख़िलाफ़ एक शिकायत रही है, मगर पिछले कुछ वर्षों से हम इस समस्या को एक विकराल रूप लेता देख रहे हैं। इस संदर्भ में प्राथमिक स्कूलों में सहायक स्टाफ़ की न या न के बराबर नियुक्तियाँ, जनगणना, चुनाव व आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में शिक्षकों को अनिवार्य रूप से लगाना, तथा मिड-डे-मील से लेकर वज़ीफ़ों के संबंध में स्कूलों के अंदर की ही तमाम तरह की ज़िम्मेदारियाँ कुछ प्रमुख कारक रहे हैं। 1990 के दशक से ही कॉरपोरेट-संचालित व निजी पूँजी प्रेरित ताक़तों ने सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को निशाना बनाने के लिए लगातार शिक्षकों को बदनाम करने का अभियान चलाया। एनजीओ व पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा जारी रपटों के माध्यम से मीडिया व जनता में यह विमर्श फैलाया गया कि सरकारी स्कूल के शिक्षक अवैध रूप से अनुपस्थित रहते हैं और मौजूद रहते भी हैं तो पढ़ाते नहीं हैं। हम शिक्षकों ने भी इस दुष्प्रचार का माक़ूल जवाब नहीं दिया। इस तरह जनता के एक हिस्से में भी सार्वजनिक स्कूलों के शिक्षकों के विरुद्ध एक धारणा बैठ गई। इस तरह के दुष्प्रचार के कई ख़तरनाक परिणाम हुए - शिक्षकों के बहाने से पूरी सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था को ही निशाना बनाया गया, अभिभावकों व शिक्षकों के बीच अविश्वास व दूरी बढ़ाई गई, ख़ुद जनता का वो वर्ग जिसके असल हित सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था को मज़बूत करने से जुड़े थे, इस व्यवस्था को नाकारा मानकर निजी स्कूल व्यवस्था में ही अपना आसरा ढूँढने लगा, तथा सरकार के लिए भी स्कूली व्यवस्था में निजीकरण की नीति को तेज़ करने का रास्ता आसान हो गया। 

इस बीच 2017 में अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के तहत 6 राज्यों के 619 स्कूलों पर किए गए अध्ययन पर आई शोध रपट ने यह दिखाया कि शिक्षकों की अवैध अनुपस्थिति एक हौवा है, जबकि असलियत में अधिकतर अनुपस्थित शिक्षक या तो छुट्टी पर थे या फिर किसी-न-किसी अधिकृत काम के लिए स्कूल से बाहर भेजे गए थे। यह रपट कहती है, "स्पष्ट रूप से नीतिगत प्रयास इस मुद्दे को हल करने की तरफ रहे हैं पर मुख्यतः उनका नजरिया यह रहा है कि अध्यापकों पर पहले से ज्‍यादा नियंत्रण करके इसे ठीक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में, सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में, अध्यापक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर लगाम कसने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली का सुझाव दिया। (भारत सरकार 2017)।" इसमें आगे कहा गया है, "हमने इस बात के साथ अपना निष्कर्ष रखा है कि उन बातों के लिए अध्यापकों पर उँगली उठाना और दोषारोपण करना, जो कि उनके नियंत्रण से परे हैं या व्यवस्थागत मसले का परिणाम हैं, नुकसानदायक है और सरकारी स्कूली प्रणाली पर यह विपरीत प्रभाव डालता है।" (https://azimpremjiuniversity.edu.in/field-studies-in-education/teacher-absenteeism-2017) इसी दौरान 2018 में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सीपीआर (सेंटर फ़ॉर पॉलिसी रिसर्च) नामक संस्था के साथ मिलकर दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के समय वितरण को लेकर एक अध्ययन कराया। इस अध्ययन में शिक्षा निदेशालय के 12 व नगर निगम के 24 स्कूलों सहित कुल 39 स्कूलों के कुल 200 शिक्षकों के साक्षात्कार लिए गए थे। जनवरी 2019 में 'रिपोर्ट ऑन टाइम अलोकेशन ऐंड वर्क परसेप्शन ऑफ़ टीचर्स' शीर्षक से जारी यह रपट भी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि शिक्षक कई ज़िम्मेदारियों में उलझे हुए थे जोकि उन्हें शिक्षण के उनके प्रमुख दायित्व से विमुख कर रहा था। रपट के प्रथम अध्याय की शुरुआत में उद्धृत शिक्षकों के इन कथनों से हम आज और ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं - "अपने विद्यार्थियों को पूरा समय न दे पाने की स्थिति के चलते मैं असहाय और दोषी महसूस करता/करती हूँ.... मैं सोचती/सोचता हूँ कि मुझे ये वेतन किस काम के लिए मिल रहा है।" "अधिकतर समय मुझे लगता है कि मैं एक क्लर्क हूँ।'

 

इस सबके बावजूद शिक्षण को लेकर स्कूलों की परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं आया है। उलटे, शिक्षकों की आम बातचीत में ग़ैर-शैक्षणिक कार्यों को लेकर खीझ बढ़ती हुई दिखती है। इसका एक नतीजा शिक्षकों के घटते मनोबल व गिरते उत्साह में भी सामने आया है। समस्या और विकट इसलिए हो जाती है कि इस परिघटना को हम शिक्षक तो देख-समझ रहे हैं, मगर शायद इसे आसानी से न मापा जा सकता है और न ही इस गंभीर मुद्दे पर सार्वजनिक मंचों पर कोई बात हो रही है। 'बर्नआउट' (ऊर्जा/उत्साह के ख़त्म हो जाने की परिघटना) का स्तर यह है कि, भले ही आर्थिक स्थितियाँ इसकी इजाज़त न दें मगर, कई शिक्षकों को समय से पूर्व रिटायरमेंट लेने के विचार पर बात करते सुना जा सकता है। शिक्षकों द्वारा पढ़ाने/नहीं पढ़ा पाने के मुद्दे पर नीतिगत फ़ैसलों और उपायों को देखते हुए 'मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की' वाली कहावत चरितार्थ होती है। ऐसे में लोक शिक्षक मंच ने सीधे शिक्षकों के बीच जाकर शिक्षण के लिए उपलब्ध समय पर उनकी राय जानने के लिए एक सर्वे करने का फ़ैसला किया। इसका एक उद्देश्य शिक्षकों के स्वर को पहचानकर उसे स्पष्ट व सार्वजनिक रूप देना था, तो दूसरा मक़सद दिल्ली से लेकर केंद्र सरकार तक फैले उस प्रचार की (आंतरिक गवाही के ज़रिये) ज़मीनी पड़ताल करना था कि स्कूली शिक्षा में, राज्य सरकार अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चलते, ज़बरदस्त सुधार किए जा रहे/चुके हैं। 

सर्वे: सवाल, समयावधि व सैंपल 

चार संक्षिप्त व सीधे सवालों पर आधारित यह सर्वे ऑनलाइन व ऑफ़लाइन दोनों माध्यमों से नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक किया गया। इस सर्वे में कुल मिलाकर 212 शिक्षकों ने भाग लिया जिनमें से 93 (44%) नगर निगम स्कूलों के व 119 (56%) दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षक थे। सर्वे में शामिल शिक्षकों में महिला-पुरुष का अनुपात 90-122 (42%-58%) था। हमने आँकड़ों को दिल्ली सरकार व नगर निगम के शिक्षकों की राय के बीच तुलना के लिए आंशिक रूप से ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि दोनों व्यवस्थाओं के शिक्षकों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के संदर्भ में सर्वेक्षण नमूने (सैंपल) को न्यूनतम प्रातिनिधिक वैधता प्रदान करना था, न कि तुलनात्मक अध्ययन करना। शिक्षकों के कार्यानुभव काल को (20 साल से अधिक के एक तथा उससे कम के काल को 4 बराबर हिस्सों में रखकर) ज़रूर उनकी राय से जुड़े एक कारक के रूप में चिन्हित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन, जैसा कि आगे बताया जाएगा, यह सर्वे इस बारे में कोई सुस्पष्ट चलन पकड़ने में असफल रहा। सर्वे में शामिल शिक्षकों का औसत कार्यानुभव लगभग 13 वर्ष था (नगर निगम शिक्षकों का 13.6 व दिल्ली सरकार के शिक्षकों का 12.4 वर्ष)। इस सर्वे की एक सीमा या कमी यह रही कि हमने इन प्रश्नों में यह स्पष्ट नहीं किया कि 'पहले की तुलना में' से हम कितने वर्ष पूर्व की तुलना करने को कह रहे हैं। हम मानते हैं कि यह सर्वे शिक्षकों की बड़ी संख्या पर आधारित नहीं है। कुछ संसाधनों व पहुँच की कमी के चलते और कुछ शिक्षकों की हिचक के कारण, हम ज़्यादा शिक्षकों तक पहुँचने या उन्हें शामिल करने में असमर्थ रहे। इसे हम अपनी नाकामी के तौर पर स्वीकार करते हुए आगे सुधार करने का इरादा रखते हैं।    

आँकड़े व विश्लेषण 

यहाँ हम प्रश्न 1, 2 व 4 से जुड़े आँकड़े रख रहे हैं। इन तीनों प्रश्नों में तीन विकल्प दिए गए थे, जिनमें से एक को चुनना था। पहला सवाल पढ़ाने के लिए उपलब्ध समय को लेकर शिक्षकों के हालिया अनुभव से संबंधित था। उन्हें बताना था कि यह समय पर्याप्त है, अपर्याप्त है या उनके लिए कहना मुश्किल है। दूसरे सवाल में उन्हें अपने शिक्षण में आए बदलाव को लेकर बताना था कि वो पहले के मुक़ाबले ज़्यादा व बेहतर पढ़ा पा रहे हैं, कम समय व कमतर पढ़ा पा रहे हैं या इसमें कोई ख़ास अंतर नहीं आया है। चौथे सवाल में उन्हें पढ़ाई की विषयवस्तु के बारे में बताना था कि उनकी नज़र में यह पहले के मुक़ाबले गहरी हुई है, हल्की हुई है या कोई ख़ास अंतर नहीं आया है। तीसरा प्रश्न वर्णनात्मक था जिसमें उन्हें उपलब्ध समय में महसूस किए गए बदलाव के कारणों को चिन्हित करना था। इस प्रश्न के संदर्भ में दिए गए जवाबों को अंत में रखा गया है। 

प्रश्न 1 

74% शिक्षकों का कहना है कि उन्हें निर्बाध रूप से पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। 18% शिक्षकों के अनुसार उन्हें पर्याप्त समय मिलता है, जबकि 8% के लिए इस बारे में कहना मुश्किल है। 

निगम शिक्षकों व शिक्षा निदेशालय के शिक्षकों के विशिष्ट संदर्भों में ये आँकड़े क्रमशः 75, 14 व 11, तथा 73, 22 व 5 हैं। ज़ाहिर है कि निर्बाध रूप से पढ़ाने के लिए उपलब्ध समय को लेकर निगम के शिक्षकों का अनुभव निदेशालय के शिक्षकों की तुलना में थोड़ा अधिक नकारात्मक है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि जहाँ निदेशालय की उच्च कक्षाओं के शिक्षकों को कम-ज़्यादा फ़्री पीरियड (उचित ही) मिलते भी हैं, वहीं निगम के प्राथमिक शिक्षकों को क्योंकि सारा समय (उचित ही) अपनी कक्षा के साथ रहना होता है, इसलिए किसी भी अतिरिक्त, ग़ैर-शैक्षणिक कार्य को वे अनिवार्यतः अपने शिक्षण समय की बलि देकर ही अंजाम दे पाते हैं। एक अन्य कारण निगम स्कूलों में सहायक स्टाफ़ की ग़ैर-मौजूदगी या कमी का भी हो सकता है। इसके अलावा, हम अनुमान लगा सकते हैं कि उपलब्ध समय को लेकर निदेशालय के शिक्षकों का, निगम शिक्षकों की तुलना में, आंशिक हद तक अधिक संतुष्ट होने का एक कारण उनकी व्यवस्था में हालिया प्रशासनिक एवं पाठ्यचर्यागत फेरबदल का अधिक लंबे काल से गुज़रना हो सकता है, जिसने उनमें से एक वर्ग की सोच को एक समझौतावादी स्थायित्व की दिशा दे दी हो। ख़ैर, यह अटकल उतना महत्व नहीं रखती है क्योंकि कुल मिलाकर दोनों ही व्यवस्थाओं में न सिर्फ़ असंतुष्ट शिक्षकों का अनुपात लगभग तीन-चौथाई है, बल्कि दोनों में ही संतुष्ट शिक्षक भी एक-चौथाई से अधिक नहीं हैं।                    

प्रश्न 2

64% शिक्षकों के अनुसार वो पहले से कम समय व कमतर पढ़ा पा रहे हैं, 23% पहले से ज़्यादा व बेहतर पढ़ा पा रहे हैं और 13% ने इसमें कोई उल्लेखनीय फ़र्क़ महसूस नहीं किया है।  

निगम व निदेशालय के शिक्षकों के संदर्भ में ये आँकड़े क्रमशः 73, 17 व 10, तथा 57, 28 व 15 हैं। यहाँ भी निदेशालय शिक्षकों की तुलना में निगम शिक्षकों का अनुभव अधिक नकारात्मक है। फिर भी, पहले प्रश्न के जवाबों की तरह यहाँ भी संतोष का स्तर (निदेशालय के शिक्षकों के संदर्भ में) एक-चौथाई ही गया है, जबकि असंतोष उससे दुगने स्तर पर है। यहाँ हम एक विश्लेषण और जोड़ सकते हैं - जोकि ऊपर के प्रश्न से जुड़े आँकड़ों के लिए भी लागू होगा - कि निगम की स्कूली व्यवस्था में शिक्षकों को निदेशालय की व्यवस्था के मुक़ाबले, अनियोजित ही सही, कहीं अधिक स्वायत्ता प्राप्त थी। निगम शिक्षक इसका सकारात्मक इस्तेमाल करने के अभ्यस्त रहे हैं। हालिया बदलावों के चलते उन्होंने इस स्वायत्ता के सिकुड़ते जाने को और स्पष्ट रूप से व शिद्द्त से महसूस किया है। 

हालाँकि इस प्रश्न को पूछने का प्रमुख उद्देश्य पहले प्रश्न से प्राप्त आँकड़ों की एक तरह से पुष्टि करना था (जिसमें हमें कमोबेश कामयाबी भी मिली), लेकिन यह रोचक है कि जहाँ पढ़ाने के लिए उपलब्ध समय को लेकर 74% शिक्षक असंतुष्ट हैं, वहीं अपने द्वारा किए जाने वाले शिक्षण को लेकर यह दर 64% है। इसी तरह, जहाँ उपलब्ध समय को लेकर संतुष्ट शिक्षकों का दर 18% है, अपने शिक्षण के स्तर को लेकर यह दर आश्चर्यजनक रूप से 23% हो जाता है। यानी, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनका यह मानना तो है कि उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, लेकिन वो यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उनके शिक्षण पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है। एक तरह से वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने शिक्षण पर इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ने दिया है। हो सकता है कि बहुत-से शिक्षकों ने इस प्रश्न को तटस्थ रूप से न लेकर निजी रूप से लिया हो, जैसे कि यह उनकी प्रतिबद्धता की पड़ताल कर रहा हो! ख़ैर, यहाँ भी हमें बाल का खाल निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अन्यथा आँकड़े स्पष्ट हैं कि लगभग दो-तिहाई शिक्षक यह महसूस करते हैं कि पहले की तुलना में उनके शिक्षण में कमी आई है, जबकि सकारात्मक बदलाव स्वीकार करने वाले शिक्षकों का अनुपात एक-चौथाई से भी कम है।

प्रश्न 4

इस सवाल के जवाब में कि पहले की तुलना में पढ़ाई की विषयवस्तु में क्या असर आया है, 61% शिक्षकों का कहना है कि ये कमज़ोर/हल्की हुई है, 20% के अनुसार यह मज़बूत हुई है तथा 19% ने कहा कि इसमें कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं आया है। निगम व निदेशालय के शिक्षकों में ये आँकड़े क्रमशः 59, 14 व 27, तथा 62, 25 व 14 हैं। इसका मतलब है कि निगम शिक्षकों की तुलना में निदेशालय शिक्षकों का ज़्यादा बड़ा हिस्सा पाठ्यक्रम में गहराई आने की बात मानता है। जबकि इस बारे में तटस्थ राय रखने वाले शिक्षकों का अनुपात उल्टा है। यह रोचक है कि विषयवस्तु के गहरा होने और हल्का होने, दोनों ही को लेकर निगम के शिक्षकों की तुलना में निदेशालय के शिक्षकों का अधिक बड़ा हिस्सा सहमति जताता है! इसका कारण पाठ्यक्रम को लेकर निदेशालय में लाए गए बदलावों का लंबा सिलसिला और प्रशासन द्वारा शिक्षकों के एक वर्ग को इनसे जुड़ी अर्ध-प्रशासनिक संरचना में महत्व/भूमिका दिया जाना भी हो सकता है। बहरहाल, कुल मिलाकर, पिछले दो प्रश्नों से जुड़े आँकड़ों की तरह, यहाँ भी रेखांकित करने योग्य तथ्य यही है कि विषयवस्तु के मज़बूत होने की बात जहाँ शिक्षकों का केवल एक-पाँचवाँ हिस्सा स्वीकारता है, वहीं साठ प्रतिशत से ज़्यादा शिक्षक मानते हैं की यह कमज़ोर/हल्की हुई है। 

ध्यान देने की बात यह है कि यह प्रश्न ऊपर के दोनों प्रश्नों से सीधे संबद्ध नहीं है, बल्कि, एक तरह से, स्कूली शिक्षा के एक अन्य नीतिगत एवं बेहद महत्वपूर्ण आयाम को संबोधित करता है। ज़ाहिर है कि अगर विषयवस्तु कमज़ोर होती है, तो शिक्षण के लिए भरपूर वक़्त मिलने पर भी शिक्षक (और विद्यार्थी) क्या हासिल कर लेंगे! (यहाँ हम उन शिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं जो दी गई विषयवस्तु से परे/बाहर जाकर शिक्षण करते हैं।) मगर यहाँ हम देख रहे हैं कि कम-से-कम 60% शिक्षक पढ़ाने के लिए उपलब्ध समय, उनके स्वयं के शिक्षण पर इसके असर तथा विषयवस्तु, तीनों ही पैमानों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में आए बदलावों के प्रति नकारात्मक राय रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि शेष 40% शिक्षक इस बारे में सकारात्मक राय रखते हों - बल्कि हम कह सकते हैं कि लगभग 10% से 20% तटस्थ हैं, यानी सकारात्मक राय रखने वाले 20% के आसपास हैं। 

बिगड़ते हालात के कारणों की पड़ताल  

प्रश्न तीन का उद्देश्य शिक्षकों की नज़र से उन कारणों की निशानदेही करना था जिन्हें वो अपने अवलोकित बदलाव का ज़िम्मेदार मानते हैं। हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया, नकारात्मक राय रखने वाले शिक्षकों में से लगभग 90% ने कारण गिनाने की कोशिश की है, इनमें से ज़्यादातर (लगभग आधों) ने इसे 'अन्य/ग़ैर-शैक्षणिक/क्लेरिकल/विभागीय कार्य' (68 प्रविष्टियाँ) के सामान्य रूप में ही चिन्हित किया है। इसमें अगर 'काग़ज़ी काम' (31), 'डाटा कार्य' (13), 'रपटें भरना' (10), 'रिकॉर्ड' (6), 'अनर्गल कार्य' (6) और 'विभागीय आदेश' (5) जोड़ दें तो ऐसे शिक्षण-अवरोधी कामों का ब्यौरा नकारात्मक राय रखने वाले 80-90% शिक्षकों ने दिया है। इसी पीड़ा को साझा करते हुए यह दर्ज हुआ है कि कैसे कक्षा के बीच में शिक्षण से इन कामों के लिए तलब कर लिया जाना आम बात है। शिक्षण एक मानवीय कर्म है, वहीं इन कामों का स्वरूप बहुधा यांत्रिक होता है। शायद इसी बात की तरफ़ इशारा करते हुए शिक्षण पर पड़ने वाले इनके अवश्यंभावी कुप्रभाव को भी एक अवरोध के रूप में दर्ज किया गया है। 

इसकी अगली कड़ी में 'ऑनलाइन काम' (10), 'ऑनलाइन-ऑफलाइन, दोहरा काम' (10), 'रपट/आँकड़ों/फ़ोटो/वीडियो की तत्काल/आकस्मिक माँग' (9), 'एक ही रपट/डाटा की बारंबार माँग' (3) आदि ऐसे कारण हैं जो डिजिटल प्रशासन की ज़िद को सार्वजनिक स्कूली शिक्षा तथा शिक्षण के लिए घातक साबित करते हैं। यह निष्कर्ष इस बात से और बल पाता है कि पहली श्रेणी में जिन अवरोधों को गिनाया गया है उनका वीभत्स रूप भी शिक्षा में इसी 'डिजिटल नगरी, चौपट राज्य' की देन है। कहाँ तो ख़्वाब दिखाए गए थे कि डिजिटलीकरण से काम आसान हो जाएगा, और कहाँ तो हमारा साँस लेना भी दूभर हो रहा है। स्कूल में शिक्षण की तो छोड़िए, घर तक में आराम-सुकून छिन चुका है। हमें माँग करनी होगी कि छुट्टी में या स्कूल के बाद फ़ोन या मेल पर कोई काम न भेजा जाए और अगर करवाया भी जाए तो इसके लिए हफ़्ते में अधिकतम घंटों की कोई सीमा हो, हर वक़्त तलवार न लटकाई जाए, ओवरटाइम का नियम लागू हो आदि। जो व्यवस्था योजनाबद्ध ढंग से काम न करके या सुविचारित न होकर हमेशा आपातकाल में रहती हो वो हमें भी हमेशा आपातकाल में ही रखेगी। 'अकादमिक कैलेंडर के प्रति अगंभीरता', 'कोई फ़ीडबैक न लेना, बस एकतरफ़ा आदेश जारी करना', 'शिक्षकों की स्वायत्तता छीनना' व 'दबाव, तनाव, मानसिक उत्पीड़न' जैसे तत्वों की आपराधिक भूमिका की शिनाख़्त करते हुए विभिन्न शिक्षकों ने सत्ता के इस ग़ैर-जवाबदेह, अमानुषिक व अलोकतांत्रिक चरित्र की भलीभाँति पहचान की है। 

                                            

प्रशासनिक कारकों के अलावा, शिक्षकों ने उन अवरोधी तत्वों को भी सूचीबद्ध किया है जिनका, विडंबना को चरितार्थ करते हुए, अकादमिक ढोल पीटा जा रहा है - ईएमसी, देशभक्ति पाठ्यचर्या, हैप्पीनेस पाठ्यचर्या (10) (मज़दूर-मेहनतकश, वंचित वर्गों के बच्चों के हितों के विपरीत, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सुप्त बनाने वाले तथा अवास्तविक उपक्रम), गतिविधियाँ (16) तथा सेमिनार/वर्कशॉप/ट्रेनिंग (10)। इनमें (झूठी) शपथों, ग़ैर-शैक्षिक हस्तियों के जबरन दिखाए/सुनाए जाने वाले कार्यक्रमों, नियमित रूप से निर्देशित केंद्रीकृत प्रतियोगिताओं, साल भर निर्देशित होने वाले दिवस/सप्ताह/कार्यक्रम आदि अवरोधों का हवाला देते हुए शिक्षकों ने इस त्रासदी की नब्ज़ पकड़ी है। इन बयानों के अनुसार न केवल ये तथाकथित शैक्षिक उपक्रम असल में विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर ले जा रहे हैं, उनके दिमाग़ को खोखला बना रहे हैं, बल्कि उन्हें उस दिखावे की संस्कृति में भी ढाल रहे हैं जिसके विरुद्ध तैयार करना शिक्षा की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए थी! इसी विश्लेषण के निचोड़ में कुछ शिक्षकों ने 'दिखावा/राजनैतिक प्रचार/प्रोपगैंडा' को शिक्षण में अवरोध के लिए ज़िम्मेदार माना है। 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उपजा FLN हो या फिर मिशन बुनियाद सरीखा निदेशालय से उपजा कार्यक्रम (जोकि FLN का ही पूर्व-अवतार है), दोनों को ही शिक्षकों ने विद्यार्थियों के विभाजन, समय की बर्बादी, कोर्स के साथ खिलवाड़, थोपे गए मॉड्यूल, शिक्षकों की स्वायत्तता पर हमले आदि के रूप में आरोपित किया है। (कोई हैरानी नहीं कि इन दोनों की प्रेरक शक्ति एक ही है!) इस तरह शिक्षकों ने यह स्थापित किया है कि शिक्षण में उनकी पेशागत स्वायत्तता का सम्मान किए बग़ैर सार्थक शिक्षा की बात करना बेमानी है। इस मूलभूत तथ्य को रेखांकित करते हुए कि विशेषकर छोटी उम्र के बच्चों (तथा बड़ी कक्षाओं में भी किसी भी विषय में सार्थक शिक्षण) के लिए कैसे 30-30 मिनट के पीरियड अनुकूल नहीं हैं, स्कूली दिनचर्या व समय-सारणी में प्रशासनिक हस्तक्षेप को अवरोध के रूप में कटघरे में खड़ा किया गया है। चाहे वो कक्षा की दैनिक योजना व श्रुतलेख जैसी गतिविधि तक को 'ऊपर' से संचालित/नियंत्रित करने का फ़ितूर हो या फिर प्रथम कक्षा में अनर्गल, केंद्रीकृत (वो भी लिखित) परीक्षाएँ आयोजित करने की ज़िद, शिक्षकों ने अपनी कक्षाओं में बढ़ते तानाशाही हस्तक्षेप को शिक्षण के लिए अवरोध का दोषी क़रार दिया है। 

नगर निगम के स्कूलों के कुछ शिक्षकों ने 'सहायक स्टाफ़ की कमी', 'संसाधनों की कमी', कंप्यूटर/आईटी की कमी' जैसे विशिष्ट कारण भी गिनाए हैं। यह रोचक है कि PTR (पीटीआर, छात्र-शिक्षक अनुपात) व 'स्कूली चार्ज' जैसे महत्वपूर्ण व सनातन कारकों को कम ही शिक्षकों (क्रमशः 3 व 6) ने दर्ज किया है। जबकि ये कारक आज भी बहुत-से स्कूलों में विद्यमान हैं, इनकी विस्मृति इस बात का सबूत है कि शिक्षण के लिए आज जो विषम हालात उत्पन्न हुए हैं उनके लिए अन्य, नए विकसित कारण अधिक विकराल रूप से ज़िम्मेदार हैं। ये कारण प्रशासनिक भी हैं, छद्म रूप से अकादमिक भी और नीतिगत भी। शिक्षा मंत्रालय/विभाग के हाथों ही ऐसी त्रासदी का शिकार होने के बाद यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि चुनाव ड्यूटी के नाम पर किसी शिक्षक को महीनों बीएलओ नियुक्त करके स्कूल व शिक्षण से मुक्त कर दिया जा सकता है और स्कूल में रहने पर भी साल भर दूसरे विभागों की स्कीमों/लक्ष्यों (वोटर कार्ड बनवाना, खाते खुलवाना, दवाई/टीकाकरण आदि) को कामयाब करने में व्यस्त रखा जा सकता है। इसे शिक्षकों की शालीनता कहिए या संकोच, इतना सब जानने व शिनाख़्त करने के बावजूद केवल दो शिक्षकों ने 'सरकार' शब्द का इस्तेमाल करते हुए उसकी नीति व नीयत को दोष दिया! 

अंत में 

शिक्षण एक बौद्धिक काम है, इसमें वक़्त और सुकून दोनों की दरकार है। संसाधनों की कमी हमेशा रही है, लेकिन आज संसाधनों के माध्यम भी नीतिगत तरीके से इन्हीं पर चोट पहुँचाई जा रही है। संसाधनों की सार्थक, ज़मीनी कमी बरक़रार है, बल्कि बढ़ी ही है, जबकि चुनिंदा जगहों/अवसरों पर, आकर्षक तरीकों से, संसाधनों को शिक्षा या विद्यार्थियों के हित में नहीं, उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद किन्हीं अन्य स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए। और तुर्रा ये कि इसी नीति का गुणगान किया जा रहा है, ढोल पीटा जा रहा है। ये परिघटना बरबस ही रवीन्द्रनाथ टैगोर की कहानी 'तोते की शिक्षा' की याद दिलाती है जिसमें तमाम कृत्रिम उपायों, ख़र्चीले साधनों व दिखावटी प्रपंचों का परिणाम तोते की (शिक्षा की) समाप्ति के रूप में सामने आता है।   

     

हमारे सर्वे से यह बात साफ़ हुई है कि हम शिक्षक उस बीमारी को पहचान रहे हैं जिसने हमारे स्कूलों, हमारी कक्षाओं को जकड़ा हुआ है; हमारे पास उसका निदान भी है। मगर हमने संघर्ष करना छोड़ दिया है और फिर हम संगठित भी नहीं हैं। आज हमारे सामने यही चुनौती है, वर्ना कल शायद बचाने को कुछ न हो।   

                           इंसाफ़ करना तुम्हें भाता नहीं 

                           प्रशासन चलाना तुम्हें आता नहीं

                           संसाधन तुम दोगे नहीं 

                           राय हमारी लोगे नहीं 

                           मगर हम पढ़ाना चाहते हैं 

                           और पढ़ाना जानते भी हैं 

                           हम पढ़ाएँगे 

                           कक्षाओं को जिलाएँगे 

                           तुम्हारे अंधेरों के ख़िलाफ़ 

                           चुँधियाते लुटेरों के ख़िलाफ़

कुछ अन्य नतीजे, रोचक चलन व संकेत 

कार्यानुभव का असर         

सर्वे में एक कमी यह रही कि प्रश्न 2 व 4 के संदर्भ में 'पहले की तुलना' की राय शिक्षकों के कार्यानुभव से निरपेक्ष होकर पूछी गई, जबकि हाल ही में नियुक्त या 5 साल से कम समय से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए ये प्रश्न उतने सार्थक नहीं थे। हालाँकि, यह कहा जा सकता है कि कम-से-कम पहले प्रश्न का जवाब देते हुए इन कम अनुभवी/नव शिक्षकों को दिक़्क़त नहीं हुई होगी। बल्कि, क्योंकि यहाँ उन्हें 'पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता' पर अपना हालिया अनुभव बताना था इसलिए इस संदर्भ में तो उनकी राय अधिक वस्तुनिष्ठ रही होगी। फिर भी, इस कमी की आंशिक रूप से भरपाई करने के लिए कार्यानुभव के 5 कालों (0-5, 6-10, 11-15, 16-20, 20+) को 3 (0-10, 11-20, 20+) में बदल दिया गया।  

तीनों ही प्रश्नों के संदर्भ में शिक्षकों के कार्यानुभव काल को लेकर कोई ठोस चलन देखने में नहीं आया। अनुमान के विपरीत, शिक्षकों की राय में कोई ऐसा रुझान नहीं मिला जो उनके कार्यानुभव की अवधि से स्पष्ट रूप से प्रभावित हो। यानी, चाहे वो कम अनुभवी शिक्षक हों या ज़्यादा अनुभवी, इन प्रश्नों के संदर्भ में उनकी राय में अधिक फ़र्क़ नहीं है। इसके कारणों का अनुमान ही लगाया जा सकता है - शायद यह शिक्षक वर्ग की शिक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियों को लेकर एक-जैसी अपेक्षा और संकल्पना का परिचायक हो या फिर शिक्षकों के बीच होने वाले दैनन्दिनी संवाद तथा पेशागत घनिष्ठता का सूचक हो। 

विरोधाभास    

हालाँकि, सर्वे के प्रमुख उद्देश्य की दृष्टि से यह अपने-आप में कोई महत्वपूर्ण अवलोकन नहीं है, फिर भी हम कुछ उत्तर-समूहों में उभरे विरोधाभासों को एक रोचक तथ्य के तौर पर साझा कर रहे हैं। 

क) प्रश्न 1 व 2 के बीच: सामान्य तौर पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि पढ़ाने के लिए उपलब्ध समय को पर्याप्त बताने वाला शिक्षक अपने शिक्षण के बारे में यह नहीं कहेगा कि वो कम या कमतर पढ़ा पा रहा है (विरोधाभास a) या इसका उसके शिक्षण पर कोई असर नहीं पड़ा है (विरोधाभास b)। इसी तरह, पढ़ाने के लिए उपलब्ध समय को अपर्याप्त बताने वाले शिक्षक से भी सामान्यतः यह अपेक्षा नहीं होगी कि वो पहले से बेहतर/ज़्यादा पढ़ा रहा है (विरोधाभास c) या इसका उसके शिक्षण पर कोई असर नहीं पड़ा है (विरोधाभास d)। लेकिन लगभग 19% (यानी, 5 में से 1) शिक्षकों ने इनमें से कोई-न-कोई विरोधाभास दर्ज किया है। बल्कि, पढ़ाने के लिए उपलब्ध समय को पर्याप्त बताने वाले शिक्षकों में से 26% (यानी, इन 4 में से 1) ने प्रश्न 2 का विरोधाभासी (a या b) जवाब दिया है; वहीं, पढ़ाने के लिए उपलब्ध समय को अपर्याप्त बताने वाले शिक्षकों में से 20% (यानी, इन 5 में से 1) ने प्रश्न 2 का विरोधाभासी (c या d) जवाब दिया है। विरोधाभास c या d को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इन शिक्षकों द्वारा जहाँ पहले प्रश्न (समय की उपलब्धता) को व्यवस्था पर टिप्पणी के रूप में लिया गया है, वहीं दूसरे प्रश्न को स्वयं की प्रतिबद्धता या अपने शिक्षण के मूल्यांकन के तौर पर लिया गया है। यानी, ये कहना चाह रहे हैं, 'समय तो कम है, मगर मैं उतने ही जी-जान से पढ़ा रहा हूँ।' विरोधाभास a या b को समझना ज़्यादा मुश्किल है - आख़िर इसका क्या मतलब है कि आपके पास शिक्षण के लिए समय तो पर्याप्त है मगर आप पहले की तुलना में कम या उतना ही पड़ा रहे हैं? इसके कई अर्थ हो सकते हैं - पहले भी इसी स्तर पर पढ़ाता था (स्तर 'मैंटेन' किया है), अपने शिक्षण के बारे में सकारात्मक राय व्यक्त न करना शिक्षक की विनम्रता है, मात्रात्मक मायने में तो समय उपलब्ध है ('स्कूल तो उतने ही घंटे लग रहा है') मगर असल में नहीं आदि। 

वैसे, दूसरी तरफ़ से देखने पर हम आश्वस्त भी महसूस कर सकते हैं कि लगभग 80% शिक्षकों की राय में आंतरिक सुसंगतता है!

ख) प्रश्न 3 व अन्य प्रश्नों के बीच: प्रश्न 3 में शिक्षकों को पहले दो प्रश्नों में व्यक्त किए गए अनुभवों (बदलावों) के कारणों को दर्ज करना था। ज़ाहिर है कि तटस्थ राय व्यक्त करने वालों से यह अपेक्षा कम होगी कि वो इस बारे में कोई विश्लेषण करें। वहीं, पहले दोनों प्रश्नों को मिलाकर हालिया अनुभव को लेकर सकारात्मक अथवा नकारात्मक राय रखने वाले शिक्षकों से यह लगभग समान रूप से अपेक्षित होगा कि वो अपने अवलोकन की कुछ व्याख्या करें। यह रेखांकित करने योग्य है कि जहाँ सकारात्मक राय रखने वाले शिक्षकों में से आधों ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, वहीं नकारात्मक राय रखने वालों में टिप्पणी न करने वालों का दर 10% से भी कम है। इसी तरह, जहाँ नकारात्मक राय रखने वाले शिक्षकों में से लगभग 90% ने अपने अवलोकन को व्याख्यायित करने की कोशिश की है, सकारात्मक राय रखने वाले शिक्षकों में यह दर मात्र 15% है। (इनमें भी 'सब ठीक है', 'समय होता नहीं है, निकालना पड़ता है' व 'विभाग ने संसाधन दिए हैं' जैसे वक्तव्य शामिल हैं।) इसका मतलब है कि जहाँ नकारात्मक राय रखने वाले शिक्षक अपनी बात समझाने के लिए कुछ तथ्य व तर्क रख रहे हैं, वहीं सकारात्मक राय व्यक्त करने वाले शिक्षक अपने समर्थन में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इससे भी दोनों पक्षों की विश्वसनीयता की ताक़त का अंदाज़ा होता है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि पहले दो प्रश्नों के संदर्भ में सकारात्मक राय व्यक्त करने वाले लगभग 30% शिक्षकों ने प्रश्न 3 के जवाब में कार्य-परिस्थितियों पर नकारात्मक टिप्पणी की है! यानी, एक तरफ़ ये शिक्षक कह रहे हैं कि शिक्षण के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है और वो पढ़ा भी शिद्द्त से रहे हैं, मगर दूसरी तरफ़ वो भी इस बात को दर्ज कर रहे हैं कि ग़ैर-शैक्षणिक काम बढ़ा है आदि। इस गवाही को समग्र तथ्यों के प्रति उनकी निष्ठा कहा जा सकता है या फिर उनके ज़मीर की आवाज़। कुछ भी हो, यह विरोधाभास (सिर्फ़ 'राइट फ़्रॉम द हॉर्से'ज़ माउथ' नहीं, बल्कि 'राइट फ़्रॉम द प्योरब्रेड'ज़ माउथ') चीख़-चीख़ कर कार्य-परिस्थितियों की कड़वी सच्चाई बयाँ कर रहा है।