Tuesday, 19 February 2019

Delhi Government Schools: laboratories of neo-liberalism


As per the Directorate of Education's annual reports, in the last 4 years, the number of regular students studying in Class X and XII in Delhi Government schools has decreased by 43,540 and 53,431 respectively. This reduction is 24% in class X and 32% in class XII. That is, every fourth student in Class X and every third student in Class XII has been pushed out before completing his/her schooling. On the one hand, a large number of students are getting pushed out of regular schools in classes 9, 10, 11, and on the other hand Delhi Government is claiming credit for itself by joining hands with National Institute of Open Schooling (NIOS). According to the Praja Foundation Report (White Paper, State of Public (School Education) in Delhi, Praja.org, Dec 2017), 85,000 children in Delhi were pushed out of schools in 2016. The point is, if the Delhi government is patting its back for doing great work in schools, then, let alone the number remaining stable, why is the enrollment decreasing in government schools?

Pushing children out of school

 In fact, it is becoming difficult for the students of Delhi Government schools to complete their education till class 12. In 2018-19, 66% (that is, more than 100,000) of the total number of students who failed in Classes 9 to 12 were not given re-admission in government schools (RTI reply, 15.11.18, made public by advocate Ashok Aggarwal). In order to improve the results, the Delhi Government instructed the schools that students failing in class 9, 10, 11 should be encouraged to leave regular school and seek admission in correspondence/open school. By rolling back the ‘No Detention Policy’, Delhi government has made arrangements for pushing a part of student population out of schools after class five itself.
We are aware of this bitter truth that instead of becoming easier, getting admission in government schools has become tougher. Under the Right to Education Act, it is mandatory to give admission to children of the age group of 6 to 14 years, but, over the years, the government orders in this regard have been making various documents mandatory - Aadhaar card, proof of address, bank account etc. Even the illegal condition of 'last date' for admission has been imposed. In 2017, by making the process of admission compulsorily online Delhi government increased the problems of parents manifold. It is needless to say that parents of children coming to our schools were forced to invest their hard earned money and time visiting internet café for filling up admission forms. Many faced further loss and harassment in getting mistakes corrected in their applications. Many children were deprived of admission and ended up losing precious academic year/s due to the illegal and heartless conditions and the opacity due to technical problems. We have come across children in the very heart of the country's capital who were repeating their 5th grade in the Municipal schools merely because they could not get admission in class 6th of the government school! There were instances when even those students who had passed a higher grade in the government's own school were seeking admission in class 5th of the Municipal school as their parents could neither understand nor fulfill the technical requirements of transfers upon shifting their residences. 
A game of inflating examination results is being played out at the cost of truth. Children are given differential and sub-standard tests so that the pass-percentage appears higher. Written and oral threats have been used to build an unethical pressure upon teachers to manipulate results. Repeated testing is not only causing a waste of teaching-learning time but is also creating a context in which intellectual values of education are getting replaced by coaching, competition and MCQ-based exams meant for preparing children for the world of market.
Studies of scholars such as Dianne Ravitch and our own experience tell us that this philosophy and system of result-based evaluation creates all kinds of anomalies: such as, not going into the depth of a subject, test-controlled, narrow teaching-learning, a fraudulent and undignified approach, right from setting exam-papers to checking and declaring results, competitiveness and resultant discrimination based on the feelings of superiority and inferiority, reliance on external motivators etc.

Classifying/Labeling children inside schools

 Students from classes VI to IX and, since last year from class III itself, have been classified and labeled in different sections on the basis of tests evaluating their 'Basic Skills' in Hindi-English-Maths. These tests were imposed in Delhi Government schools under schemes named Chunauti (2016) and Mission Buniyad (2018). This is a system which reminds of structures and ideology of apartheid and caste discrimination. We have seen the tragic and deeply dangerous impact of this division and the policy of labeling children in the interactions and the language used among teachers and students. On the one hand, some have taken it as a mark of exclusive superiority, while others have felt disappointment, inferiority and exclusion. In both circumstances, children have been dehumanised.
From another point of view, this mission is an attempt to dilute the objectives of education and reduce schools to mere literacy or tuition centers. Those who understand the complexities of education know that children learn 'language' through concepts and life experiences. To de-contextualize language learning, as has been done in programs such as Mission Buniyaad, holds a clear message that knowledge and contemplation is being eliminated from language education. In the name of making children literate, there is a conspiracy to transform thinking minds into empty utensils.
During Mission Buniyaad, teachers were instructed to execute the training manuals provided to them. New mechanical tools are being used to monitor each activity of each class of each school. In order to ensure that teachers’ self knowledge and autonomy don’t hinder the implementation of these schemes, a body of 'mentor teachers' and Teacher Development Coordinators (TDCs) has been created in schools. They are expected to do micro-monitoring, ensure smooth implementation of government schemes, regulate teachers' behavior and instill in them fear of the bosses.
In fact, such 'missions' are being organized across the world to fulfill the agenda of global capitalist organizations so that a 'literate but uneducated labor force' can be prepared to serve their needs and interests. The Delhi Government has also proved its loyalty to these global capitalist institutions by investing so rigorously in such missions.
Along with segregating children, the process of a hierarchical classification of schools has also been accelerated. By declaring its 54 schools as 'model' schools, government added another layer to the already layered structure of government schools (and very cleverly infiltrated NGOs in the functioning of these schools through Public Private Partnership). It has gone on to add another exclusionary layer of schools, by establishing the VVIP set of 'schools of excellence'.

Schools as centers of preparing cheap labor force

 Marketization is also linked to the scheme of 'skill development', in the name of which students in government schools are being pushed to vocational courses from class ninth onward. Again, a large number of students of class XI are being pushed into vocational courses against their interest or desire. This is a direct attack on the academic character of government schools. Such courses have a gender-divisive character too. Moreover, they are being imposed on government schools only where most of the students come from the working class, dalit, socially backward, minority and disabled backgrounds. This is a way of ensuring an educational-social exclusion of children from disadvantaged sections and classes.
It is not just a matter of pushing working-class students towards vocational education but also of imparting an anti-worker vocational education to them which will be limited only to the technical knowledge of a vocation and will be deprived of its socio-economic-political aspects. Today Vocational education is teaching children to keep the interests of owners and consumers supreme and inculcating in them a sense of becoming ideal servants as a virtue. This education will not teach them the historical underpinnings of caste and gender discrimination of these vocations. Any scope of raising questions on the division of physical and mental labor and learning from labor struggles against capitalism will be subdued. The NSQF (National Skills Qualifications Framework) program run by Ministry of Human Resource Development in schools is an extension of the same policy. Anil Sadgopal writes in his article Skill India or Deskilling India (EPW, August 2016) that in future NSQF certificates will be made compulsory for the unorganized sector to find employment and since many children are already being made to leave school before class 8, they will not get such a certificate. As a result they will be declared as unskilled laborers and left at the behest of Make in India for unregulated exploitation. 
Delhi Government has implemented this policy in its schools with full force and vigour. Today, in our schools, private organisations conduct aptitude tests of children even in much lower classes and, without any active involvement of teachers, classify children on the basis of these tests and encourage them to go for vocational courses.
Delhi government has not opened any new colleges or teacher education institutions, but has erected a few 'world-class' skill development centers which have been well-publicized and proudly promoted. In teacher education, the role of universities and the SCERT is being diluted and significant control being shifted to NGOs. What could be more ridiculous than the fact that when the entire economy is going through a crisis, government sector is being contracted, small self-employed businesses are facing one after another attack, then the children are being taught that unemployment exists because of lack of basic skills among people and which is why they need to learn such skills? Then what is the need of schools in the first place?

Non-academization of school curriculum

 The Government of Delhi is running some more programs leading to dilution of education; such as, Happiness Curriculum (till Class-VIII), Cleanliness Curriculum and now Entrepreneurship Curriculum (Personal Business curriculum; Class IX-XII). These curricula, lacking any deep educational-philosophy, have been adopted without following due academic process. Basically, these programs consume 40-50 minutes of the school time of every child in order to stultify their consciousness. They encourage children to divorce questions of happiness, satisfaction, and justice from the larger economic-social-political reality and context. However, it is true that by throwing a glittering light upon such superficial and faulty ideas, the government's publicity system has been able to gain media attention and some uninformed applause. An organization like Vidya Jyoti which has a purportedly spiritualist orientation, is being given an important place within the district level institutions preparing elementary teachers. It is certain that such institutions and courses will become a medium to promote conservative and anti-science ideas in schools in a dangerous way.

Schools becoming sites of Propaganda

 The Delhi government joined hands with the Saajha Manch NGO to facilitate the process of School Management Committee (SMC) elections and organizing its monthly meetings in schools. Alongside has started the process of imposing a centralized agenda on functioning of the SMCs and using them for non-academic purposes. For example, the Delhi Government, holding the No Detention Policy to be responsible for the poor results of students, issued a directive (dated 15th June, 2015) to the schools to use the SMC meeting to convince parents that the said policy and their children's lack of effort was the main reason behind the latter's poor performance. These meetings are not meant to provide an open space for teachers and parents to discuss issues freely and according to their needs and contexts. Rather, they have been hijacked to sell government programs such as Mission Buniyaad, Aadhaar, GST, Provident Fund for girls etc. In our society, parents still seek school teachers’ advice for their children and that is why governments have started using schools and teachers as salespersons for their policies. On January 28, 2019, the platform of the Mega PTM organized in schools of Delhi Government was openly used by the CM himself for party propaganda and making an electoral appeal to the parents and even the students. Hoardings announcing ‘construction of 11,000 classrooms by Delhi Government’ were put up in schools on the day of this Mega PTM. This was not any public benefit announcement but a clear case of self-promotion regarding a work that has not even started yet! The feeling that their labour and role is being used for party propaganda is leading to a growing sense of discomfiture among teachers.
The MLA representative of a school's SMC, exhibiting an example of VIP culture, threatened to throw an employee out of job on the spot after finding an alleged fault in his work. In another school, an SMC member advised and put pressure on women teachers to wear dupatta in order to follow and exemplify decorum. We need to understand that if the relationship between the SMC and teachers continues to be determined by a centralized agenda then the objectives of increasing community participation in schools and democratising them cannot be achieved. 

Schools becoming centers of Data Production

 Another aspect of the changing role of Delhi government schools is that they are being transformed into centers of gathering data of different kinds. For example, this government directs the schools to collect all kinds of personal information (eg, voter card, Aadhar card, phone number, educational qualification, proprietary nature of the house etc.) of all members of students’ families. When questions were raised in the court about the need of this data, the government could not give a satisfactory reply, except to claim that it was needed to make various plans. It could not even disclose the identity of the third party which was to be handed over this data. Though, put under pressure in the court, the government had to reduce the range of information sought, it managed to collect and upload a lot of data by putting acute administrative pressure on the principals and teachers, and by making them work overtime.
Then the parents of the children who had shared their phone numbers with the school owing to a feeling of trust in schools and their lack of awareness, received messages on their children's birthday through which the Education Minister wished them that they would grow up to do good work for the nation like the Aam Aadmi Party! Everyday an emergency of data is created in schools and teachers are reprimanded for any delay on their part in this regard. This hunger for data is increasing incessantly which is not only raising the burden of non-academic work on teachers but also making schools a site of business in data. Important personal information of children is sought by schools, but children and parents are not informed why the said information is sought, where will it go and what conclusions will be derived from it. This data production needs to be understood in the light of the increasing trend around the world of using citizens' data to build propaganda and put citizens under surveillance. 
                                                 
Education budget increasing under an anti-education agenda

 The growth of the budget can be seen in the construction of new rooms, formation of new blocks in the existing premises, and reconstruction of the old buildings, but it has not been done as per the organic requirements of the schools or areas. Apart from this, government’s failure to set up new schools and a close look at the announcements made everyday indicate that this increased budget has been used to fund unnecessary projects and benefit private organisations. It is worth noting that media has also given a very positive reporting of the handful of schools where 'world-class' swimming pools have been made, without investigating the fact that in most schools, playgrounds are contracting. The question which needs to be asked is what percentage of children are able to use the five-star facilities of these handful of schools and who is actually reaping the fruits in this process. While Rs 670 crores are being spent on installing CCTVs in schools and a budget of about Rs 75 crores has been kept for the purchase of tabs for teachers, the need to waive off the CBSE fees of children from class 9 to 12 has not been felt. Under the PPP formula, the grounds of some schools have been entrusted to the private coaching academies for running their centers during holidays. In order to make this acceptable, the government has said that these academies will have to reserve 50% seats for the government school children free of charge and they can make profit by charging fees on the remaining 50% seats.
Institutions like the British Council have been given the opportunity to enroll students of government schools in the name of teaching them spoken English for the need of the market, thereby diluting the academic basis of the subject. Schools have been used unethically for promoting the business of private institutions. In the name of helping 'poor' children, government has entered into contracts with coaching centers for providing competition-oriented coaching to students. This has led to a further negative impact on the seriousness of regular schooling. Similarly, in another attempt to display its magnanimity, the government has announced the policy to provide loans for higher education whereby it has accepted to play the role of guarantor before the bank. This way it has been able to establish higher education as a legitimate site for market and private profit to flourish. Thus, killing two birds with one stone! In this scenario, the Delhi government’s case needs to be taken as a lesson which tells us how it is possible to increase the education budget and yet push a neo-liberal agenda.

Schools becoming laboratories of neo-liberalism

 NGOs are the prominent agents of neo-liberalism in education and it is these NGOs who have been given a prominent place in policy formulation and implementation by Delhi government. The NGO Pratham creates tools to test skills of children and then prepares shallow material (Pragati Books) which are brought into schools causing marginalization of NCERT textbooks. A corporatist organization, the Centre Square Foundation has been engaged to join hands with Delhi Commission for Protection of Child Rights (DCPCR) for preparing a grading report of schools. This is the same organisation whose proud free-market declaration is that instead of running public schools, governments should give vouchers to children to study in private schools (fund children, not schools). Research and programs sponsored by such forces all over the world have created an anxiety around the ‘crisis of Learning’ (i.e. children are not 'learning') to defame the public school system and declare it a failure so that education can be cleared for the profiteers to invade. That is, first these institutions conduct surveys to prove that government schools, especially teachers, are useless, then earn money from government by selling their tests, books, trainers and then prepare the way for handing over of the government schools into private hands. It is a fallacy to argue that teachers alone are responsible for students’ results, while the truth is that children’s learning is influenced far more by their socio-economic context and school conditions, two things for which the responsibility lies with the State.
If the senior officers of Pratham have been given a decisive role in the education department of Delhi Government, another prominent figure of the same organization has also been seen to play an active role in the MHRD, Central Government. It is thus clear that the Central and the Delhi governments are being controlled by the same hands.
The important thing is that government schools are being converted into laboratories for neo-liberalism. Today, children from the working class studying in these schools are being cheated in two ways - by reducing the academic content from their education and by wasting their time in many ways. The future of the schools is getting dependent on their efficiency to collect data, feed it on computer, implement the ever new anti-education policies and schemes and send completion reports to the government. For this, each teacher in Delhi Government schools is also being provided a tab. They are expected to present a model of proficiency that attracts new vendors. If we look at the policies of the Center and various state governments, it is clear that on the one hand, governments are manipulating the education budget in the name of efficiency, and on the other hand, they are pinning the blame of their own failures on public systems and their employees. We are increasingly hearing about unannounced inspections of ministers and officers, suspension of teachers, introduction of new tests etc. Instead of controlling directly, they are creating frameworks for result-based assessments which claim to be objective. Indeed, the desire to increase auditing and accountability is a way of neo-liberal governments to cover-up their own failures and debacles. It is becoming clearer now that under neo-liberalism, government schools will not just be used to create an army of workers as per the requirement of capitalism, but government schools will be used to fulfill various needs of local and especially global capital. This whole game is not about strengthening public education but to present a model of skillful governance that can serve the purposes of global capital. Governments, at the centre and in states, would be made to prove their worth sooner or later. Else, the agents will be shifted.
For forthcoming Booklet on this issue, please send us your contact at lokshikshakmanch@gmail.com

                      17th February, 2019

Against the order making tabs mandatory for teachers



Date: February 5, 2019 

To

The Education Minister
Department of Education
Delhi Government

Sub: Against the order making tabs mandatory for teachers

Sir

Lok Shikshak Manch wishes to register its objection against the order making tabs mandatory for all the teachers of Delhi government schools. A recent order of the Education Department of Delhi Government has made it compulsory for every teacher to buy a tab worth Rs. 15,000. As per the circular dated 07.01.19, 'All referred teachers are supposed to buy the tablet and submit bill by 15.01.2019 failing which no re-imbursement be made and action as deemed fit will be initiated against the defaulting teachers', that is if a teacher does not buy the tab till January 15, 2019 then s/he will not be compensated for the same. Although it is not clear whether the money will be deducted from her/his salary if s/he doesn’t buy the tab or will s/he be punished or penalised in some other way.

Here are some questions and concerns related to enforcing the mandatory purchase of tab and its use in education –

Making purchase of any item compulsory is unconstitutional

What goods we buy from the market is not determined solely by whether we have money or not. It also depends on what our values and requirements are as a consumer. Department of Education has not provided any substantial reasons related to the tab's requirement, so it is only appropriate to raise questions regarding its need. Buying any item is a complex and conscious act. It is a question of one’s personal, environmental-economic-political principles and understanding, whether one wants to become a consumer of companies which are selling these products or not. Therefore, it seems unconstitutional to force anyone to buy anything. Even if the item of purchase is not a personal property, such as tabs to be used in school in this case, the thought process, psychological exercise and labour entailed in the act of buying something are not bereft of consciousness. Therefore, no teacher can be penalized for not buying a tab. Also, to start the practice of meting out money-related punishments in the world of education is an indicator of intellectual impoverishment.

However, even if the Delhi government itself buys and gives tabs to its teachers, following objections and concerns will still remain -


Another link in increasing the burden of non-academic work. 

We have seen that in the name of digitization and e-governance, work in schools has been unnecessarily increased, duplicated and has made rectifying human mistakes tedious and difficult. The digitization of admissions, results, bank account details, Aadhaar number, demand of voter ID, data of daily progress of Mission Buniyaad, etc. had already put excessive pressure on teachers, but making the tab mandatory seems like a plot to turn us teachers into full-time data entry operators. Our experience has shown that digitization has neither reduced non-academic work, nor has it made the teaching process more free or smooth. In fact, this enforcement of digitization has deprived children of their rights by making the process of claiming them more arduous.

When data entry already happens on school computers and computer labs are being developed for the use of information and communication technology in teaching, then under what requirement are tabs being given to each and every teacher? What are the shortcomings of the present system to compensate for which crores of public money are being spent on this device?

Danger of dilution of education

If attendance of students, evaluation of homework, lesson plans, the assessment of teaching and teachers and every activity of the school would have to be entered into the tab, then one cannot rule out the possibility that tomorrow teachers will be forced to make lesson plans or homework assignments which suit the format of software already fed into the computers. This will definitely bring down the quality of education and the academic autonomy of teachers. This trend will denude each subject of its distinctive character thereby making it vacuous. For example, any software created to examine the teaching and evaluation of language, Maths, Social Science, Science, etc. will be incapable of grasping their complexities, which will result in teachers being forced to mould their teaching according to certain computerized standard points.

Not only this, the essential use of tabs will send a misleading message to the students that mechanization in teaching is a sign of quality. This will strengthen uninformed faith towards technological devices in young generation. Flooding the schools with technological instruments in the name of development may produce a false sense of quality but this will distract teaching from the objectives of intellectual depth and autonomy. This compulsion will also obstruct the development of a feeling of judicious and rational use of resources as an individual and collective responsibility.


The Question of teachers' autonomy

Teaching has always involved the use of materials ranging from basic ones like chalk and blackboard to various audio-video devices. In fact, as teachers, we have been using instruments like laptops and computers at our own level for our classes and students, according to our plans and needs. But compulsorily enforcing the use of a technological tool like the tab is significantly different. As long as we teachers are free to use these tools as per our academic need and professional understanding, these instruments are of aid to us; however, if their use is fixed in a pre-conceived manner and made compulsory, this relationship will be reversed, and we will be turned into agents serving these instruments. It is certainly anti-educational to subject the intellectual and professional understanding of teachers to such centralized orders and programs of the tools of private companies. We can already see that efforts are being made to continuously centralize activities which take place in the classroom. Forcible use of devices such as tabs increases the risk of micro-surveillance of teachers and the controlling of their every activity manifold.

Are there any pedagogical researches that provide a basis for the enforcement of mechanical devices like tabs?

There must be concrete reasons for making anything mandatory. Reasons that should not just be related to the knowledge of that subject matter but also be legally valid. Since technological tools such as tabs are capable of bringing fundamental changes in the character of education and teaching, we would like to know the academic and policy documents on the basis of which this decision has been made. By virtue of our professional educational preparation and our responsibility towards society, we teachers are intellectual beings and not mechanical executioners of orders. It is indispensable for us to understand and examine the justification of such orders, which are not derived from any established pedagogical foundation.

Although the market is trying to charm us into looking at ever new incarnations of technology as Messiah, we are aware that for decades questions have been raised about technology in many parts of the world. Marketised technology which is sold as a panacea for our problems not only creates new and more dangerous problems, but it is like a never-ending ritual which demands the sacrifice of fresher resources. It is obvious that these technological tools are not being introduced for the betterment of education or to meet the needs of teachers. So, whose interests are going to be served by the enforcement of this digitization?

Analysis of data in the hands of private entities

The pressure for data is increasing day by day. A complex process like education is being broken into smaller parts, made to be transformed into numbers or grades and is being sought as data. It is quite possible that filling data on the tab will be easy, but the question troubling us is who needs this data, whose demand is increasing day by day, hour by hour, in the first place. Certainly, so far, we have not seen this growing production of data benefitting children's lives or education. What instead is true is that in this commercial era of omnipresent data we and our students have been reduced to mere data.

Who are those people and organizations that are analyzing this data? What is their political and academic status? Is there any guarantee that this data will not be used by private entities for advancing their petty interests by proving mischievously that the public education system is useless? 

The anti-environmental dimensions of electronic instruments are not merely a part of the general knowledge today, but our curriculum itself demands of us that we alert our students and enlighten them to its dangers. Textbooks of various subjects ranging from languages to environmental science, economics, history and political science inspire us to struggle with the questions of a balanced and beautiful life and the wisdom and social system required for moving towards it. Teaching for us, is not a blank, formal process, nor do we maintain a merely business-like relationship with our students. Therefore, it is not without reason that before buying a phone/smart-phone/laptop/tab etc teachers find themselves perturbed by the thought of the environmental harm associated with these products.


दिल्ली के शिक्षकों के लिए टैब को अनिवार्य करने वाले आदेश के खिलाफ़



प्रति

शिक्षा मंत्री
दिल्ली सरकार, दिल्ली

विषय: शिक्षकों के लिए टैब को अनिवार्य करने वाले आदेश के खिलाफ़

महोदय

लोक शिक्षक मंच आपके समक्ष दिल्ली सरकार के स्कूलों के सभी शिक्षकों के लिए टैब को अनिवार्य करने वाले आदेश के खिलाफ़ अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहता है| दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के एक हालिया आदेश में प्रत्येक शिक्षक को 15,000 रुपए का टैब खरीदना अनिवार्य किया गया है|
07.01.2019 के आदेश के अनुसार 'All referred teachers are supposed to buy the tablet and submit bill by 15.01.2019 failing which  no re-imbursement be made and action as deemed fit will be initiated against the defaulting teachers.' अर्थात, अगर किसी शिक्षक ने 15 जनवरी तक टैब नहीं खरीदा तो उनको इसका भुगतान नहीं किया जाएगा| हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या टैब न खरीदने पर शिक्षक की तनख्वाह से पैसे काट लिए जाएंगे या फिर उन्हें कोई और दंड दिया जाएगा|
हम आपके समक्ष टैब की खरीद और शिक्षा में इसके उपयोग, दोनों को अनिवार्य करने से सम्बन्धित कुछ प्रश्न एवं चिंताएं साझा कर रहे हैं

किसी भी वस्तु की खरीद अनिवार्य करना असंवैधानिक

 हम बाज़ार से क्या सामान खरीदते हैं, यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास पैसा है या नहीं| यह इस पर भी निर्भर करता है कि एक उपभोक्ता के रूप में हमारे मूल्य और आवश्यकताएं क्या हैं। शिक्षा विभाग द्वारा टैब की आवश्यकता से संबंधित कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत पर प्रश्न उठना वाजिब है| कोई भी वस्तु खरीदना एक जटिल तथा चेतन कृत्य है| जो कंपनियां ये माल बेचती हैं उनके खरीददार बनना या न बनना हमारे व्यक्तिगत पर्यावरणीय-आर्थिक-राजनीतिक उसूल तथा समझ का प्रश्न है, इसलिए किसी को कुछ भी खरीदने पर मजबूर करना असंवैधानिक प्रतीत होता है| भले ही खरीद की वस्तु निजी सम्पत्ति न हो, जैसे कि स्कूल में इस्तेमाल होने वाले ये टैब, लेकिन खरीदने की प्रक्रिया में लगने वाले विचार, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और मेहनत चेतनाविहीन नहीं होते| इसलिए किसी भी शिक्षक को टैब न खरीदने पर दण्डित नहीं किया जा सकता| साथ ही, शिक्षण जगत में पैसों से संबंधित दंडों का चलन शुरु करना बौद्धिक दरिद्रता का सूचक है|

हालांकि, अगर दिल्ली सरकार शिक्षकों को स्वयं टैब खरीदकर देती है, तब भी निम्नलिखित आपत्तियाँ एवं चिंताएँ अपनी जगह बनी रहेंगी -   


गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ बढ़ाने में एक और कड़ी

हमने देखा है कि डिजिटलीकरण तथा ई-गवर्नेंस के नाम पर स्कूलों में काम अनावश्यक रूप से बढ़ा है, डुप्लीकेट हुआ है तथा मानवीय गलतियां सुधारना बेहद मुश्किल होता गया है| दाखिले, नतीजे, बैंक खाते, आधार संख्या, वोटर ID की मांग, मिशन बुनियाद की दैनिक प्रगति के डाटा आदि के डिजिटलीकरण ने शिक्षकों पर पहले ही अत्यधिक दबाव बना रखा था, लेकिन टैब को अनिवार्य करना हमें पूरी तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर बना देने की साज़िश है| हम शिक्षकों का व्यापक अनुभव बताता है कि डिजिटलीकरण से गैर-शैक्षणिक काम घटे नहीं बल्कि बढ़े हैं और न ही शिक्षण प्रक्रिया मुक्त-सुगम हुई हैI यहाँ तक कि इसने बच्चों के अधिकारों को भी दुरूह बनाकर छीना है|
जब डाटा एंट्री स्कूली कंप्यूटर पर होती है और शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कंप्यूटर लैब विकसित किये जा रहे हैं तो प्रत्येक शिक्षक को टैब किस आवश्यकता के तहत दिए जा रहे है? मौजूदा व्यवस्था की किन कमियों को पूरा करने के लिए जनता के करोड़ों रुपए इनमें खर्च किए जा रहे हैं?


शिक्षा के शिथिलीकरण का खतरा

अगर विद्यार्थियों की उपस्थिति भरने से लेकर गृहकार्य, पाठ-योजना, शिक्षण तथा शिक्षक का मूल्यांकन आदि स्कूल की प्रत्येक गतिविधि को टैब पर भरवाया जाएगा तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि कल शिक्षकों को ऐसी पाठ-योजना या गृहकार्य बनाने के लिए मजबूर किया जायेगा जो कंप्यूटर में पहले से फीड किए गए सॉफ्टवेयर के अनुसार हो| इससे निश्चित ही शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक की अकादमिक स्वायत्ता में कमी आएगी| यह चलन हर विषय से उसकी विशिष्टता छीनकर उसे खोखला कर देगा| उदाहरण के तौर पर, भाषा, गणित. सामाजिक विज्ञान, विज्ञान आदि के शिक्षण और मूल्यांकन को जांचने वाले सॉफ्टवेयर इनकी बारीकियों को पकड़ने में असमर्थ होंगे जिसका परिणाम यह होगा कि शिक्षकों को अपने शिक्षण को कुछ कंप्यूटरीकृत स्टैण्डर्ड बिन्दुओं के अनुसार ढालने पर विवश होना पड़ेगा|
इतना ही नहीं, टैब के अनिवार्य इस्तेमाल से विद्यार्थियों में यह भ्रामक संदेश जायेगा कि शिक्षण में यांत्रिकरण गुणवत्ता का परिचायक है। इससे उभरती पीढ़ियों में तकनीकी उपकरणों के प्रति एक अंधभक्ति का भाव और मज़बूत होगाI विकास के नाम पर स्कूलों को तकनीकी उपकरणों से पाट देने से लोगों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भ्रम तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन यह शिक्षण को बौद्धिक गहराई व स्वायत्तता के उदेश्यों से भटका देगाI यह अनिवार्यता संसाधनों के न्यायोचित व विवेकपूर्ण उपयोग की व्यक्तिगत व सामूहिक ज़िम्मेदारी के एहसास को पनपने में भी बाधा पहुँचाएगी।


शिक्षकों की स्वायत्तता पर प्रश्न

शिक्षण में हमेशा से ही चॉक, ब्लैकबोर्ड जैसी मूलभूत सामग्री से लेकर विविध ऑडियो-विडियो उपकरणों का उपयोग होता रहा हैI बल्कि हम शिक्षक अपने स्तर पर भी, अपनी योजना व ज़रूरत के अनुसार लैपटॉप-कंप्यूटर जैसे उपकरणों को अपनी कक्षाओं व विद्यार्थियों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैंI लेकिन टैब जैसे यांत्रिक औज़ार को अनिवार्य करना महत्वपूर्ण रूप से अलग है| जब तक हम शिक्षक इन उपकरणों का अपनी अकादमिक आवश्यकता व पेशागत समझ के अनुसार प्रयोग करने को स्वतन्त्र हैं तब तक ये यंत्र हमारे सहायक हैं, वहीं इनका इस्तेमाल तयशुदा ढंग से निर्धारित व अनिवार्य करने पर यह संबंध पलट जायेगा और हम शिक्षक इनके सहायक होने की भूमिका में आ जाएँगे। शिक्षकों की बौद्धिक व पेशागत समझ को केंद्रीकृत आदेशों व निजी कंपनियों के यंत्रों के प्रोग्राम्स के अधीन करना निश्चित ही शिक्षा-विरोधी है| हम देख रहे हैं कि कक्षा में होने वाली गतिविधियों को लगातार केंद्रीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं| टैब जैसे यंत्रों का जबरन प्रयोग शिक्षकों पर सूक्ष्म निगरानी रखने तथा उनकी प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करने के खतरे को कई गुणा बढ़ा देता है


कौन से शिक्षाशास्त्रीय शोधों के आधार पर टैब जैसे यांत्रिक उपकरणों की बहुतायत?

किसी भी चीज़ को अनिवार्य करने के पीछे ठोस कारण होने चाहिए जोकि न सिर्फ़ उस विषय के ज्ञान से जुड़े हों, बल्कि क़ानूनन भी वैध होंI जबकि टैब जैसे यांत्रिक औज़ार शिक्षा और शिक्षण के चरित्र में मूलभूत बदलाव लाने की सम्भावना रखते हैं, हम जानना चाहेंगे कि यह फैसला किन शिक्षाशास्त्रीय तथा नीतिगत दस्तावेज़ों के आधार पर लिया गया है| हम शिक्षक अपनी पेशागत शैक्षिक तैयारी और समाज के प्रति अपने दायित्व से ही बौद्धिक प्राणी हैं, कोई मशीनी आदेशपालक नहीं। इस तरह के आदेशों के औचित्य को समझना-परखना, जिनके पीछे कोई स्थापित शिक्षाशास्त्रीय आधार न हो, हमारे लिए लाज़िमी है। 
आज बाज़ार भले ही हमें तकनीकी के नित नए अवतारों को मसीहा की तरह देखने को फुसला रहा है, लेकिन दशकों से विश्व के अनेक हिस्सों में तकनीकी को लेकर सवाल उठते रहे हैं| समस्याओं के समाधान के रूप में बेची जाने वाली तकनीकी न सिर्फ नई व और ख़तरनाक समस्याएं खड़ी करती है, बल्कि यह एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह है जो संसाधनों की नित नयी आहुति मांगता है|

ज़ाहिर है कि ये तकनीकी उपकरण शिक्षा की बेहतरी या शिक्षकों की ज़रूरत के तहत नहीं लाए जा रहे हैं| तो प्रश्न उठता है कि यह डिजिटलीकरण किनके हितों को साधने के लिए लाया जा रहा है|


डाटा का विश्लेषण निजी संस्थाओं के हाथ में

प्रतिदिन डाटा का दबाव बढ़ता जा रहा है| शिक्षण जैसी जटिल प्रक्रिया के छोटे-छोटे टुकड़े कर, उसे नम्बरों अथवा ग्रेडों में तब्दील कर, डाटा के रूप में माँगा जा रहा है| संभव है कि टैब पर डाटा भरना आसान हो जाए, लेकिन प्रश्न यह है कि यह डाटा जिसकी मांग दिन-प्रतिदिन, घंटे-प्रतिघंटे बढ़ती जा रही है, आख़िर किसकी ज़रूरत है। यक़ीनन, अबतक हमें डाटा के बढ़ते उत्पादन से बच्चों की ज़िंदगी या शिक्षा में तो कोई फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि सर्वव्यापी डाटा के इस कारोबार-युग में हम व हमारे विद्यार्थी खुद महज़ एक डाटा होकर रह गए हैं। 
कौन-से लोग और संस्थाएं इस डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं? उनकी राजनीतिक और अकादमिक स्थिति क्या है? क्या गारंटी है कि यह डाटा निजी संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को नाकारा साबित करके अपनी दुकान चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा?    


आज इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के पर्यावरण विरोधी आयाम सामान्य ज्ञान का हिस्सा ही नहीं हैं, बल्कि खुद हमारी पाठ्यचर्या यह माँग करती है कि हम अपने विद्यार्थियों को इस ख़तरे के प्रति समझदार बनायें व सजग करें। भाषा से लेकर पर्यावरण विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास व राजनीति विज्ञान जैसे विषयों की पाठ्यपुस्तकें संतुलित-सुंदर जीवन व उसके लिए ज़रूरी समझदारी तथा सामाजिक व्यवस्था के सवालों से जूझने को प्रेरित करती हैं। शिक्षण हमारे लिए कोई कोरी, काग़ज़ी क्रिया नहीं है, और न ही हम अपने विद्यार्थियों से महज़ एक पेशेवर रिश्ता क़ायम रखते हैं। इसलिए अगर शिक्षक फ़ोन/स्मार्ट फ़ोन/लैपटॉप/टैब आदि लेने से पहले पर्यावरणीय क्षति को लेकर चिंतित रहते हैं तो हम बेवजह परेशान नहीं हैं|

हम आपसे माँग करते हैं कि शिक्षा के व्यापक हित में टैब से जुड़े आदेशों को निरस्त करेंI साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ऐसी किसी व्यवस्था को अनिवार्य करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगाI

धन्यवाद सहित



सदस्य, संयोजक समिति                      सदस्य, संयोजक समिति
लोक शिक्षक मंच                            लोक शिक्षक मंच 

Friday, 8 February 2019

दिल्ली के सरकारी स्कूल: नवउदारवाद की प्रयोगशाला


पिछले 4 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दसवीं व बारहवीं की नियमित कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में क्रमश: 43,540 व 53,431 की कमी आई है (स्रोत: शिक्षा निदेशालय की वार्षिक रपटें)I यह कमी दसवीं में 24% और बारहवीं में 32% है| यानी, दसवीं में हर चौथे व बारहवीं में हर तीसरे  विद्यार्थी को निकाल दिया गया है| एक तरफ बड़ी संख्या में विद्यार्थी कक्षा 9, 10, 11 में नियमित स्कूलों से बाहर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ओपन स्कूलिंग (NIOS) के साथ हाथ मिलाकर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का भला करने की वाहवाही लूट रही है| प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट (White Paper, State of Public (School) Education in Delhi, Praja.org, Dec 2017) के अनुसार 2016 में दिल्ली में 85,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हुए|  आख़िर अगर दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में इतने कामयाब सुधार लाने का प्रचार कर रही है तो फिर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के तो छोड़िये स्थिर रहने के प्रमाण भी क्यों नहीं मिल रहे हैं?

स्कूलों से बाहर होते बच्चे

दरअसल दिल्ली सरकार के स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है| 2018-19 में कक्षा 9 से 12 तक में फेल हो जाने वाले कुल विद्यार्थियों में से 66% (1 लाख से ज़्यादा) को सरकारी स्कूलों में पुन:दाखिला नहीं दिया गया (RTI 15.11.18, वकील अशोक अग्रवाल)| अपने परिणाम सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिए कि कक्षा 9,10,11 में फ़ेल होने वाले विद्यार्थियों को नियमित स्कूल छोड़कर पत्राचार/ओपन में दाखिला लेने के लिए ‘प्रोत्साहित’ किया जाए| दिल्ली सरकार नेफेल ना करने की नीति’ को ख़त्म करने का फ़ैसला लेकर विद्यार्थियों के एक हिस्से को पाँचवीं कक्षा से ही स्कूलों से बाहर करने का इंतेज़ाम भी कर दिया है
हम इस कड़वी सच्चाई से वाकिफ़ हैं कि सरकारी स्कूलों में दाखिले आसान नहीं मुश्किल हुए हैं| शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों का दाखिला करना अनिवार्य है लेकिन सरकार के अपने आदेश नित नए कागज़ों - आधार कार्डपते का सबूतबैंक अकाउंट आदि की मांग करते रहे हैंयहाँ तक कि प्रवेश के लिए 'अंतिम तिथि' की ग़ैर-क़ानूनी शर्त थोप दी जाती है2017 में दिल्ली सरकार ने दाखिले की प्रक्रिया को ऑनलाइन करके अभिभावकों की मुश्किलों को कई गुना बढ़ाया थाI हमारे स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं उनके अभिभावकों का इन्टरनेट कैफ़े जाकर फॉर्म भरने में बेशक़ीमती समय और पैसा लगागलतियां ठीक करवाने में जो मुश्किलें आईं वो अलगकितने ही बच्चे तकनीकी समस्याओं के चलते बिना दाखिले के लौट गए
परिणामों को साम-दाम-दंड-भेद से बढ़ाकर दिखाने का खेल खेला जा रहा है| बच्चों को अलग-अलग स्तर के और दोयम दर्जे के टेस्ट दिए जा रहे हैं ताकि पास होने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर दिखाई दे| शिक्षकों को मौखिक और लिखित धमकियां दी जा रही हैं जिसके चलते वो परीक्षा परिणामों को लेकर अनैतिक दबाव में हैं| बार-बार बच्चों के टेस्ट लेकर न केवल पढ़ने-पढ़ाने का समय बर्बाद किया जा रहा है बल्कि परिणाम-केन्द्रित शिक्षा का ऐसा संदर्भ तैयार किया जा रहा है जिसमें शिक्षा के बौद्धिक मूल्यों की जगह बचपन से ही कोचिंग, प्रतियोगितावाद और बाज़ार की दुनिया के लिए तैयार करने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों ने लेनी शुरु कर दी है|  
डाऐन रैविच जैसे स्कॉलर्स के अध्ययन व हमारा अनुभव भी यह पुष्ट करता है कि परिणाम-आधारित मूल्याँकन के इस दर्शन व व्यवस्था में एक समस्या यह भी है कि इससे तमाम तरह की विसंगतियाँ जन्म लेती हैं; जैसे - विषयवस्तु की गहराई में न जानाटेस्ट नियंत्रित संकीर्ण शिक्षण-अध्ययनपरीक्षा-पत्रों से लेकर परिणामों तक को तैयार करने में एक छल व अमर्यादित चालाकीप्रतियोगितावाद व उससे उपजती श्रेष्ठता-हीनता का भेदभावअपमान-पुरस्कार के बाह्य प्रेरकों पर निर्भरता आदिI

स्कूलों में वर्गीकृत होते बच्चे

दिल्ली सरकार के स्कूलों में थोपी गई चुनौती (2016) व मिशन बुनियाद (2018) नाम की योजनाओं के तहत पहले छठी से नौवीं तकऔर बीते वर्ष तीसरी से हीसभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को हिंदी-अंग्रेज़ी-गणित के 'मूलभूत कौशलोंका परीक्षण करने वाले टेस्टों के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बाँटा व चिन्हित किया गया है। यह  एक ऐसी व्यवस्था है जो नस्लीय रंगभेद (अपार्थेड) व जातिगत भेदभाव के ढाँचों तथा विचार की याद दिलाती है। इस बँटवारे और बच्चों को चिन्हित करने की नीति के त्रासद व गहरे रूप से घातक असर हमने ख़ुद शिक्षकों और विद्यार्थियों के परस्पर व्यवहार, भाषा आदि में देखे हैं| कम उम्र के बच्चों में एक ओर कुछ ने इसे अपनी श्रेष्ठता के अलगाव के प्रतीक के रूप में लिया है तो अन्यों को इससे निराशा, हीनता व बहिष्करण का एहसास हुआ है| दोनों ही परिस्थितियों में बच्चों का अमानवीकरण हुआ है|
एक अन्य दृष्टि से भी यह मिशन शिक्षा के उद्देश्यों को हल्का करके स्कूलों को मात्र साक्षरता या ट्यूशन केंद्र बनाने की कवायद है| शिक्षा की जटिलताएं समझने वाले जानते हैं कि बच्चे भाषासंकल्पनाओं व जीवंत अनुभव के साथ ही सीखते हैंI मिशन बुनियाद की तर्ज पर भाषा को संदर्भविहीन करने का साफ़ मतलब है भाषा की शिक्षा से ज्ञान और चिंतन को खत्म करना| साक्षर बनाने के नाम पर जो धोखा बच्चों के साथ किया जा रहा है वह सोचने-समझने वाले दिमागों को खाली बर्तनों में तब्दील करने की साज़िश है|
मिशन बुनियाद के दौरान शिक्षकों को ट्रेनिंग मैन्युअल देकर उन्हें कार्यान्वित करने के निर्देश दिए गएप्रत्येक स्कूल की प्रत्येक कक्षा की प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखने के लिए नए-नए यांत्रिक उपाय इजाद किए जा रहे हैं| इन योजनाओं को लागू करने में शिक्षकों का अपना अध्ययन और स्वायत्तता आड़े न आ जाए इसलिए स्कूलों में मेंटर टीचर्स और टीचर्स डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर की फ़ौज खड़ी की गई है जिनसे सूक्ष्म निगरानी रखनासरकारी योजनाओं को लागू करवानाशिक्षकों के व्यवहार को संचालित करना और उनमें आकाओं का डर बिठाना आदि अपेक्षित है|
दरअसल ऐसे ‘मिशन’ दुनियाभर में वैश्विक पूंजीवादी संस्थाओं के एजेंडे को पूरा करने के लिए चलाए जा रहे हैं ताकि साक्षर लेकिन अशिक्षित मज़दूर’ तैयार किए जा सकें| दिल्ली सरकार ने भी इस मिशन में अपना पूरा दम झोंककर इन वैश्विक पूंजीवादी संस्थाओं के प्रति अपनी वफ़ादारी साबित की है|
बच्चों के साथ-साथ स्कूलों का वर्गीकरण भी बढ़ा है| सरकार ने पहले अपने 54 स्कूलों कोमॉडल घोषित करके सरकारी स्कूलों की असमान परतों में एक विशिष्ट परत का इज़ाफ़ा किया (और बहुत सफाई से इनके संचालन में NGOs की पीपीपीवादी घुसपैठ करा दी)और फिर ‘schools of excellence’ के नाम से 5 नए स्कूलों की VVIP परत बिछा दी|

स्कूलों में तैयार होते सस्ते मज़दूर

बाज़ारवाद के तार 'कौशल विकासकी उस योजना से भी जुड़े हैं जिसके नाम पर सरकारी स्कूलों में अब नौवीं से ही विद्यार्थियों को वोकेशनल कोर्सों की तरफ़ धकेला जा रहा है। फिर ग्यारहवीं में बड़ी संख्या मेंविद्यार्थियों को, उनकी पसंद या इच्छा के विपरीत वोकेशनल स्ट्रीम दी जा रही है। यह सरकारी स्कूलों के आकादमिक चरित्र पर एक सीधा हमला हैI इस तरह के कोर्सों का स्कूलों के अंदर एक जेंडर-आधारित बँटवारा भी है और इन्हें केवल सरकारी स्कूलों पर ही थोपा जा रहा है जहाँ विद्यार्थियों की अधिकांश संख्या मज़दूरदलितपिछड़ीअल्पसंख्यक व विकलांग पृष्ठभूमि से आती है| यह वंचित जातियों व वर्गों के बच्चों के शैक्षिक-सामाजिक बहिष्करण का एक नया उपाय है।
मामला केवल मेहनतकश वर्ग के बच्चों को वोकेशनल शिक्षा की तरफ धकेलने का नहीं है बल्कि मज़दूर-विरोधी वोकेशनल शिक्षा देने का भी है जो उस वोकेशन के तकनीकी ज्ञान तक सीमित होगी और उसके सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक पहलूओं से वंचित होगी| इस वोकेशनल शिक्षा में मालिकों और उपभोक्ताओं को सर्वोच्च रखना सिखाया जा रहा है ताकि विद्यार्थी आदर्श सेवक बनें| यह शिक्षा उन्हें काम-धंधों के जाति और लिंगभेद पर आधारित इतिहास को समझना, शारीरिक और मानसिक श्रम के बंटवारे पर प्रश्न उठाना और पूंजीवाद के खिलाफ़ मज़दूर संघर्षों के पाठ नहीं सिखाएगी| मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूलों में NSQF (National Skills Qualifications Framework) नाम से चलाए जाने वाले कार्यक्रम में भी यही नीति प्रतिपादित होती है| इसके बारे में अनिल सदगोपाल अपने लेख Skill India or Deskilling India (EPW, August 2016) में लिखते हैं कि भविष्य में अकुशल कामों के लिए भी NSQF सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया जाएगा और क्योंकि अनेक कारणों से बच्चे कक्षा 8 से पहले ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर होंगे इसलिए वे यह सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर पाएंगे| नतीजा यह होगा कि वे अकुशल मज़दूर घोषित कर दिए जाएंगे जिनका शोषण करने के लिए Make In India के पास पूरी छूट होगी| 
दिल्ली सरकार ने इस नीति को अपने स्कूलों में तेज़ी व पूरी ताक़त से लागू किया है। आज हमारे स्कूलों में निजी संस्थाएं आकर निचली कक्षा से ही बच्चों के aptitude (अभिरुचि) टेस्ट लेती हैं, और बिना शिक्षकों की सक्रिय प्रतिभागिता के बच्चों को टेस्टों के आधार पर बांटकर वोकेशनल काम-धंधों के लिए प्रोत्साहित करती हैं|  
दिल्ली सरकार ने कोई नए कॉलेज तो नहीं खोले हैं और न ही शिक्षकों को तैयार करने वाले किसी भी स्तर के संस्थान खड़े किए हैंमगर 'विश्व-स्तरीयकौशल विकास केंद्र ज़रूर खोले हैं जिसका प्रचार भी बख़ूबी व गर्व से किया है। शिक्षक ट्रेनिंग भी विश्वविद्यालयों और SCERTs के क्षेत्र से निकालकर NGOs के हाथों में दी जा रही है|  इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या होगा कि जब पूरी अर्थव्यवस्था संकट से गुज़र रही है, सरकारी क्षेत्रों को सिकोड़ा जा रहा है, छोटे स्व-नियोजित व्यवसायों पर एक-के-बाद-एक चोट की जा रही है तब बच्चों को यह कहकर ‘मौलिक कौशल’ सिखाए जा रहे हैं कि लोग इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास कौशल नहीं हैं| तो फिर स्कूलों की ज़रूरत ही क्या रह जाती है?   

गैर-अकादमिक होती पाठ्यचर्या

शिक्षा के शिथिलीकरण की कड़ी में दिल्ली सरकार कुछ और कार्यक्रम भी चला रही है; जैसे हैप्पीनेस करिकुलम (खुशी की पाठ्यचर्या; कक्षा -VIII)क्लीनलिनेस करिकुलम (स्वच्छता की पाठ्यचर्या) व अब entrepreneurship curriculum (निजी धंधे की पाठ्यचर्या; कक्षा IX-XII)| किसी भी तरह के गहन शिक्षा-सिद्धांत व अकादमिक प्रक्रिया को अपनाए बिना इन पाठ्यचर्याओं द्वारा हर बच्चे के स्कूली दिन के 40-50 मिनट ऐसे राजनीतिक कार्यक्रमों की बलि चढ़ा दिए गए हैं जो मूल रूप से बच्चों की चेतना को कुंद करने का काम करते हैं; जैसे खुशी, संतुष्टि, न्याय के सवालों को आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक धरातल व संदर्भ से काटकर देखने को प्रेरित करना| यह ज़रूर है कि ऐसे सतही व ग़लत विचारों को अमलीजामा पहनाकर सरकार के प्रचारतंत्र ने तालियाँ बंटोरने में सफलता हासिल की है| विद्या ज्योति जैसी आध्यात्मवादी संस्था को प्रारंभिक शिक्षक तैयार करने वाले ज़िला-स्तरीय संस्थानों में अहम भूमिका दी जा रही है| यह तय है कि ऐसी संस्थाएँ व कोर्स स्कूलों में ख़तरनाक रूप से रूढ़िवादी व विज्ञान-विरोधी विचारों को बढ़ावा देने का माध्यम बनेंगे। 

 प्रोपगंडा के केंद्र बनते स्कूल

दिल्ली सरकार ने साझा मंच नाम के एनजीओ के साथ मिलकर SMC के चुनाव करवाने और मासिक बैठकें करवाने की प्रक्रिया शुरु कीलेकिन इसके साथ-साथ शुरु हुआ SMC पर केंद्रीकृत एजेंडा थोपना और SMC को गैर-आकादमिक उदेश्यों के लिए इस्तेमाल करनाउदाहरण के तौर पर, दिल्ली सरकार ने आठवीं तक फेल न करने की नीति को बच्चों के परिणामों के लिए दोष देते हुए स्कूलों को एक निर्देश जारी किया जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में अभिभावकों को यह समझाने के लिए कहा गया कि कैसे उनके बच्चों के खराब परिणामों का मुख्य कारण यह नीति हैअब इन बैठकों में शिक्षकों और अभिभावकों के बीच स्वच्छन्द बात-चीत के अवसर नहीं रह गए हैं, बल्कि इन्हें सरकारी कार्यक्रमों जैसे मिशन बुनियाद, आधार, GST, छोटी बच्चियों के लिए प्रोविडेंट फण्ड आदि बेचने के मौके बना दिया गया है|हमारे समाज में आज भी अभिभावक अपने बच्चों के भले-बुरे के लिए शिक्षक की सलाह पर विश्वास करते हैं और शायद इसलिए ही सरकारें स्कूलों और शिक्षकों का इस्तेमाल सेल्सपर्सन्स की तरह करने लगी हैं| हाल में 28 जनवरी 2019 को दिल्ली सरकार के स्कूलों में आयोजित मेगा पीटीएम के अवसर को खुले तौर पर दलगत प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गयास्कूलों में 'दिल्ली सरकार द्वारा 11,000 कमरों का निर्माणका ऐलान करते जो बोर्ड्स लगाये गए थे वो कोई जनहित संबंधित घोषणा नहीं थी, बल्कि आत्म-प्रचार थावो भी एक ऐसे काम का जो अभी शुरु भी नहीं हुआ है| शिक्षकों के बीच भी यह बेचैनी बढ़ने लगी है कि उनका इस्तेमाल दलगत प्रोपगंडा के लिए किया जा रहा है|
एक स्कूल की SMC के MLA प्रतिनिधि ने VIP संस्कृति का परिचय देते हुए एक कर्मचारी के काम में कमी पाए जाने के बहाने पर बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन करे उसे तुरंत नौकरी से निकालने की धमकी दीवहीं एक अन्य स्कूल में एक SMC सदस्य द्वारा महिला शिक्षिकाओं को दुपट्टा ओढ़ने की हिदायत दी गईअगर SMC और शिक्षकों के बीच संबंध केंद्रीकृत एजेंडा से निर्धारित होंगे तो समुदाय प्रतिभागिता के सही मूल्य कार्यान्वित नहीं हो पाएँगे|
डाटा उत्पादन के केंद्र बनते स्कूल

सरकारी स्कूलों की बदलती भूमिका का एक और पहलू यह है कि इन्हें विभिन्न तरह के डाटा इकट्ठा करने के केन्द्रों में तब्दील किया जा रहा है| उदाहरण के तौर पर यह सरकार स्कूलों को निर्देश देती है कि बच्चों के परिवारों के सभी सदस्यों की तरह-तरह की निजी जानकारियाँ (जैसेवोटर कार्ड, आधार कार्डफ़ोन नम्बरशैक्षिक योग्यतामकान का मालिकाना स्वरूप आदि) इकट्ठी करें। अदालत में इस बारे में सवाल पूछे जाने पर इसके उद्देश्य के रूप में सरकार ने विभिन्न योजनायें बनाने का गोलमोल जवाब दियालेकिन उस थर्ड पार्टी का खुलासा नहीं कर पायी जिसे इस पूरे डाटा को सौंपा जाना है। अदालती चुनौती के चलते ही सरकार ने माँगी गई जानकारी को घटा दिया लेकिन प्रिंसिपल व शिक्षकों पर ज़बरदस्त प्रशासनिक दबाव बनाकर तथा उनसे बिना भरपाई के ओवरटाइम कराकर बहुत-सा डाटा प्राप्त करके उसे अपलोड भी करा दिया है। फिर बच्चों के माता-पिता के उन फ़ोन पर जोकि उन्होंने जागरूकता की कमी व विश्वास के चलते स्कूल से साझा किए थेबच्चों के जन्मदिन की बधाई के संदेश आते हैं जिनमें शिक्षा मंत्री अपने नाम से उन्हें यह शुभकामना देते हैं कि वो बड़े होकर देश के लिए आम आदमी पार्टी जैसा अच्छा काम करें! प्रतिदिन स्कूलों में आंकड़ों का आपातकाल खड़ा किया जाता है और जो शिक्षक डाटा समय पर नहीं दे पाते उनकी पेशी की जाती है| डाटा की यह भूख बढ़ती जा रही है जो न केवल शिक्षकों पर गैर-अकादमिक कार्यों का बोझ बढ़ा रही है बल्कि स्कूलों को डाटा व्यवसाय के स्थल भी बना रही है| स्कूलों से बच्चों की महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारियाँ मांग ली जाती हैं लेकिन न उनके कारण बताए जाते हैं, न यह बताया जाता है कि यह डाटा किन हाथों में जा रहा है और न यह कि इनसे क्या निष्कर्ष निकाले जाएंगे| इस डाटा उत्पादन को उसी कड़ी में समझने की ज़रूरत है जिसमें दुनियाभर की नवउदारवादी सरकारें नागरिकों के आँकड़ों को अपने प्रचार और लोगों की एक-एक बात पर नज़र रखने और नियन्त्रण करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैंI

शिक्षा-विरोधी एजेंडे के तहत बढ़ता शिक्षा बजट

बजट का बढ़ना नये कमरों के बनने, एक ही परिसर में नया ब्लॉक खड़ा करने व पुराने भवनों के पुनर्निर्माण में तो नज़र आता है मगर यह भी सभी स्कूलों या इलाक़ों की ज़रूरत के अनुसार नहीं हुआ है| इसके अलावानये स्कूलों को खड़ा करने की विफलता और सरकार की नित नई घोषणाएँ बताती हैं कि इस बढ़े हुए बजट का उपयोग ग़ैर-ज़रूरी कामों और निजी समूहों को लाभ पहुँचाने के लिए  हुआ है| यह ग़ौरतलब है कि मीडिया में भी उन चंदेक स्कूलों की ख़ूब वाहवाही वाली रिपोर्टिंग हुई है जहाँ ‘विश्वस्तरीय’ स्वीमिंग पूल बना दिए गये हैं, बिना इसकी तफ़्तीश किये कि अधिकतर स्कूलों में तो खेल के मैदान ही विलुप्त होते जा रहे हैं और पाँच प्रतिशत से भी कम स्कूलों की पाँच-सितारा सुविधाओं को कितने बच्चे इस्तेमाल कर पा रहे हैं तथा असल में कौन चाँदी काट रहा हैजहाँ CCTV पर 670 करोड़ खर्च किया जा रहा है व शिक्षकों को टैब खरीदवाने पर अनुमानित 75 करोड़ का बजट दिया गया है, वहीं कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों की सीबीएसई फ़ीस माफ़ करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई| PPP के सूत्र के तहत कुछ स्कूलों के मैदानों को खेल की निजी कोचिंग अकादमियों को छुट्टी के दिनों में अपने सेंटर चलाने के लिए सौंप दिया गया है| इस योजना को स्वीकार्य बनाने के लिए सरकार ने कहा है कि ये खेल अकादमियाँ 50% सीटें सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मुफ़्त रखेंगी और बाक़ी बच्चों से फ़ीस लेकर मुनाफ़ा कमाने के लिए स्वतंत्र रहेंगीI  
एक तरफ़ बोलचाल की अंग्रेज़ी सिखाने के नाम पर ब्रिटिश काउंसिल जैसी संस्थाओं को स्कूलों में छात्र-छात्राओं को कोर्सों में नामांकित करने के अवसर प्रदान किये गये हैं जिससे न केवल अंग्रेज़ी विषय के बारे में आकादमिक विचार के बदले एक बाज़ार की ज़रूरत के भाव का संप्रेषण हुआ हैबल्कि स्कूलों को अनैतिक रूप से निजी संस्थाओं के कारोबार के लिए इस्तेमाल किया गया है| ‘ग़रीब’ बच्चों की मदद करने के नाम पर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की प्रतियोगितावादी कोचिंग के लिए बड़े-बड़े सेंटर्स के साथ समझौते करके उन्हें फ़ायदा पहुँचाया गया है और स्कूलों की नियमित पढ़ाई की गंभीरता को भी परोक्ष रूप से कमतर किया गया हैI इसी तर्ज पर दिल्ली सरकार ने उच्च-शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराने में मदद करने के नाम पर बैंक के समक्ष गारन्टर की भूमिका निभाने की नीति की घोषणा करके एक तरफ़ अपनीउदारता’ दिखाने की कोशिश की हैवहीं दूसरी तरफ़ नव-उदारवादी एजेंडे के तहत उच्च-शिक्षा को बाज़ार व निजी मुनाफ़े के जायज़ विषय के रूप में स्थापित करने का काम भी किया हैI यानीएक तीर से दो निशाने!
इस बिना पर दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा के बजट में कई गुना बढ़ोतरी किये जाने को हम एक सबक़ की तरह लेते हैं। यह दिखाता है कि नव-उदारवादी पैंतरे के तहत यह मुमकिन है कि मीडिया व जनता को भरमाने के लिए शिक्षा का घोषित बजट बढ़ा दिया जाये और नव-उदारवाद के अजेंडे को भी आगे बढ़ाया जाये।

नव-उदारवाद की प्रयोगशाला बनते स्कूल

शिक्षा पर नव-उदारवाद के इस कसते शिकंजे के प्रमुख कर्ता-धर्त्ता हैं एनजीओ जिन्हें दिल्ली सरकार ने अपने दफ्तर और नीति निर्माण में प्रमुख स्थान दिया है| एक तरफ़ प्रथम नाम के एनजीओ के टेस्ट इस्तेमाल करके बच्चों के कौशल जांचे जा रहे हैं, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को हाशिये पर डाल कर इनके द्वारा तैयार की गई हल्की व घटिया स्तर की सामग्री (प्रगति किताबों) को स्कूलों पर थोपा जा रहा है और दूसरी तरफ सेन्टर स्क्वायर फाउंडेशन नाम की कॉर्पोरेटवादी संस्था को बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) के साथ स्कूलों की ग्रेडिंग रिपोर्ट बनाने की भूमिका दी गई है| यह वही संस्था है जिसका मुक्त-बाज़ारवादी घोषित मन्त्र ही यह है कि सरकारों को स्कूल नहीं खोलने-चलाने चाहिए, बल्कि बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए वाउचर देने चाहिए (फंड चिल्ड्रन, नॉट स्कूल्स)। दुनियाभर में ऐसी ताक़तों द्वारा प्रायोजित शोधों व कार्यक्रमों में क्राइसिस ऑफ़ लर्निंग (अधिगम का संकट यानी बच्चे ‘सीख’ नहीं रहे हैं) का जो हौवा खड़ा किया गया है उसका एक उद्देश्य सार्वजनिक स्कूली व्यवस्था को बदनाम करके नाकारा व विफल घोषित करना है ताकि शिक्षा के बाज़ार का रास्ता साफ़ किया जा सके। यानी, पहले यही संस्थाएं सर्वे करवाकर सरकारी स्कूलों, विशेषकर शिक्षकों, को नाकारा साबित करती हैं, फिर अपनी किताबें, ट्रेनर्स, टेस्ट लाकर सरकार से पैसे बंटोरती हैं, फिर सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने के रास्ते तैयार करती हैं| यह तर्क देना मक्कारी है कि परिणामों के लिए शिक्षक एकाकी रूप से ज़िम्मेदार हैंजबकि बच्चों के सीखने और परिणामों पर उनकी आर्थिक-सामाजिक व स्कूलों की परिस्थितियाँ भी प्रभाव डालती है और इन दोनों की ही ज़िम्मेदारी राज्य पर है।
जहाँ दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में प्रथम के वरिष्ठ पदाधिकारी को औपचारिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई हैवहीं इसी संस्था की एक अन्य नामी हस्ती को केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बैठकों में बुलाया जाता रहा है। इससे स्पष्ट है कि केंद्र और दिल्ली सरकार को चलाने वाले हाथ अलग नहीं हैं|
निजी संस्थाओं को महत्वपूर्ण अधिकार व भूमिकाएँ देकरसरकार ने SCERT जैसे सार्वजानिक संस्थानों को कमज़ोर किया है| मुख्यमंत्री व शिक्षा-मंत्री बुद्धिजीवियों की आलोचना को ख़ारिज करके एक सतही समझ को लोकप्रियता का जामा पहनाकर महिमामंडित करते रहे हैं|
महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी स्कूलों को नव-उदारवाद की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है| आज इन स्कूलों में मेहनतकश वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके समय को कई तरीकों से बर्बाद किया जा रहा है और उनकी शिक्षा से अकादमिक हिस्सा कम किया जा रहा हैस्कूलों का भविष्य इस बात पर निर्भर होता चला जा रहा है कि वे दक्षता से डाटा इकट्ठा करेंइसे कंप्यूटर पर चढ़ाएंनित नई शिक्षा-विरोधी नीतियों और योजनाओं को कार्यान्वित करें और इनकी रिपोर्ट सरकार को भेजें| इसके लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रत्येक शिक्षक को टैब दिया जा रहा है कि वे कुशलता का ऐसा मॉडल प्रस्तुत करें कि नए- नए विक्रेताओं की लाइन लग जाएअगर केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों की नीतियों पर नज़र डालें तो स्पष्ट होता है कि एफिशिएंसी के नाम पर एक तरफ सरकारें शिक्षा में बजट से खिलवाड़ कर रही हैं और दूसरी तरफ सार्वजनिक व्यवस्था व उसके कर्मचारियों पर दोषारोपण करके अपनी नीतियों का ठीकरा फोड़ती हैंमंत्रियों और अफसरों के अघोषित इंस्पेक्शनशिक्षकों को निलंबित करनेनए टेस्ट शुरु करने’ आदि से सम्बन्धित बयान आते रहते हैंप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण के बजाए ऐसे परिणाम आधारित मूल्यांकन के खाके तैयार किया जाते हैं जो वस्तुपरक होने का दावा करते हैंदरअसल यह ऑडिटिंग और जवाबदेही बढ़ाने का स्वांग नवउदारवादी सरकारों का अपनी नाकामियां और विफलताएं ढांपने का तरीका हैअब तो यह स्पष्ट होता चला जा रहा है कि नव-उदारवादी सरकारों के शासन में स्कूल न केवल पूंजीवाद की आवश्यकतानुसार श्रमिकों की फ़ौज तैयार करेंगे बल्कि सरकारी स्कूलों का इस्तेमाल स्थानीय तथा विशेषकर वैश्विक पूंजी के विभिन्न उपयोगों के लिए किया जाएगायह सारा खेल सार्वजनिक शिक्षा को मज़बूत करने का नहीं है बल्कि कुशल शासन का ऐसा मॉडल प्रस्तुत करने का है जो वैश्विक पूंजी के काम आएआगे-पीछे सभी राज्यों और केंद्र सरकार को यह करके दिखाना ही होगा नहीं तो एजेंट्स बदल दिए जाएंगे

लोक शिक्षक मंच शिक्षा के इस बदलते स्वरूप को और गहराई से समझने और इसके खिलाफ़ संघर्ष को मज़बूत करने के लिए एक पुस्तिका लाने के लिए प्रयासरत है| अगर आप पुस्तिका की प्रति प्राप्त करना चाहें तो हमें lokshikshmanch@gmail.com पर अपना संपर्क भेज सकते हैं|

                                     17.02.2019