दमन और लूट की व्यवस्था में 'नौकरी': अवसर या धर्मसंकट?

बचपन में निर्मित विचार 

वैसे, मेरा ख़ुद का पुलिस की भूमिका के प्रति बचपन में कोई आकर्षण नहीं था। इसका एक 'दोष' उन हिंदी फ़िल्मों पर भी मढ़ा जा सकता है जिनमें नायक समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग तथा पुलिसिया राज के प्रति बग़ावती तेवर रखता था। (वैसे भी, पटकथा लेखकों और निर्देशकों के कहे अनुसार, अकसर पुलिस नायक के कारनामों और क्लाइमैक्स ग़ुज़र जाने के बाद ही आती थी!) दूसरी तरफ़, शायद पिता के फ़ौज में होने के नाते, फ़ौज के प्रति जो आकर्षण था वह भी बचपन ढलते-ढलते ढल चुका था। इस बिलगाव के मुख्यतः दो कारण थे - एक, उस दौर तक कुछ (संपन्न) वर्गों के बीच रूमानी ढंग से चली आई अहिंसा एवं अंतर्राष्ट्रीयता की अस्पष्ट प्रेरणा; दूसरा, व्यक्तिगत रूप से आज़ाद ज़िंदगी जीने के प्रति एक ऐसी सजगता जिसमें समय, पदानुक्रम, पहनावा-सामाजिक शरीर और रस्म से जुड़ी पाबंदियों के अनुशासन से अधिकाधिक मुक्त रहने की प्रबल इच्छा हावी थी/है। (आज मुझे पता है कि इस विषम व्यवस्था में यह ख़याल आपकी स्वतंत्र रचना नहीं होता, बल्कि इसे पालने की 'ख़ुशनसीबी' या 'ग़लतफ़हमी' ख़ास वर्गों, वर्णों व लिंग की अवस्थिति से निर्मित होती है।) वर्दीधारी-बंदूकधारी भूमिकाओं तथा सोचने, सवाल करने के बीच में विरोधाभास के आग्रह को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कथन - आई नैवर एक्सपेक्ट अ सोल्जर टू थिंक (मैं एक सैनिक से कभी भी सोचने की उम्मीद नहीं करता) - ने और पुख़्ता किया। फिर काम-रूपी जीवन के अहम व बड़े हिस्से में आदेश देने और आदेशों का महज़ पालन करने जैसे उपक्रम में बंध जाने का ख़याल भ्रातृत्व तथा बराबरी के अहसासों को जीने के विपरीत जान पड़ा। (न मैं नेतृत्व दूँगा और न पीछे चलूँगा, दोस्त की तरह साथ चलने की बात और है - इस जैसे पॉपुलिस्ट कथनों की प्रेरणा का ही असर था कि स्कूल में हम जो शौक़िया मगर तल्लीन क्रिकेट खेलते थे उसमें हमारी टीम में कोई कप्तान नहीं होता था। हमें इसकी कमी कभी नहीं खली।) पुलिस-फ़ौज में काम करने के विरुद्ध एक तथ्य-तर्क यह भी जाता था कि उनका चुस्त-दुरुस्त तंत्र व अनुशासन कुल मिलाकर सामाजिक अपव्यय पर टिका था एवं उसकी निशानी था। अगर बाइबिल के कहे अनुसार ईश्वरीय राज में तलवारें हलों के फाल में ढल जाएँगी, तो हम भी फ़ौज की व्यवस्था को वैश्विक आपदा प्रबंधन के लिए समर्पित करने का सपना देख सकते हैं। रही बात पुलिस की, तो विक्टर ह्यूगो के मासूम विचार के अनुसार तो स्कूलों को खोलने का मतलब ही जेलों को - और इस तरह पुलिस को भी - अनाश्यक तथा निरर्थक बनाना था।    

आज के अहसासात व अवलोकन 

आज, एक शिक्षक की पेशागत भूमिका में आने के बाद, मुझे विद्यार्थियों के प्रशासनिक पदों की तैयारी करने या उनमें प्रवेश पाने के विचार से भी कोई ख़ुशी नहीं मिलती है। इन भावनाओं के पीछे यह विचार हावी है कि जहाँ पुलिस व अन्य सशस्त्र बल भी मुख्यतः राजकीय दमन के प्रत्यक्ष औज़ार हैं, वहीं प्रशासन सामान्यतः इस दमन को निर्देशित करने का ही तंत्र है। एक शिक्षक के नाते मैं अपने विद्यार्थियों को ऐसी किसी भूमिका में नहीं देखना चाहता जो उनकी मानवीयता की बलि लेती हो और उन्हें शोषण-दमन में भागीदार बनाती हो। विशेषकर तब जब वो ख़ुद ऐसे वर्गों से आते हैं जिन्हें राजकीय सत्ता दमन का निशाना बनाती आई है। आज मेरी (प्राथमिक) कक्षा की छात्राओं में भी सेना एवं पुलिस की नौकरी में जाने की इच्छा पहले के मुक़ाबले अधिक प्रकट होती दिखाई देती है। निःसंदेह चेतना-अभिलाषा के इस निर्माण में उनके आसपास के सफल उदाहरणों के साथ-साथ मुख्यधारा की मीडिया द्वारा गढ़ी गई छवियाँ व मूल्य भी शामिल हैं। अब इसे शिक्षकीय सत्ता का दुरुपयोग कहें या ज़िम्मेदारी, मैं उनके सामने उनके अपने, आसपास के व ख़बरों के अनुभवों को रखकर उन्हें इस भूमिका के प्रति निरुत्साहित करने की कोशिश करता हूँ। यह बात अलग है कि हक़ीक़त में तो न उनकी महत्वाकांक्षा स्वतंत्र है - बहुत जल्दी वो जान चुकी होती हैं कि उनके लिए पुलिस में जाने का मतलब आईपीएस नहीं, सिपाही बनना है - न उसकी प्राप्ति उनके बस में - सत्ताईस सालों में पढ़ाये सैकड़ों छात्र-छात्राओं में से इक्का-दुक्का की ही सरकारी नौकरी लगी है - और न ही मेरा उत्साहित-निरुत्साहित करना आर्थिक-सामाजिक निर्मिति को चुनौती देने की ताक़त रखता है। इसे आप मेरी मनःस्थिति का सार मान सकते हैं कि जब मेरे पढ़ाये गए पहले बैच की एक छात्रा, जिसके प्रति मैं विशेष स्नेह भी महसूस करता था, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुई तो मुझे ख़ालिस ख़ुशी महसूस नहीं हुई।

 

दूसरी तरफ़, विश्वविद्यालयों में व उनके आसपास प्रशासनिक 'सेवाओं' की तैयारी में लगे युवाओं को लंबे समय से देखने से मेरे मन में यही छवि उभरी है कि ज़्यादातर प्रत्याशी ऐसी गलाकाटू प्रतियोगिताओं के दर्शन में निहित निकृष्ट मूल्यों से ही प्रेरित होते हैं। इसका एक प्रमाण हमें अधिकतर प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका-व्यवहार में मिल जाता है - यह कोई संयोग नहीं है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें स्थानीय लोग इज़्ज़त तथा स्नेह से याद करते हैं जनता के मनस में एक अपवाद के रूप में ही दर्ज होते हैं। यह सच है कि इन प्रेरणाओं के लिए बच्चे-युवा स्वयं ज़िम्मेदार नहीं हैं क्योंकि ये 'आदर्श' उस आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक व्यवस्था से जन्मे हैं जिसके मूल्यों को ख़ुद अभिभावकों सहित शिक्षा संस्थानों तक ने आत्मसात करके बच्चों-विद्यार्थियों तक प्रेषित किया है। यही कारण है कि नैतिकता के नाम पर पुरातन से लेकर आधुनिक तक तमाम तरह के पाठ पढ़ाने वाले स्कूल-कॉलेज गलाकाटू व सत्ता की सेवा को समर्पित प्रतियोगिताओं में सफल रहे पूर्व-विद्यार्थियों को बुलाकर सम्मानित करते हैं तथा उनके नाम गर्व से टाँगते और प्रचारित करते हैं। इस तरह शिक्षा के माध्यम से अगर प्रत्यक्ष सत्ता नहीं, तो सत्ता की चाकरी वाली नौकरी प्राप्त करना ही हमारी व हमारी शिक्षा व्यवस्था की मुख्य प्रेरणा बन जाती है। 

प्रति-प्रश्न 

यह मानना होगा कि इस विवरण में कुछ गंभीर समस्या है। अव्वल तो, जब तक हमारी आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था विषम है, जिसमें पढ़ाई, काम, आराम-मनोरंजन, काम से होने वाला नफ़ा-नुक़सान, यानी सब कुछ ग़ैर-बराबरी पर टिका है तथा उसे पोषित करता है, तब तक 'नौकरियाँ' व उनकी तैयारी ऐसे ही निकृष्ट मूल्यों से संचालित होती रहेंगी - इसमें प्रतिभागी को व्यक्तिगत-नैतिक रूप से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरे, दमित-वंचित वर्गों - जिनमें लड़कियाँ प्रमुखता से शामिल हैं - से आने वाले स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले अपने परिवारों के पहले सदस्यों के लिए ये नौकरियाँ आर्थिक आत्म-निर्भरता, सामाजिक गतिशीलता (मोबिलिटी), आत्म-विश्वास तथा आत्म-सम्मान की माध्यम व द्योतक हैं। ऐसे में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि शिक्षा व सामाजिक सत्ता से लंबे ऐतिहासिक बहिष्करण का निशाना रहे समूहों के लिए पुलिस-प्रशासन की नौकरियाँ सत्ता-सुख का नहीं, बल्कि अस्मिता और सामाजिक न्याय का तकाज़ा हैं। साथ ही, यह विश्लेषण इस बात को नज़रंदाज़ करता है कि ग़ैर-पुलिसिया या अप्रशासनिक तंत्र में कार्यरत कितने ही लोग भी, सत्ता और ख़ुद अपने वर्गीय चरित्र के आधार पर, जनविरोधी भूमिका ही निभा रहे होते हैं। ऐसे में उनके हाथ भी ख़ून से रंगे होते हैं, भले ही वो हमें प्रत्यक्ष हिंसा को संचालित करते या अंजाम देते दिखाई न दें। उदाहरण के तौर पर, क्या बुलडोज़री कार्रवाइयों में पुर्ज़ों की भूमिका निभा रहे कर्मी कभी पलटकर प्रशासन के आदेशों का पालन करने से इंकार करते हैं? क्या कभी शिक्षक अपने विद्यार्थियों पर जबरन थोपे गए शिक्षा-विरोधी एवं निकृष्ट प्रचारवादी कार्यक्रमों का विरोध करते हैं? तो फिर हमारी चिंता पुलिस व प्रशासन की नौकरियों के प्रति ही क्यों हो?

 

इन जायज़ प्रश्नों का शायद एक जवाब इस सवाल में है कि हम सत्ता के चरित्र को समझते हुए, अपनी सीमा व संभावना दोनों पहचानते हुए, अपनी कोई जनपक्षधर भूमिका निभाने की ओर प्रयासरत हैं या नौकरी हमारे लिए ख़ालिस निजी लाभ-हानि का मामला है। यह बात सच है कि नौकरी के प्रति सबका संदर्भ एक-सा नहीं होता और हम अलग-अलग सामाजिक, व्यक्तिगत परिस्थितियों तथा सीमाओं का सामना कर रहे होते हैं। इस विषम, निर्मम और फूहड़ व्यवस्था में किसी के लिए जल्द-से-जल्द कोई भी नौकरी हासिल करना जीने-मरने का सवाल होता है, तो कोई पढ़ने का लंबा शौक़ पालते हुए नौकरी के दबाव से मुक्त रहने के विशेषाधिकार में जी रहा होता है। ऐसे में हम व्यक्ति-विशेष के प्रति आग्रहग्रसित - जजमेंटल - नहीं हो सकते। 

विकल्प?

मगर यह मानवीय दृष्टिकोण हम व्यक्ति तक ही सीमित रख सकते हैं, इसका इस्तेमाल लूट और दमन की सेवा में लगी पुलिस-प्रशासन या किसी भी सहायक-पोषक व्यवस्था को जायज़ ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है। एक दिन इस दुनिया को पुलिस और फ़ौज की ज़रूरत ही नहीं होगी। ऐसी दुनिया जिसमें ख़ूबसूरत कामों के लिए सबको बराबर मौक़ा मिलेगा, ज़रूरी कामों में सबकी बराबर भागीदारी होगी, काम शौक़ की चीज़ होगा, सब अपने शौक़ के काम कर पाएँगे...। और यह एक ऐसे संसार में ही संभव है जिसमें संसाधन साझे हों तथा सामाजिक संबंध सम ताने-बाने से बुने हों। तब तक, हम अपना काम चुनने या न चुनने की स्थितियों से ग़ुज़रते हुए, ऐसी ख़ूबसूरत दुनिया के सपने को ज़िंदा रखने और उसकी ओर बढ़ने की साझी कोशिश कर सकते हैं। 

हमें कैसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए?

शिक्षा के हालात का विश्लेषण  

आज-कल सरकारी स्कूलों, शिक्षा व्यवस्था तथा 'नई पीढ़ी' की बहुत चर्चा है। पिछले कुछ महीनों में क़रीब 10 राज्यों और इनके कई ज़िलों के स्कूली छात्रों के सवालों और बंद मुट्ठियों ने सरकार, मीडिया और समाज के होश उड़ा रखे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ये बच्चे कभी डीएम से भिड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते जहाँ बिजली नहीं आती, पंखे और डेस्क टूटे हैं, पानी की टंकी में काई जमी पड़ी है और बच्चे खुद टॉयलेट साफ़ करते हैं; कभी रैलियाँ निकाल रहे हैं क्योंकि अच्छा मिड-डे-मील नहीं मिलता, स्कूल बहुत दूर हैं, आने-जाने की सड़कें टूटी हैं और स्कूल बंद किये जा रहे हैं; तो कहीं एसडीएम दफ्तर के बाहर धरना करके जवाब माँग रहे हैं कि क्या उनके बच्चों के स्कूलों में भी 4-4 सालों से शिक्षक नहीं है, क्या वहाँ भी एक टीचर 150-150 बच्चों को पढ़ाता है।  ’ 

ये स्कूली विद्यार्थी अंततः लड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है ‘बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है’। इन्हें पता है कि उनका दुश्मन कोई एक प्रिंसिपल या टीचर नहीं, पूरी व्यवस्था है। इन्हें पता है कि अच्छी शिक्षा सरकार की ख़ैरात नहीं, बच्चों का अधिकार है। इन्हें पता है कि असली शिक्षा सिर्फ किताबें रटने से नहीं, अपने अधिकारों के लिए लड़कर हासिल होती है। 

पर आपको क्या लगता है, सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत क्यों है? सत्ता में बैठे लोगों की मानें, तो आज हमारा देश दुनिया की पाँचवीं/छठी सबसे बड़ी अर्थव्यस्वथा है। फिर इतने अमीर देश के सरकारी स्कूल इतने गरीब क्यों हैं? सामान्यतः इन प्रश्नों के उत्तर मुख्यतः नीचे दिए गए 4 विकल्पों या इनके मिश्रण से आते हैं  - 

• इसलिए क्योंकि सरकार चाहती तो है सरकारी स्कूलों को ठीक करना पर पैसे, कुशलता, अफ़सरशाही, शिक्षकों, ख़ुद जनता आदि की कमी/असहयोग के कारण कर नहीं पा रही। वैसे भी, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया धीमी ही होती है। बल्कि, अनावश्यक उथल-पुथल से बचने के लिए, धीमी होनी भी चाहिए।  
• इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूलों के बच्चे अगर अच्छा पढ़-लिख गए तो आगे चलकर अच्छी नौकरियाँ माँगेंगे। अच्छी नौकरियाँ तो बहुत कम हैं। इसलिए सरकारी स्कूलों की शिक्षा को ख़राब ही रखा जाता है।
• इसलिए क्योंकि इन स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और अगर सरकारी स्कूल सुधर गए तो ये बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलैक्टर, वैज्ञानिक जैसे पढ़े-लिखे मज़दूर बनना चाहेंगे (और कुछ बन भी जाएँगे)। फिर सस्ती मज़दूरी कौन करेगा? मालिकों का मुनाफ़ा कहाँ से आएगा? 
• इसलिए क्योंकि अगर सरकारी स्कूल सुधर गए तो प्राइवेट स्कूलों की दुकान कैसे चलेगी? मंत्रियों और व्यापारियों का अरबों रुपए का शिक्षा बाज़ार चौपट हो जाएगा।

हमारा रवैया क्या है/हम कहाँ खड़े हैं? 

चाहे हम इससे पूरी तरह सहमत न भी हों, फिर भी देश के कुछ हिस्सों में 'स्कूल ठीक करो' नाम से चलाया जा रहा अभियान हमें सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था पर गंभीरता से पुनर्विचार करने का मौक़ा व निमंत्रण देता है। वैसे, हम यह कहते हुए इस विषय से पल्ला झाड़ सकते हैं कि हमारा अपना स्कूल/स्कूली अनुभव तो ठीक था। हममें से शायद कुछ साथी ये भी कहें कि आज भी अपनी काबीलियत की बदौलत वो उच्च-शिक्षा के एक अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हैं। अगर ये बातें तथ्यात्मक रूप से सच भी हों, तब भी इनसे कोई तयशुदा निष्कर्ष नहीं निकलता। उदाहरण के लिए, इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, ये भी कि हमारे लिए तो शिक्षा का सुंदर सच यही (हमारा अपना अच्छा अनुभव) है या फिर ये भी कि इसीलिए हम चाहते हैं कि सबको वैसा बढ़िया स्कूल/स्कूली अनुभव मिले जैसा हमें मिला। यानी, तथ्यों से किस निष्कर्ष पर पहुँचा जाएगा, ये बहुत हद तक हमारी भावनाओं, विचारों, प्रतिबद्धताओं आदि (कुल मिलाकर, मूल्यों) पर निर्भर करता है। एक-समान निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद भी यह ज़रूरी नहीं है कि हममें से सब लोग एक जैसा क़दम उठाएँ। हम निश्चिन्त होकर, हाथ-पर-हाथ धरे बैठ सकते हैं, इस इंतज़ार में कि एक दिन नौ मन तेल प्रकट हो जाएगा, या फिर इसको मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। हमारा प्रयास एकाकी, एनजीओवादी, सांगठनिक आदि रूप ले सकता है। यानी, एक स्तर पर स्थिति की साझी समझ रखने के बाद भी यह ज़रूरी नहीं कि बदलाव या हस्तक्षेप को लेकर हम एक ही नतीजे पर पहुँचें। संक्षेप में, चूँकि 'स्कूल ठीक करने' की हमारी परिभाषा अलग-अलग है, इसलिए यह निश्चित है कि सभी विकल्प अपनी समझ और ताक़त में ही नहीं, बल्कि उद्देश्य के स्तर पर भी एक-समान नहीं होंगे। 

सवालों से जवाबों तक 

शिक्षा के विद्यार्थी, भावी शिक्षक, शोधार्थी या महज़ नागरिक होने के नाते हम शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ बुनियादी सवालों पर विचार कर सकते हैं। 

'स्कूल ठीक करने' के अभिप्राय क्या हैं? ('ठीक' स्कूल की क्या पहचान है? आदि)

ख़ुद भारत की संसद द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 'ठीक' स्कूल के जो कुछ भी (नाकाफ़ी?) मानक रखे गए थे, पिछले 16-17 सालों में वो ही किस हद तक लागू हो पाए हैं? जिस हद तक नहीं हो पाए हैं, तो आख़िर क्यों?

अगर हर विशिष्ट योजना को उतारने के लिए हमारे पास 'वन नेशन' का सूत्र है, तो एक देश के सभी बच्चों के लिए समान स्कूल व्यवस्था एक 'नामुमकिन' बात क्यों हो जाती है? (ये किन लोगों के हितों के खिलाफ है, किसके हित में है; और क्यों?)

इन सब सवालों के बीच निजी स्कूलों की शिक्षा को लेकर भी दो अलग तरह के विचार हो सकते हैं - सरलीकृत भाषा में और औसतन, निजी स्कूल अच्छे हैं, सरकारी स्कूल ख़राब हैं; सरकारी स्कूल ख़राब हैं, निजी स्कूल भी (अलग किन्तु महत्वपूर्ण तरह से) ख़राब ही हैं।

ज्ञान व विधा की आराधना करने वाली संस्कृति में शिक्षा हैसियत और औक़ात के हिसाब से बाज़ार में बिकने वाली चीज़ कैसे हो जाती है?   

सच्चाई यह है कि जब तक देश में सभी स्कूल एक समान नहीं होंगे तब तक हर बच्चे को समान शिक्षा नहीं मिल सकती। जब तक प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, तमाम मंत्रियों, अफ़सरों, न्यायाधीशों, धन्ना सेठों, भूमिहीन किसानों, बेघर-विस्थापित परिवारों और मज़दूरों के बच्चे एक-साथ सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस व्यवस्था में शैक्षिक बराबरी और न्याय - संविधान के दो मूलभूत आदर्श - की प्राप्ति संभव नहीं है। मगर क्या एक विषम सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में 'समान स्कूल व्यवस्था' भी, जिसकी एक स्वरूप में अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 (कोठारी आयोग) तथा 1968 की शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में भी की गई थी, स्कूलों को ठीक करने में पूर्णतः सक्षम हो सकती है? वैसे तो इसका जवाब हमारे अनुभवों, अवलोकनों में और चारों तरफ़ उजागर है। इसका एक जवाब हमें सार्वजनिक स्कूलों में पढ़े उन लोगों के शिक्षा साक्ष्यों से भी मिलता है जो वंचित-दमित वर्गों तथा पृष्ठभूमियों से आते हैं और जिन्होंने अपने कटु शिक्षायी जीवन-अनुभव जीवनियों, लेखों, संस्मरणों आदि में दर्ज किये हैं। इसे छात्राओं से जुड़े सरल उदाहरण-तर्क से भी समझा जा सकता है - सबका साथ पढ़ना ज़रूरी बेशक हो, मगर उत्पीड़न के ख़िलाफ़ कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस अनुभव या अवलोकन के आधार पर हम सार्वजनिक समान स्कूल व्यवस्था के आदर्श व उसकी ज़रूरत को ख़ारिज नहीं करते। तर्कशास्त्र के सूत्र की बिना पर हम कह सकते हैं कि 'समान स्कूल व्यवस्था' एक न्यूनतम शर्त है, एक अनिवार्य मगर नाकाफ़ी शर्त। (necessary but not sufficient condition) अगर हमारी दिलचस्पी 'सिर्फ़ शिक्षा' में है - जैसा कि हम अकसर 'अराजनीतिक' और 'निरपेक्ष' स्टैंड अपनाने के नाते कहना चाहते हैं - तो भी, अफ़सोस, 'समान स्कूल व्यवस्था' भी एक ज़रूरी मगर असल में शुरुआती बिंदु ही है। शिक्षा में समानता व न्याय की स्थापना के लिए समाज तथा अर्थ-व्यवस्था में समानता तथा न्याय की प्राप्ति ज़रूरी शर्तें हैं। इसका मतलब ये क़तई नहीं है कि हम शिक्षा जगत में पढ़-पढ़ा रहे लोग यह कहकर हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहें कि क्योंकि जब दुनिया बदलेगी तब ही शिक्षा बदलेगी, इसलिए तब तक हमारी क़िस्मत में इंतज़ार करना लिखा है! बल्कि, इसका मतलब यह है कि शिक्षा में काम करते हुए हम बाक़ी संघर्षों से भी जुड़ें और अगर हमारा मिज़ाज ऐसा न हो तो हम कम-से-कम शिक्षा के मूल्यों के प्रति अपनी भरपूर पेशागत ईमानदारी से ही पेश आते रहें, फिर भले ही हम शिक्षा के सर्वशक्तिमान होने का ग़ुमान पालें या न पालें। 

 

शिक्षा में न्याय व समानता का सपना एक मासूम सपना भले ही हो, इसे एक बेहतर इंसानी समाज की कल्पना और न्यायसंगत राज्य व्यवस्था के विचार से गुज़रकर ही ठोस रूप दिया जा सकता है। चूँकि समान सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था की लड़ाई बहुत लंबी है इसलिए हमें आज से ही इसके लिए समर्पित होना होगा। सावित्रीबाई फूले से प्रेरणा लेते हुए और अंबेडकर तथा भगत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए संगठित होना होगा। 

चूँकि प्रायः हम सीधे संगठित नहीं होते, न ही सामान्यतः सीधे संघर्ष में उतरते हैं, इसलिए एक शुरुआत इस विषय पर पढ़ने और बातचीत करने से ही होगी। वैसे, इस तरह के अध्ययन को अपनाकर, आगे बढ़ाकर हम एक (उच्च) शिक्षा संस्थान से अपेक्षित नियमित अभ्यास और स्वाभाविक प्रक्रिया में ही भाग ले रहे होंगे/होते हैं।   

दुःस्वप्न : स्कूल में अलोकतंत्र के प्रयोग

मान लीजिये कि स्कूल के सभी नामांकित विद्यार्थियों के प्रवेश को संदिग्ध बताकर, उन्हें एक नई प्रक्रिया के तहत प्रवेश के लिए पुनः आवेदन करने के लिए कहा जाए। यही क्यों, मान लीजिये की सभी शिक्षकों को भी अपनी नौकरी पाने की अर्हता व क़ाबीलियत पुनः स्थापित करने के लिए कहा जाये। मान लीजिये कि पिछली परीक्षाओं को संदिग्ध बताकर सभी कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों को फिर से परीक्षा देने को कहा जाये। इसे डिसरप्शन - लोगों के जीवन में रह-रह कर उथल-पुथल मचाना - कहेंगे। यह जनविरोधी कार्रवाई होगी। 

मान लीजिये कि स्कूल में एडमिशन के लिए सारी प्रक्रिया तो स्कूल के एडमिशन इंजार्ज को करनी हो, मगर एडमिशन किसका होगा और किसका नहीं, यह फ़ैसला मंत्रालय/विभाग/आईटी के केंद्रीकृत प्रोग्राम के अनुसार तय हो। मान लीजिये कि स्कूल के अड़ोस-पड़ोस के (या कोई भी) व्यक्ति स्कूल में पढ़ रहे कुछ ख़ास विद्यार्थियों को संदेहास्पद बताने लगें। वो उनके कहीं और नामांकित होने/उस जगह नहीं रहने/मृत होने आदि दावों की बिना पर, सबूत-बिना सबूत, स्कूल से उनके नाम हटाने के लिए अर्ज़ी देने लगें। मान लीजिये कि स्कूल को एक ही व्यक्ति के नाम से दर्जनों विद्यार्थियों के नाम 'काटने' के फ़ॉर्म प्राप्त होने लगें। मान लीजिये कि आपको सिर्फ़ फ़ॉर्म लेने व अपलोड करने हों - उन पर फ़ैसला किसी अनजान डिजिटल प्रक्रिया द्वारा हो रहा हो। इसे नियंत्रण का केंद्रीकरण या केंद्रीकृत नियंत्रण कहेंगे। यह अलोकतांत्रिक कार्रवाई होगी।  

मान लीजिए कि स्कूल को कोई निश्चित काम अमुक तिथि तक करना हो - जैसे, प्रवेश शुरु करना, किसी योजना के फ़ॉर्म भरना, किसी समारोह की तैयारी व उसका आयोजन करना - और स्कूल उसे टालता जाये - एक-के-बाद-एक अंतिम तिथि घोषित करता जाये। नित नए आदेश निकालने के साथ-साथ लोगों के बीच में टीवी, होर्डिंग्स, अख़बारों के माध्यम से इस कार्रवाई का गौरवांवित ऐलानिया प्रचार-इश्तेहार भी निकाल चुका हो कि इस कार्यक्रम के फ़ॉर्म यूँ और इस दिन तक भरे जायेंगे और फिर इस आधार पर, इस दिन परिणाम घोषित किया जायेगा, फिर यूँ और इस दिन तक शिकायतें प्राप्त की जाएँगी, सुनवाई होगी, अंतिम सूची आएगी आदि। फिर उस तिथि को एक बार, दो बार, तीन बार, बारंबार बढ़ाते रहा जाये (जबकि वो झूठे साबित हो चुके होर्डिंग्स उसी ढीठता से सड़कों पर धक्के खा रहे, डरे हुए और कुछ ग़ुस्से से भरे लोगों को चिढ़ा रहे हों)। इसे एडहॉक/तदर्थ प्रशासन - अनियोजित व अनप्रोफेशनल कार्यशैली - कहेंगे। यह प्रशासनिक नाकारेपन व नाक़ाबीलियत का सबूत देती कार्रवाई होगी।    

 

मान लीजिये कि सभी नामांकित व नया नामांकन चाह रहे विद्यार्थियों से यह माँग की जाए कि वो 25 साल पहले के किसी सरकारी स्कूल के रिकॉर्ड में अपने माता-पिता आदि के नामांकन का ब्यौरा प्रस्तुत करें। मान लीजिये कि उनसे कहा जाये कि उस पुराने विवरण और आज के विवरण के बीच नामों की वर्तनी, उम्र आदि की विसंगति मिलने पर उनका नामांकन संदेहास्पद माना जायेगा और उसे निरस्त भी किया जा सकता है। मान लीजिये कि नामांकन निरस्त होने के बाद पुनः नामांकन के लिए फ़ॉर्म भरने पर उन्हें यह शपथ लेने के लिए मजबूर किया जाये कि वो स्कूल में पहली बार प्रवेश ले रहे हैं और उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी/नाना-नानी 25 साल पहले किसी सरकारी स्कूल में नामांकित थे। मान लीजिये कि आपने एक लंबी, नित नए परंतु अलिखित व अनौपचारिक निर्देशों से संचालित तदर्थ प्रक्रिया में बैल की तरह लगकर और शरीर, दिमाग़, मन, सबको निचोड़कर, मन-बेमन और आत्मा-विवेक से परे जाकर ढेरों विद्यार्थियों के नाम हटाकर नामांकन को 'शुद्ध' कर दिया गया। अब आपको (पता नहीं क्यों!) कहा जाये कि एक तो आपत्ति कर रहे सब हटाए जा चुके विद्यार्थियों के नामों को दोबारा नामांकित करने की प्रक्रिया अंजाम दो, दूसरे, उन विद्यार्थियों का पता लगाओ जो वहाँ नहीं रहते हैं और उन्हें भी ढूंढकर कहीं-न-कहीं नामांकित करो। मान लीजिए कि स्कूलों में नामांकन 'शुद्ध' करने के शुरुआती आदेश देश के सभी स्कूलों के लिए जारी किये गए हों, मगर फिर (पता नहीं क्यों!) अलग-अलग राज्यों में ही नहीं, बल्कि अलग-अलग अधिकारियों के स्तर पर और पूरी प्रक्रिया के अलग-अलग पड़ावों पर इनके लिए नित नए अघोषित नियम और आदेश जारी होते रहें। इनमें से पहली प्रक्रिया को मनमानी और दूसरी को जनदबाव कहेंगे। ये क्रमशः तानाशाही व जनतंत्र की निशानियाँ होंगी।    

मान लीजिये कि इस पूरी कार्रवाई के लगभग अंत में यह पता चले कि इन फ़ैसलों के लिए की गई मीटिंग्स, नियमों के किये गए बदलाव के लिए ज़रूरी वैधानिक प्रक्रिया आदि का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी, इस पूरी कवायद में कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता के वक़्त, ऊर्जा, पैसे, सेहत, सबसे खिलवाड़ किया गया हो। इससे प्रशासन की योग्यता और नीयत के बारे में क्या बात साबित होगी? मान लीजिये कि जवाब माँगने पर हम शिक्षक सच ही कहें कि हमें नहीं पता कि ये सब हम किस क़ानून, किसके और किस लिखित आदेश के अनुसार कर रहे थे, तो अपनी सीमित जानकारी और चेतना की स्थिति में शायद लोग हम पर ही अपना ग़ुस्सा निकालने लगें। जब तक कि हम या और कोई उन्हें ये समझा न दे कि इस पूरी प्रक्रिया में तो हम भी महज़ कठपुतली हैं जिनकी डोर कोई और ही चला रहा है। अब हम इसे क्या कहेंगे? आख़िर क्या ये सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक ताक़त का ही मामला नहीं है कि हम किससे सवाल पूछते हैं और किससे नहीं, किस पर अपनी खीझ निकालते हैं और किसके आगे चुप हो जाते हैं?   

यह सब कैसे हो पा रहा है और क्या यह केवल स्कूलों या शिक्षा में ही हो रहा है?  

समाज का अमानवीकरण 

वैसे, इस सबमें मानने जैसा कुछ नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे स्कूलों को काफ़ी हद तक इस अँधेरे कुएँ में धकेल दिया गया है। प्रवेश पर नियंत्रण अब स्कूलों के अधिकार में नहीं है और वंचित-दमित, आम मेहनतकश वर्गों का तो जिस प्रवेश प्रक्रिया पर, शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) और संविधान के तथाकथित वरदान के बाद भी, अधिकार पहले-ही सुलभ नहीं था, उसे अब और दूभर बना दिया गया है। त्रासदी यह है कि हम जनता के रूप में भी जनता के ख़िलाफ़ हो गए हैं। दूसरों, विशेषकर ग़रीबों के घर, बस्तियाँ तोड़े जाने पर अब हम पहले की तरह अफ़सोस नहीं करते, ग़ुस्सा नहीं दिखाते, सड़कों पर नहीं उतर आते, बल्कि संवेदना को ताक पर रखकर सत्ता के सुर-में-सुर मिलाते हुए यह कहते हैं कि ठीक हुआ क्योंकि उन्होंने ज़रूर कुछ ग़लत किया होगा। जब तक बुलडोज़र हमारे घरों तक नहीं मुड़ जाते हम तालियाँ बजाते हैं, उन्हें कुशल प्रशासन का सबूत मानकर क्रूर शासकों के महिमामंडन के आगे अपना ज़मीर, अपनी इंसानियत बेचते हैं। तकनीकी-आधारित प्रशासन की निरंकुश सनक और सत्ता के जनविरोधी मिज़ाज ने हमें इस मुक़ाम पर पहुँचा दिया है कि केवाईसी न करवा पाने या आधार से खाता लिंक न करवा पाने या 'आधार' में नाम-उम्र के मामूली-से भी बेमेल के चलते लाखों-करोड़ों आम लोग अपने खातों से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई से महरूम कर दिए गए हैं। पता नहीं खातों से एक बार में हज़ार-पाँच सौ तक निकालने वाले ये लोग किस स्तर का स्कैम कर रहे थे, मगर हज़ारों करोड़ का साइबर क्राइम तथा लाखों करोड़ की कॉर्पोरेट पूँजी की लूट बदस्तूर जारी है। उधर 'आधार' या मोबाइल नंबर नहीं होने के चलते कहीं - दिल्ली में ही - बेघर लोगों को शीत लहर के दौरान भी रैन बसेरों में शरण लेने नहीं दी गई, कहीं (कर्नाटका में) 'आधार' नहीं पेश कर पाने के चलते सरकारी अस्पताल एक गर्भवती महिला को एडमिट करने से मना कर देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है (जोकि सरकारी रिकॉर्ड में मृतिका के अंदरूनी अंगों की कॉम्प्लीकेशन्स व अस्पताल लाने में हुई देरी के चलते ही दर्ज की जाती है), कहीं (महाराष्ट्र में) 'आधार' सहित अन्य दस्तावेज़ों की कमी के चलते घूमंतु व विमुक्त जनजातियों के किसी समूह के तमाम बच्चों को नज़दीक के सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता, और कहीं (महाराष्ट्र में ही) प्रामाणिक दस्तावेज़ न होने के कारण प्रशासन द्वारा मृतक का सार्वजनिक श्मशान/क़ब्रिस्तान में अंतिम संस्कार तक रोक दिया जाता है। 

हमें बताया गया है कि कुछ धूर्त लोग अपने बच्चों का नाम दो स्कूलों में लिखवाकर जनता का पैसा लूट रहे हैं। ज़रूर कुछ मक्कार विद्यार्थी दो स्कूलों में मिड-डे-मील का सुपोषित खाना (जैसे काजू की रोटी) खाकर मुटा रहे होंगे। शायद वो एक दिन एक स्कूल में पढ़ते हों और दूसरे दिन अन्य स्कूल में जाकर दोहरी शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षक-विशेष की विशेषज्ञता का लाभ उठा रहे हों। या फिर शायद टाइम-टेबल में गेम्स पीरियड के हिसाब से अलग-अलग दिन अलग-अलग स्कूल जाते हों। निःसंदेह, दो - या तीन, चार - स्कूलों में नामांकित होकर उनके बैंक खाते वर्दी और नाना प्रकार के विलुप्त वज़ीफ़ों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणों से इस क़दर लबरेज़ हो रहे हों कि उनपर कर-चोरी का केस दर्ज करने की ज़रूरत हो। क्या पता वो एक स्कूल में पढ़ने और दूसरे में आवारागर्दी करने जाते हों। हमसे कहा जा रहा है कि कुछ 'ग़लत' लोगों को चिन्हित करने के लिए सबको परेशान-प्रताड़ित करना जायज़ ही नहीं, बल्कि ज़रूरी है - चाहे इससे कुछ 'सही' लोगों के अधिकार भी छिन जाएँ। वैसे, जब उच्च-शिक्षा में दो संस्थानों से एक-साथ कोर्स करने की छूट दे दी गई है, तो स्कूलों के विद्यार्थियों को इस लाभ से वंचित करना कैसे न्यायसंगत है? हाँ, ये ज़रूर है कि अगर स्कूल-कॉलेज में न पढ़ाई होने दी जा रही हो, न ही उनके सर्टिफ़िकेट/डिग्री का कोई वज़न हो - सार्वजनिक क्षेत्र में गरिमामय रोज़गार की बात तो जाने ही दीजिये - तो दो क्या, आप दसियों स्कूलों में एक साथ नामांकित हो जाइये, कुछ हाथ नहीं आने का।      

हमारी हक़ीक़त 

इस देश में लाखों लोग सड़क पर रहते हैं, लाखों सड़क पर ही पैदा हुए हैं और होते हैं, लाखों 'अनाथ' हैं, लाखों घोषित-अघोषित दत्तक संतानों के रूप में पले-बढ़े हैं, लाखों सैक्स वर्कर्स हैं और उनके बच्चे भी, लाखों ऐसे हैं जो अपने परिवार से जुदा हो गए हैं या उसे छोड़ आये हैं तथा जिनके लिए वापस मुड़कर झांकना तक पीड़ादायक है, लाखों तो साधु-संन्यासी-वैरागी-जोगी बन जाते हैं जिन्हें उस परंपरा में घर-परिवार की स्मृति त्यागनी होती है, लाखों के घर हर साल प्राकृतिक आपदा में उजड़ जाते हैं, लाखों को सरकारें और सामाजिक हिंसा उजाड़ देती हैं, लाखों दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, करोड़ों विकलांग-वृद्ध-बीमार हैं जिनके लिए ख़ुद काग़ज़ों की भागदौड़ करना व उन्हें 'ठीक' कराना बेहद चुनौतीपूर्ण या असंभव है, करोड़ों ख़स्ताहाल किराये पर साल-दर-साल घर बदलते रहते हैं...अधिकतर मेहनत-मज़दूरी करके बमुश्किल अपना व परिवार का सम्मानजनक गुज़ारा करने का जतन करते हैं। ये सब बातें कोई ख़ुफ़िया राज़ या गहन अध्ययन का विषय नहीं हैं कि इन्हें देखने-समझने के लिए बहुत बारीक नज़र, शोध या किसी आयोग की ज़रूरत पड़े। इस देश में रहने वाला कौन-सा इंसान इन तथ्यों को नहीं जानता! सिर्फ़ वो लोग इस दिन के उजाले की तरह साफ़ सच से इंकार करते हैं जिन्हें या तो अपने आलिशान सुरक्षा क़िलों से कभी बाहर निकलने की ज़हमत नहीं उठानी पड़ती या फिर जिन्हें देश के इस आवाम से नफ़रत है। आज यह एक कड़वी सच्चाई है कि सत्ता में मदमस्त व आमजन से नफ़रत करने वाले वर्ग के रचे जाल में फँसकर मेहनतकश वर्गों में से भी एक हिस्सा देश के और ख़ुद अपने इस अस्तित्व को नकारता है। वह ख़ुद को, अपने वर्ग को, मेहनतकश आवाम को, दबे-कुचले लोगों को हिक़ारत और नफ़रत से देखता है - शायद इसी भ्रम से उसका निजी बड़प्पन निर्मित होता हो। जबकि मेहनतकश लोगों के दम पर ही ये देश चलता है, इस पर सत्ता की धौंस ये कि वो इन तमाम लोगों को फ़र्ज़ी बताकर इनसे इस देश की ख़ुद अपारदर्शी, धन-बल भ्रष्ट तथा संदिग्ध चुनावी प्रक्रिया में वोट डालने के अधिकार के लिए 'पुख़्ता' काग़ज़ी सबूत की माँग करे! सबसे बड़े लोकतंत्र और चुनाव का ढोल पीटने तथा नागरिकों को फ़र्ज़ी बताकर उन्हें प्रताड़ित करने से पहले चुनावी प्रक्रिया को कॉरपोरेट फ़ंडिंग की घूस, धर्म-जाति की संकुचित पहचान की गिरफ़्त, सत्ता के लिए पल-पल दल बदलते नेता, दूसरी पार्टियों को तोड़कर सत्ता हथियाने को आतुर राजनीति, प्रशासन के खुल्ले पक्षपात आदि से मुक्त कराने के प्रयास का ढोंग ही कर लेते - क्योंकि इस व्यवस्था की संस्थाओं के लिए ईमानदारी से ये सब करना तो इस तंत्र के लिए आत्मघाती है। 

वैसे भी इस देश में संसद द्वारा बनाये क़ानून के तहत रेहड़ी-पटरी वालों के लिए स्थानीय निकाय द्वारा पहचान-पत्र बनाने का प्रावधान होने पर भी 12 साल बाद भी या तो ये काग़ज़ जारी नहीं किये जाते हैं या सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इन पहचान-पत्रों के धारकों को क़ानून-प्रदत्त संरक्षण व अधिकार देने का हलफ़नामा देने के बावजूद उन्हें उनके काम के स्थलों से बेदखल कर दिया जाता है। यही हाल स्कूलों में 2009 के शिक्षा अधिकार अधिनियम रूपी उस तथाकथित परिवर्तनकामी संवैधानिक पहलक़दमी का है जिसके तहत 14 साल व आठवीं कक्षा तक सब बच्चों को बिना किसी शर्त प्रवेश व पढ़ाई का हक़ मिलना था - आज आप दिल्ली की संसद और भारत के सर्वोच्च न्यायालय से 50 किलोमीटर के दायरे में ही किसी सरकारी स्कूल में किसी दस्तावेज़-हीन बच्चे का प्रवेश कराकर दिखा दें तो ये आपकी व उस बच्चे की ख़ुशक़िस्मती होगी। 

प्रतिरोध ही हमारा जवाब और रास्ता है 

तो ये सरकारें, आयोग और अदालतें जो हमें हमेशा से उँगलियों पर नचाती आई हैं, अब हमें अनुशासित होकर लाइनों में लगने, धक्के खाने, दिहाड़ी और वक़्त गंवाने के बाद वोट खोने के आदेश भी दे रही हैं - देशहित में। मगर हमें पता है कि जनहित ही असल देशहित होता है।     

न ही हम स्कूलों में अनुशासन और कुशल प्रशासन के नाम पर विद्यार्थियों के साथ अमानवीय सलूक को गंवारा कर सकते हैं और न ही क़ानून इसकी इजाज़त देता है। वैसे ही हम भीड़तंत्र या मदहोश सत्ता की निरंकुशता के लिए इंसाफ़, न्याय प्रक्रिया और मानवीय गरिमा को दरकिनार करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं।