इस खुले झूठ को, ज़हन की लूट को ............हम नहीं मानते, हम नहीं जानते!

 लोक शिक्षक मंच उन तमाम राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के शिक्षा विभागों तथा ऐसे सभी शिक्षा संस्थानों के उन आदेशों की कड़ी निंदा करता है जिनके तहत कर्मियों, शिक्षकों व विद्यार्थियों को 17 सितंबर की शाम 6 से 7/8 बजे के बीच शिक्षा परिसर में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 'आशीर्वाद' के दीये जलाने को कहा गया था। इस संबंध में समय पूर्व औपचारिक आदेश जारी न करने और फिर अंतिम समय पर अनर्गल व आँखों-ही-आँखों में इशारा करने वाले आदेश जारी करने का अंततः नाकाम उद्देश्य फ़ज़ीहत व जनता के रोष से बचना ही था। निर्लज्ज, अमर्यादित व पाखंडी सत्ता के तमाम कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए, इस आयोजन के लिए शिक्षा विभागों द्वारा राजकीय कोष से दीये, तेल व बाती उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई थी। शिक्षा संस्थानों, शिक्षकों, विद्यार्थियों व अन्य कर्मियों के समय, ऊर्जा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो जबरन बलि ली गई, वो अपने आप में एक आपातकालीन प्रशासन के एक और घृणित उदाहरण के रूप में इतिहास में दर्ज होगा।  

इस आदेश ने स्कूलों व उच्च शिक्षा के संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप की क्षुद्रता, तानाशाही व चाटुकारिता की ऐसी मिसाल पेश की है कि किसी भी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए इसका समर्थन करना तो दूर, इसका बचाव करना भी बेहद शर्मसार करने वाला विचार है। हम इसका विरोध करने के कारणों का हवाला देने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करते। ऐसे बेहूदा आदेश का विरोध करने के पक्ष में तर्क देना भी शिक्षकों की बुद्धिमता, विवेक व आत्मसम्मान की तौहीन होगी। प्रशासन और सरकार भले ही शिक्षकों को वस्तु की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहें, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब-जब तानाशाहों ने छल और बल से अपनी झूठी शान में भीड़ जुटाई है (चाहे शिक्षक, चाहे आंगनवाड़ी महिलाएँ, चाहे स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी), तब-तब उनकी पोल खुलने और सिंहासन हिलने में ज़्यादा समय नहीं लगा है। हम उन सभी कर्मियों, विद्यार्थियों व शिक्षकों का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने इस अनैतिक व तानाशाही आदेश का पालन न करते हुए अपने संस्थानों में जबरन थोपे गए 'आशीर्वाद' कार्यक्रम का बहिष्कार किया। 

जैसा कि तय था, इस आदेश का पालन न करने या इसका विरोध करने पर अब शिक्षा संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों के ख़िलाफ़ दमनकारी प्रशासनिक प्रताड़ना की ख़बरें आनी शुरु हो गई हैं। उदाहरण के लिए, एक तरफ़ जम्मू आईआईएम प्रशासन ने उन विद्यार्थियों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है जो 17 सितंबर की शाम परिसर में दीप जलाने के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए थे; दूसरी तरफ़, बिहार के मुज़्ज़फ़्फ़रपुर ज़िले में ऐसे स्कूली शिक्षकों से जवाब तलब किया गया है जो इस कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। 'आशीर्वाद' नाम के इस कार्यक्रम ने कई संस्थानों में ऐसा माहौल विकसित किया जिसके तहत मौखिक रूप से ग़ैर-शैक्षणिक कर्मियों को बिना किसी भरपाई के स्कूल की छुट्टी के बाद भाजपा नेताओं जैसे 'गणमान्य मेहमानों' की आवभगत में व्यवस्था देखने के लिए लगभग पूरे एक स्कूली दिवस अतिरिक्त उपस्थित रहने के श्राप के भागी होने को बाध्य किया गया।  

हम याद दिलाना चाहते हैं कि शिक्षा संस्थानों की जवाबदेही सत्ता या उसके चाटुकारों के प्रति नहीं, बल्कि जनता व शिक्षा के मूल्यों के प्रति है। सत्ता के आशीर्वाद का लाभ उठाने के लिए सांस्थानिक राजनीतिक निरपेक्षता को तिलांजलि देना शिक्षा संस्थानों की गरिमा व न्यूनतम नियमित कामकाज तक के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। 

लोक शिक्षक मंच जम्मू आईआईएम के संबंधित अधिकारी, बिहार के विभिन्न ज़िलों के शिक्षा पदाधिकारियों तथा ऐसे तमाम शिक्षा संस्थानों के अधिकारियों के उपरोक्त उल्लिखित आदेशों पर अपनी घोर आपत्ति दर्ज करते हुए उन्हें तत्काल वापस लेने और संबंधित विद्यार्थियों, कर्मियों तथा शिक्षकों से माफ़ी माँगने और उपस्थित रहे कर्मियों को उसके एवज़ में छुट्टी प्रदान करने की माँग करता है। साथ ही, मंच शिक्षा संस्थानों को चेताता है कि वो लोकतांत्रिक प्रशासन की मर्यादा का पालन करें और कर्मियों, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को प्रचारवादी अशैक्षिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए बाध्य करने एवं उनके ख़िलाफ़ किसी भी प्रताड़ना की कार्रवाई करने से बाज़ आएँ।    

               

             हम शिक्षक ग़ुलाम रोबोट और ज़िंदा लाश बनने से इंकार करते हैं!   

शिक्षा विभाग, शर्म करो! !!!!! 17 सितंबर को स्कूलों में दिए जलाने वाला आदेश ख़ारिज करो!

लोक शिक्षक मंच दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के उस आदेश की कड़ी निंदा करता है जिसे औपचारिक रूप से अब तक जारी नहीं किया गया है मगर जिसके तहत सीएम श्री स्कूलों के शिक्षकों व विद्यार्थियों को 17 सितंबर की शाम 6 से 7/8 बजे के बीच स्कूल में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 'आशीर्वाद' के दिए जलाने को कहा जा रहा है। संभावित विरोध के मद्देनज़र ही शायद स्कूलों में ली गई बैठकों में इस बेशर्मी को यह धूर्त जामा पहनाकर परोसा गया कि उस दिन सीएम श्री स्कूलों का भी 'जन्मदिन' है! औपचारिक आदेश जारी न करने या अंतिम समय पर जारी करने का तिकड़म भी संभवतः फ़ज़ीहत व जनता के रोष से बचने की ही एक नाकाम चाल है। इस आयोजन के लिए विभाग द्वारा स्कूलों को दिए, तेल व बाती उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। 

इस आदेश ने स्कूलों में राजनीतिक हस्तक्षेप की क्षुद्रता, तानाशाही व चाटुकारिता की ऐसी मिसाल पेश की है कि किसी भी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए इसका समर्थन करना तो दूर, इसका बचाव करना भी बेहद शर्मसार करने वाला विचार है। हम इसका विरोध करने के कारणों का हवाला देने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करते। ऐसे बेहूदा आदेश का विरोध करने के पक्ष में तर्क देना भी शिक्षकों की बुद्धिमता, विवेक व आत्मसम्मान की तौहीन होगी। 

लोक शिक्षक मंच दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से तत्काल इस आदेश को वापस लेने की माँग करते हुए शिक्षक साथियों से इसका पालन न करने की अपील करता है।   

We reject the whimsical diktat to close educational institutions in the name of BRICS Summit!

Lok Shikshak Manch condemns the arbitrary and anti-people closure of educational institutions in Delhi, especially public schools run by the DoE and MCD, on Friday, 11th September. This autocratic denial of education is a clear indication of how the interests of the rulers are totally opposed to those of the working classes. It is possible that this enforced closure of all public institutions in Delhi in the name of the BRICS Summit has been devised to give a hint to the better-off salaried class to leave the city for an extended weekend vacation so as to present a less cluttered picture of the capital. It is equally possible that this closure is another sign of that megalomania of the rulers which forces the common people to suffer the effects of its derangement.

As it is, public schools have been forced to curtail their academics, and shred their schedules and routine due to the continuous bombardment of sudden firmans from all levels of the government which are not only academically-irrelevant but often anti-educational. Authorities seem to derive special pleasure and kick out of these disruptive dictatorial orders by calling for immediate compliance which is to be proved by teachers and schools by supplying photographic, videographic and even GPS-tagged evidence of the commanded events.

 

While, being well familiar with the regressive character of the ruling dispensation, we do not expect it to appreciate education and academics, leave alone the special and urgent needs of the toiling and oppressed classes, we reject such egocentric, blatant and cavalier denial of education in the context of public schools and the children from working classes enrolled there. We reject such forced closure of public educational institutions which includes university and other libraries some of which otherwise follow the glorious tradition of remaining open on all days of the year except the three national holidays and sundays, while others open on sundays as well. 

We refuse to accept the manipulative justification advanced in the garb of 'national glory' for holding an international meet. Instead, such an order is in line with the proclivity of the ruling dispensation in general and its topmost functionaries in particular to lock down people's rights and institutions at will. Such an unaccountable and arbitrary exercise of power by the executive is a direct assault on people's lives and democracy. The only reasonable justification we can buy for this compelled closure is to see it as a form of disaster management, since such a rule is no less than a disaster for the masses.

The topping of such closures-by-fiat on the now-routinised, last-minute, unplanned curricular changes, streams of non-academic 'duties' for public schoolteachers, recently highlighted by the SIR-related BLO and other supervisory charges, and growing stretches of examinations, will only add to the impossibility of fulfilling the other formal demands of the system - minimum number of working/teaching days/ hours, sufficient time for effective teaching etc. This contradiction only proves that governments are least interested in the latter. This amounts to another edition of the enactment of the slogan 'will neither study, nor let others study'! Moreover, what 'national glory' can reside in closing all schools and educational institutions for an event of crass power? It is sheer incompetence at best. On the other hand, it should be a matter of shame for a state claiming global power, riches and heft not to be able to organise such an event without enforcing closure of schools, universities, libraries, public offices etc. 

Lok Sikshak Manch calls upon teachers, students and all other public-minded people in general to oppose such diktats and self-serving interference in educational institutions by the powers that be. We claim an education by, for and of the working classes, free from the depredations, self-aggrandisement and suffocating control of exploitative rulers.