साथियों ,
मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों का अस्तित्व खतरे में है। मुंबई महानगर पालिका के 1174 विद्यालयों को, जो आज तक सफलता के साथ चल रहे थे, अब असफल कहकर, स्तर सुधारने के नाम पर मुनाफाख़ोर निजी संस्थाओं, एन. जी. ओ. एवं काॅरपोरेट कंपनियों को सांैपने का फैसला किया गया है। आज प्रत्येक क्षेत्र, चिकित्सा, पानी और शिक्षा में भी पी. पी. पी. के तहत एन. जी. ओ. व प्राइवेट कंपनियों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। मुंबई महानगर पालिका व इन मुनाफाख़ोर निजी संस्थाओं ने पी. पी. पी. के शिक्षा में बढ़ते हस्तक्षेप के लिए कुछ माॅडल भी दिए हैं। इसके एक मॉडल में सरकारी स्कूल की ज़मीन पर अधिकार कर निजी संस्थायें अपने शिक्षक व अन्य स्टाफ नियुक्त कर ‘अपना नया स्कूल’ चलायंेगी। दूसरे मॉडल में, एन. जी. ओ. सरकारी विद्यालयों में महानगर पालिका के स्टाफ के साथ अपने स्टाफ की नियुक्ति करेंगी। ये स्टाफ शैक्षणिक व प्रशासनिक मामलों में सहायता करेगा परन्तु गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं करेगा। गैर-शैक्षणिक कार्यों का सारा भार नगर पालिका के शिक्षकों पर ही रहेगा। इसके साथ ही इन संस्थाआंे द्वारा नगर पलिका के शिक्षकों के शैक्षणिक कार्य का आंकलन कर, उनके स्थानान्तरण तक को निर्धारित किया जायेगा। तीसरा मॉडल वो है जो हमारे अपने स्कूलों में भी चल रहा है, जिसमें निजी संस्थाएं विद्यालयों को कुछ ‘सेवाएँ’ प्रदान करती हंै। यह मॉडल ऊपरी तौर पर देखने में भले ही सरल और मासूम लगता है, पर यह बडे़ खतरे की आहट है।
इसी तरह हरियाणा में भी सरकार की प्राथमिक विद्यालयों को निजी हाथों में देने की मंशा जग-ज़ाहिर है। हरियाणा सरकार कभी भारती एयरटेल तो कभी जिंदल तथा ब्रिटिश कौंसिल के हाथों में अपने स्कूलों को सांैपना चाहती है, जिसके खि़लाफ हरियाणा के शिक्षक लम्बे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। बात सिर्फ मुंबई या हरियाणा की ही नहीं है। दिल्ली के हमारे सरकारी विद्यालयों में भी निजी संस्थाओं का हस्तक्षेप अनेक रूपों में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में ही पी. पी. पी. की कड़ी में आगा खां फाउंडेशन ने निजामुद्दीन के निगम विद्यालय को ‘समुदाय की भलाई’ के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया है। इस सरकारी स्कूल की भूमि पर स्कूल के बाद मुनाफ़े के लिए विभिन्न कोर्सों को चलाया जाता है। कुछ शिक्षक साथियों का अनुभव बताता है कि यह बताने के बाद भी कि वे निगम के ही शिक्षक हंै, उन्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया।
नगर निगम विद्यालयों में पुस्तकालय के रूप में सहायता प्र्रदान करने वाला ‘प्रथम’ एन. जी. ओे‐ जहाँ अपने कार्यक्रम के प्रारंभ में होने वाली परीक्षा को मुश्किल बनाकर यह दिखाने की कोशिश करता है कि बच्चों की पढ़ाई का स्तर खराब है, वहीं बाद में अपनी परीक्षा को आसान बना कर, अच्छा परिणाम दिखाकर यह साबित करने की कोशिश करता है कि उनके अप्रशिक्षित (और मात्र 1500रू मासिक पाने वाले) ट्रेनर की वजह से बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। सरकारी स्कूलों में ही कार्य करते हुए, इस तरह की कई संस्थाएं अपनी रिपोर्ट में सरकारी स्कूल व्यवस्था की असफलता का कारण शिक्षकों का न पढ़ाना बताकर, सारा दोष शिक्षकों पर ही मढ़ती हैं। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम के साथ देश के कई राज्यों में चलाया जाने वाला नांदी फाउंडेशन का ‘नन्हीं कली’ कार्यक्रम भी है, जिसमें अपनी छवि बनाने व लाभ कमाने के लिए काॅरपोरेट घराने द्वारा सरकारी विद्यालयों पर लोगों के विश्वास का फायदा उठाया जाता है। इसमें छात्राओं की निजता का हनन कर उनकी व्यक्तिगत जानकारियों व फोटो को अमीर लोगों तक पहुंचा कर, उनसे रहम के आधार पर दान इकट्ठा किया जाता है। ये तो बस कुछ उदाहरण मात्र हैं। केन्द्र सरकार भी पी‐ पी‐ पी‐ के तहत 2500 माॅडल स्कूल खोलने की तैयारी में है।
भले ही ये घटनायें ऊपर से देखने में अलग-अलग लगती हंै, पर ये सरकार की नवउदारवादी आर्थिक नीतियों का ही हिस्सा हंै, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों को गुलामी, लूटखसोट और स्वार्थ जैसे मूल्य ही दिए जाएंगे। यह हमारे संवैधानिक आदर्शों और शिक्षा के चरित्र पर भी हमला है। वक़्त की नजाकत को देखते हुए, हमें देश के अन्य राज्यों में सरकारी स्कूल व्यवस्था को बचाने व सुदृढ़ करने के लिए चल रहे संघर्षों के साथ अपनी एकजुटता दिखानी होगी और इस विरोध को एक देशव्यापी आन्दोलन का रूप देना होगा। आपके द्वारा किसी भी स्तर पर किये गए कार्य से इस संघर्ष को बल मिलेगा।
मैं खामोश रहा
जब उन्होंने मजदूरों का दमन किया
क्योंकि मैं मजदूर नहीं था।
मैं खामोश रहा
जब उन्होंने किसानों की जमीनें छीनी
मैं बिल्कुल नहीं बोला
क्योंकि न मंै किसान था, न वो मेरी जमीन थी
जब उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया
मैं खामोश रहा
क्योंकि मैं महिला नहीं था, न ही वो मेरे घर की महिलाएं थी
जब उन्होंने आदिवासियों का कत्ल किया
मैं खामोश रहा
क्योंकि मैं आदिवासी नहीं था
जब उन्होंने अपने हक की आवाज को बुलंद करने वालों को जेल में ठूंसा और जुल्म ढाए
मैं खामोश रहा
क्योंकि मंै उनमें नहीं था
लेकिन जब वो मेरे पीछे आए
तब बोलने के लिए कोई बचा नहीं था
क्योंकि न तो मैं किसान था, न मजदूर, न महिला, न ही आदिवासी
मैं अकेला था
(निमूलर की कविता का रूपांतरित अंश)
लोक शिक्षक मंच
सम्पर्कः lokshikshakmanch@gmail.com 9968716544, 9911612445
मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों का अस्तित्व खतरे में है। मुंबई महानगर पालिका के 1174 विद्यालयों को, जो आज तक सफलता के साथ चल रहे थे, अब असफल कहकर, स्तर सुधारने के नाम पर मुनाफाख़ोर निजी संस्थाओं, एन. जी. ओ. एवं काॅरपोरेट कंपनियों को सांैपने का फैसला किया गया है। आज प्रत्येक क्षेत्र, चिकित्सा, पानी और शिक्षा में भी पी. पी. पी. के तहत एन. जी. ओ. व प्राइवेट कंपनियों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। मुंबई महानगर पालिका व इन मुनाफाख़ोर निजी संस्थाओं ने पी. पी. पी. के शिक्षा में बढ़ते हस्तक्षेप के लिए कुछ माॅडल भी दिए हैं। इसके एक मॉडल में सरकारी स्कूल की ज़मीन पर अधिकार कर निजी संस्थायें अपने शिक्षक व अन्य स्टाफ नियुक्त कर ‘अपना नया स्कूल’ चलायंेगी। दूसरे मॉडल में, एन. जी. ओ. सरकारी विद्यालयों में महानगर पालिका के स्टाफ के साथ अपने स्टाफ की नियुक्ति करेंगी। ये स्टाफ शैक्षणिक व प्रशासनिक मामलों में सहायता करेगा परन्तु गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं करेगा। गैर-शैक्षणिक कार्यों का सारा भार नगर पालिका के शिक्षकों पर ही रहेगा। इसके साथ ही इन संस्थाआंे द्वारा नगर पलिका के शिक्षकों के शैक्षणिक कार्य का आंकलन कर, उनके स्थानान्तरण तक को निर्धारित किया जायेगा। तीसरा मॉडल वो है जो हमारे अपने स्कूलों में भी चल रहा है, जिसमें निजी संस्थाएं विद्यालयों को कुछ ‘सेवाएँ’ प्रदान करती हंै। यह मॉडल ऊपरी तौर पर देखने में भले ही सरल और मासूम लगता है, पर यह बडे़ खतरे की आहट है।
इसी तरह हरियाणा में भी सरकार की प्राथमिक विद्यालयों को निजी हाथों में देने की मंशा जग-ज़ाहिर है। हरियाणा सरकार कभी भारती एयरटेल तो कभी जिंदल तथा ब्रिटिश कौंसिल के हाथों में अपने स्कूलों को सांैपना चाहती है, जिसके खि़लाफ हरियाणा के शिक्षक लम्बे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। बात सिर्फ मुंबई या हरियाणा की ही नहीं है। दिल्ली के हमारे सरकारी विद्यालयों में भी निजी संस्थाओं का हस्तक्षेप अनेक रूपों में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में ही पी. पी. पी. की कड़ी में आगा खां फाउंडेशन ने निजामुद्दीन के निगम विद्यालय को ‘समुदाय की भलाई’ के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया है। इस सरकारी स्कूल की भूमि पर स्कूल के बाद मुनाफ़े के लिए विभिन्न कोर्सों को चलाया जाता है। कुछ शिक्षक साथियों का अनुभव बताता है कि यह बताने के बाद भी कि वे निगम के ही शिक्षक हंै, उन्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया।
नगर निगम विद्यालयों में पुस्तकालय के रूप में सहायता प्र्रदान करने वाला ‘प्रथम’ एन. जी. ओे‐ जहाँ अपने कार्यक्रम के प्रारंभ में होने वाली परीक्षा को मुश्किल बनाकर यह दिखाने की कोशिश करता है कि बच्चों की पढ़ाई का स्तर खराब है, वहीं बाद में अपनी परीक्षा को आसान बना कर, अच्छा परिणाम दिखाकर यह साबित करने की कोशिश करता है कि उनके अप्रशिक्षित (और मात्र 1500रू मासिक पाने वाले) ट्रेनर की वजह से बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। सरकारी स्कूलों में ही कार्य करते हुए, इस तरह की कई संस्थाएं अपनी रिपोर्ट में सरकारी स्कूल व्यवस्था की असफलता का कारण शिक्षकों का न पढ़ाना बताकर, सारा दोष शिक्षकों पर ही मढ़ती हैं। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम के साथ देश के कई राज्यों में चलाया जाने वाला नांदी फाउंडेशन का ‘नन्हीं कली’ कार्यक्रम भी है, जिसमें अपनी छवि बनाने व लाभ कमाने के लिए काॅरपोरेट घराने द्वारा सरकारी विद्यालयों पर लोगों के विश्वास का फायदा उठाया जाता है। इसमें छात्राओं की निजता का हनन कर उनकी व्यक्तिगत जानकारियों व फोटो को अमीर लोगों तक पहुंचा कर, उनसे रहम के आधार पर दान इकट्ठा किया जाता है। ये तो बस कुछ उदाहरण मात्र हैं। केन्द्र सरकार भी पी‐ पी‐ पी‐ के तहत 2500 माॅडल स्कूल खोलने की तैयारी में है।
भले ही ये घटनायें ऊपर से देखने में अलग-अलग लगती हंै, पर ये सरकार की नवउदारवादी आर्थिक नीतियों का ही हिस्सा हंै, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों को गुलामी, लूटखसोट और स्वार्थ जैसे मूल्य ही दिए जाएंगे। यह हमारे संवैधानिक आदर्शों और शिक्षा के चरित्र पर भी हमला है। वक़्त की नजाकत को देखते हुए, हमें देश के अन्य राज्यों में सरकारी स्कूल व्यवस्था को बचाने व सुदृढ़ करने के लिए चल रहे संघर्षों के साथ अपनी एकजुटता दिखानी होगी और इस विरोध को एक देशव्यापी आन्दोलन का रूप देना होगा। आपके द्वारा किसी भी स्तर पर किये गए कार्य से इस संघर्ष को बल मिलेगा।
मैं खामोश रहा
जब उन्होंने मजदूरों का दमन किया
क्योंकि मैं मजदूर नहीं था।
मैं खामोश रहा
जब उन्होंने किसानों की जमीनें छीनी
मैं बिल्कुल नहीं बोला
क्योंकि न मंै किसान था, न वो मेरी जमीन थी
जब उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया
मैं खामोश रहा
क्योंकि मैं महिला नहीं था, न ही वो मेरे घर की महिलाएं थी
जब उन्होंने आदिवासियों का कत्ल किया
मैं खामोश रहा
क्योंकि मैं आदिवासी नहीं था
जब उन्होंने अपने हक की आवाज को बुलंद करने वालों को जेल में ठूंसा और जुल्म ढाए
मैं खामोश रहा
क्योंकि मंै उनमें नहीं था
लेकिन जब वो मेरे पीछे आए
तब बोलने के लिए कोई बचा नहीं था
क्योंकि न तो मैं किसान था, न मजदूर, न महिला, न ही आदिवासी
मैं अकेला था
(निमूलर की कविता का रूपांतरित अंश)
लोक शिक्षक मंच
सम्पर्कः lokshikshakmanch@gmail.com 9968716544, 9911612445
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