शिक्षा का अधिकार

शिक्षा का अधिकार 

मैंने उन्हें अदब से दिया 

शिक्षा का अधिकार 

पर वो बदकार मांगते हैं 

के. जी. से  पी.जी तक का अधिकार 

मैंने उन्हें अदब से दिया 

निजी विद्यालयों में भी पढने का अधिकार 

पर वो मांगते हैं 

समान स्कूल व्यवस्था का अधिकार 

वो कमर कसकर हैं तैयार 

रोकने शिक्षा का व्यापार

और हम भी हैं  तैयार 

लेकर पुलिस ,सेना और हथियार .

राजेश 

( भोपाल में 11 से 15 जून की कार्य शाला में लिखा गया )

नहीं होगी सुलह

नहीं होगी सुलह 

मित्रों में नहीं दे सकता इजाज़त

तुम्हें भौतिक  सुख  के साथ 

(और उसी की ताकत पर )

परोपकार का संतोष कमाने की 

तुम्हारी दुनिया में होता होगा 

ऐश -ओ -आराम लूट का माल और 

पुण्य ,भलाई का साथ 

मेरी दुनिया में दोनों का ही 

कोई मूल्य नहीं 

सिवाय इनकी कुरूपता के 

भोगो अपना घटिया अस्तित्व 

रखो या बाँटो अपनी खैरात 

नहीं होगी सुलह हमारे बीच 

- फ़िरोज़ अहमद -

चेन्नई सम्मेलन के उद्देश्यों की लड़ाई के लिए अपील

30 जून -1 जुलाई को चेन्नई में आयोजित सम्मेलन के उद्देश्यों की लड़ाई के लिए अपील

शिक्षा में मुनाफाखोरी खत्म करो, समान स्कूल व्यवस्था लागू करो।

शिक्षा अधिकार कानून 2009 का धोखा-

 संविधान बनाने वालों ने आज से 62 साल पहले 0-14 वर्ष (यानि 8 वीं कक्षा) तक के सभी बच्चों को शिक्षा का हक देने का वादा पूरा करने के लिए सरकार को 10 साल दिये थे। सरकार ने 60 साल लगा दिये और दिया भी तो बेकार, घटिया और गैर-बराबरी का अधिकार। उस समय 8वीं पढ़ा व्यक्ति कई सरकारी नौकरियां पा सकता था पर क्या आज आठवीं पास व्यक्ति के लिए सरकार के पास कोई भी नौकरी है? ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी ने आपसे दस रूपये 1950 में उधार लिय जब उसमें पूरे परिवार का गुजारा हो जाता था और वापिस 2009 में किये जब दस रूपये में एक व्यक्ति का एक वक्त का खाना भी नहीं आता। ये लोगों व संविधान बनाने वालों के साथ सरासर धोखा है और उनके सपनों के साथ घटिया मजाक है।

 मेहनतकश मजदूर वर्ग को यह कानून यह कहकर फुसला और बांट रहा है कि हर प्राइवेट स्कूल की पहली कक्षा में 25 प्रतिशत दाखिले वंचित और कमजोर तबकों के बच्चों को देने का प्रावधान है। अगर किसी इलाके में 100 बच्चे वंचित तबकांे से हैं और प्राइवेट स्कूल की पहली कक्षा में 50 सीटें हैं तो सिर्फ 12-13 बच्चों को ही तो उसमें दाखिला मिलेगा, बाकी 88 बच्चों का क्या होगा? फिर प्राइवेट स्कूल अक्सर इन बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, इनकी अलग क्लास बनाते हैं, छुट्टी के बाद कम पढ़े लोगों से पढ़वाते हैं। ऐसा कानून किस काम का जिससे बराबरी न मिले, सम्मान न मिले?

 जब देश के 100 में से 80 स्कूल सरकारी हैं और हर 100 में से 75 विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो क्या बिना सरकारी स्कूलों को मजबूत किये सबको अच्छी शिक्षा दी जा सकती है?

 कानून में ही सरकार ने मान लिया है कि सरकार के सारे स्कूल एक समान नहीं होंगे- कुछ साधारण होंगे तो कुछ खास। यह कैसा कानून है जो कुछ बच्चों को सामान्य स्कूलों में तथा कुछ को विशेष स्कूलों में पढ़ने का हक देता है?

क्या है न्याय एवं बराबरी का रास्ता?

 दुनिया में जितने देशों ने अपने सभी बच्चों के लिए बढि़या शिक्षा का बन्दोबस्त किया है वे केवल समान स्कूल व्यवस्था के बल पर ही कर पाये हैं। वहां शिक्षा मुफ्त है और सभी बच्चे, चाहे किसी के भी हों (अफसर या मजदूर के) पड़ोस के एक ही स्कूल में जाते हैं। इससे स्कूल पर दबाव पड़ता है कि वहां अच्छी पढ़ाई हो। हमारे देश में भी आजादी के कई सालों बाद तक सरकारी स्कूलों में न सिर्फ किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते थे बल्कि सरकारी अफसरों के बच्चे भी वहीं पढ़ते थे। इसलिये तब सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक थी।

 पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाये क्योंकि यह देश के हर बच्चे का मौलिक अधिकार है।

 शिक्षा को कारोबार नहीं बनने दिया जाये और सभी स्कूल सरकारी खर्च से चलें। जो सरकार काॅमनवेल्थ खेलों पर, बड़े-बड़े हवाई अड्डों पर, पूंजीपतियों-उद्योगपतियों की टैक्स माफी पर और अनगिनत घोटालों पर लोगों के लाखों करोड़ रूपये लुटा सकती है, उसे यह कहने पर शर्म आनी चाहिए कि उसके पास बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे की कमी है।

 0 से 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा बन्दोबस्त करना सरकार की जिम्मेदारी है। 

हमारी शिक्षा कैसी हो?

 शिक्षा मातृभाषा में दी जाये और उसके साथ अंग्रेजी पढ़ाई जाये।

 शिक्षा अच्छा इंसान बनाने वाली हो, विदेशी कम्पनियों के बाजार के लिए खरीददार और दलाल बनाने वाली न हो।

 सच्चा-ईमानदार, खुद्दार बनाने वाली हो, बेईमान, लालची बनाने वाली न हो।

 जनता के साथ खड़ा होना सिखाने वाली हो, लोगों को लूटना-दुत्कारना सिखाने वाली न हो।

 न कमजोर को दबाना सिखाये, न ताकतवर से दबना।

 सहयोगी बनाये न कि एक-दूसरे को पछ़ाड़ने वाले भाव जगाये।

 समझदार बनाये न कि अंधविश्वासी।

 समानता का आदर्श सिखाये न कि अन्याय का पक्षधर बनाये।

 सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना सिखाये, न कि संकीर्ण बनाये।

In the name of critical thinking

In the name of critical thinking

Manoj K. Chahil

Some days ago I was sitting with one of my friends in the canteen and having lunch with her sharing some light moments. We were in the middle of our lunch when another friend joined us. All three of us are research scholars at Delhi University. We were still in the mood of light joking. Meanwhile, the friend who had just come asked me “Tell me, on which side are you?” First, I didn’t understand what she meant, so I asked her to clarify. She remarked that her question was in the context of the recent cartoon controversy. After understanding her emotions and intention I replied that I was on Mayawati’s side. Her response to my answer was unexpected. She expressed wonder that in spite of being an educated person I held this opinion. When I asked her to define ‘educated’ she clarified that it meant a person like me who was a research scholar. The debate between us went for around an hour and it ended without any conclusion except for me being labeled as ‘casteist’.  But there were some serious issues which came out of this discussion and provoked me to study the ongoing cartoon controversy in a more detailed manner. One main point which came out is that how one sees the cartoon. My friend said, “Arey! It clearly says that Ambedkar is sitting on the snail which represents the constitution and both Pandit Nehru and he are using their whips to increase the pace of its making.” Prior to this she also asked me a question as to how does one look at a cartoon? My response was that it varies from person to person as to how one sees this and it’s an individual matter. I proposed to look at the cartoon from another perspective (which one calls Dalit perspective in this controversy) that Dr. Ambedkar is moving the snail ahead and Pandit Nehru who is standing behind is whipping Dr. Ambedkar. The response of my friend on this was, “You people are trying to make an issue out of nothing and you are against critical thinking.”  The question which arises here is that is this critical thinking? To affirm one’s perspective alone and ignore another’s is that critical thinking? And if so then, what is the difference between the earlier textbooks (NCF 2000) and the current ‘progressive’ textbooks (NCF 2005)? The earlier textbooks were full of facts and students had to rote memorize them. If here also we have to provide only information to the children by textbooks without leaving any scope for understanding and reflection then I don’t think it is critical thinking. Those who are contemptuous of the dalit voices against the cartoon are acting as if there is no space for multiple perspectives and construction of knowledge in this case, a stand contrary to NCF 2005 itself.

Some critics say that Dalits are opposing the cartoon because Pandit Nehru belongs to a higher caste and he is portrayed as whipping Dr. Ambedkar who belongs to a lower caste. We cannot ignore this reading of the cartoon as well. Suppose for a moment we believe that there is no whip in Pandit Nehru’s hand or he is missing from the picture, even then is there not a possibility that the message received by both dalit and non-dalit students is that Ambedkar being a Dalit was not capable and that’s why the process of constitution making was getting delayed?

Shankar Pillai made lots of cartoons and he received great acclaim. He was perhaps the greatest cartoonist of his time as a result of which his cartoons are being incorporated in present textbooks. An important question which needs to be answered here is that why a great painter like Maqbool Fida Hussain not been included in the chapter on arts and aesthetics? Why don’t the supporters of so called ‘critical thinking’ raise their voice there? They can’t because it hurts the sentiments of the majority and such intellectuals also would like to keep mum due to fear of a backlash. Why are some people intent on imposing this ‘critical thinking’ on Dalits only?

One more thing which came out in the debate is the issue of the language of a cartoon. People say that a cartoon uses language of symbols. But can students of class 11^th and 12^th make sense of these symbols? Yogendra Yadav says that there is a separate chapter in the textbook which talks about how to read cartoons. I find that I can’t make sense of many cartoons and therefore I wonder whether it is possible for all students of this age group to make sense of cartoons and particularly that which the cartoonist intended. Here I would like to draw attention to a debate on the Rajya Sabha Channel where scholars like Krishna Kumar, Kancha Ilaiah, Mushirul Hasan, Irfaan (cartoonist) and Yogendra Yadav participated. School children also participated in this debate and I was totally surprised after listening to their responses. It seemed that the students had more understanding than the experts who were there! All the experts were ranged against Kancha Ilaiah who represented the lone voice against the cartoon and they co-opted the responses given by the students. It was made to appear by the clearly one-sided presentation that this cartoon controversy was needless. It is significant that all the students who participated in the debate were from a ‘reputed’ private school of Delhi and we know that such schools serve a very small and privileged section of the society. We can also make inference as to how many Dalit students study there and if they do then which class they come from. Perhaps it was a matter of dignity for the Channel or something else, but it was certainly queer that there was not a single student participant from any government school in the said debate. And we are talking of a fully state established and funded channel here! Were these textbooks made only for private schools? If we honestly want to know about the opinions of students or children about these textbooks then one should go to the area where Dalits live and ask them if there is any effect or not. Similarly, we need to take the question to the students from government schools also. Since one dominant group claims to have the correct understanding of cartoons so it is trying to tell everyone that there is nothing offensive in the cartoon and in fact it is a groundbreaking pedagogic tool which needs to be appreciated by all.

Some people think that children read these cartoons in daily newspapers and on internet, so there should not be any problem if they are included in textbooks. Here, we have to understand the difference between ‘choice’ and ‘compulsion’. At this point of time half of the schools of our country don’t have any extra reading material other than textbooks. The majority of the students of this nation do not have access to any sources which may help and prepare them to familiarize with such mode of representation. Obviously, those who are assuming the commonness of access to such means of communication are either not in touch with the ground realities or they are trying to represent their particular reality as the nation’s reality.

The opposition to the cartoon is being seen as an attack on the academic community and the inappropriate intervention of the parliament. It is true that this debate got politicized and the incident that took place in Pune was deplorable. (And it was indeed condemned by almost all the dalit intellectuals opposing the cartoon.) But is NCERT higher than parliament? Do the elected representatives of the people have no right to question as to what is being taught in the classroom? There is no doubt that the present textbooks are far better than the earlier ones and they provide greater space to children for critical thinking. But it doesn’t imply that there is no possibility of improvement and these are complete in themselves. It would have been better if the institution had taken the objections in the right spirit in the beginning itself and carried out an honest dialogue to understand the sentiments behind the protest and removed the cartoon if found problematic after due deliberation. We need to understand that Dalits have been given no reason by the so called mainstream leadership of this nation to identify with them and therefore it is difficult for them to tolerate even apparent insult to Dr. Ambedkar who is for them the icon because of his liberationary role and not because of lineage or background.

A teachers’ manual needs to be developed which includes this and other cartoons so that teachers become more aware and they can arrange debates at their own level. We also need to institutionalize conditions and resources in schools which motivate all children and encourage them to read newspapers and magazines. Finally, one doesn’t know how much representation of Dalits was there in the textbook committees of NCERT but it is necessary to make sure, in the context of this debate, that there should be proper representation of Dalits in all public work of this kind.

Manoj K. Chahil is a research scholar at Department of Education, University of Delhi.

सत्य विहार, बुरारी में जन सभा की फोटो

आलोचनात्मक चिंतन के नाम पर. . .

आलोचनात्मक चिंतन के नाम पर. . .

मनोज चाहिल

हाल ही की बात है मैं अपनी एक मित्र के साथ कैंटीन में बैठा भोजन कर रहा था और इसी दौरान चर्चागत मजाक चल रहा था। अभी हम भोजन कर ही रहे थे कि हमारी एक और मित्र आई और हमारे साथ बैठ गई। हम तीनांे ही लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं। हम अभी भी अपनी पिछली मजाक को ही आगे बढ़ा रहे थे। इतने में हमारी मित्र जो अभी अभी आई थी ने मुझसे पुछा- अच्छा ये बताओं तुम किस तरफ हो? पहले तो मैं समझ नहीं पाया पर फिर उससे पुछा कि आपके कहने का मतलब क्या है। इस पर उसने कहा कि अभी जो कार्टून को लेकर बहस चल रही है उसमें तुम किस तरफ हो? मैंनें अपनी मित्र की भावनाओं को समझते हुए उससे मजाक में ही कहा कि मैं तो ‘मायावती’ की तरफ हूं। मेरे इस जवाब पर उसकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। उसने कहा कि एक ‘शिक्षित’ व्यक्ति होते हुए भी तुम इस प्रकार के विचार रखते हो? मेरे द्वारा ‘शिक्षित’ की परिभाषा पूछे जाने पर उसने बताया कि शिक्षित मतलतब जो पढ़ा-लिखा हो। खैर इस मुद्दे पर हमारी बहस लगभग एक घण्टे चली और  इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं आया अपितु मुझे ‘जातिवादी’ होने का एक तमगा जरूर उसके द्वारा दे दिया गया। परन्तु  इस बातचीत से कई गंभीर मुद्दे निकलकर आए। जो वर्तमान में चल रही कार्टून पर बहस को समझने में मदद करते है। एक प्रमुख मुद्दा जो निकलकर आया वह यह था कि कार्टून को किस रूप में देखा जाये। मेरी मित्र का कहना था कि ‘‘अरे! यह तो साफ-साफ दिखता है कि डा. अम्बेडकर संविधान रूपी घोंघे पर बैठे हैं और पण्डित नेहरू तथा वे दोनों मिलकर इसे आगे बढ़ा रहें हैं।’’ उससे पहले उसने मुझसे एक सवाल किया था कि तुम्हारे अनुसार कार्टून को किस रूप में देखा जाए और इस पर मेरी राय थी कि इसे देखने का नजरिया व्यक्ति दर व्यक्ति निर्भर करता है और यह व्यक्तिगत मसला है। परन्तु जब मैंने अपनी मित्र को यह बताया कि यह भी तो एक नजरिया हो सकता है कि (जिसे इस बहस में दलित दृष्टिकोण कहा जा रहा है) वास्तव में डा. अम्बेडकर घोंघे पर बैठे उसे हांक रहे हो और उनके पीछे खड़ें नेहरू उन्हें हांक रहें हो। इस पर मेरी मित्र की प्रतिक्रिया थी कि ‘तुम लोग’ जबरदस्ती बात को खींचने की कोशिश कर रहे हो और आलोचनात्मक चिंतन के विरोधी हो। यहां पर मेरा सवाल है कि क्या आलोचनात्मक चिंतन यही है? क्या एक पक्ष को जानना और उसे ही मानना आलोचनात्मक चिंतन है? और अगर यही आलोचनात्मक चिंतन है तो पूर्व पाठ्य-पुस्तकों और वर्तमान की ‘प्रगतिशील’ पाठ्यपुस्तकों में अंतर ही क्या है। पुर्व की पाठ्यपुस्तकों में भी तथ्य दिये होते थे और छात्रों को उन्हें ‘रटना’ होता था। अगर यहां पर भी आपका यही मानना है कि पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों व सूचनाओं को छात्रों तक पहुचाना है तो मुझे नहीं लगता कि यह आलोचनात्मक चिंतन है। और यहां पर बहु-दृष्टिकोण और ज्ञान के निर्माण के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचती जिसका हवाला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 देती है।

आलोचकों का कहना है कि दलित लोग इस लिए इसका विरोध कर रहें है कि पंडित नेहरू जो कि एक उच्च जाति से है एक निम्न जाति के डा. अम्बेडकर को चाबुक से हांक रहें हैं ऐसी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। और अगर एक बार के लिए यह मान भी लें कि उस कार्टून में पण्डित नेहरू के हाथ में चाबूक नहीं है या पण्डित नेहरू नहीं भी है तो भी क्या इस संभावना से इंकार किया जा सकता है कि कोई ‘दलित’ छात्र इसको इस तरह से समझे कि डा. अम्बेडकर जो कि एक दलित है और इसलिए कार्य करने में सक्षम नहीं होने के कारण संविधान निर्माण में उनके कारण देरी हो रही है।

शंकर पिल्लै ने बहुत सारे कार्टून बनायें और उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। अपने समय के वे सर्वश्रेष्ठ कार्टूनिस्ट थे। यहां पर सवाल है कि क्या कला एवं सौन्दर्य के पाठ में मकबूल फिदा हुसैन को शामिल किया जा सकता है जोकि एक प्रसिद्ध चित्रकार है? वहां क्यों नहीं हमारे ‘आलोचनात्मक चिंतन’ के पक्षधर लोग आवाज उठाते? वहां नहीं उठा सकते क्यांेकि ऐसा करने से बहुसंख्यकों की भावनाएं आहत होती है और इससे बुद्धिजीवी भी बचते हैं। फिर यह आलोचनात्मक चिंतन का ठीकरा दलितों के नाम पर ही क्यों फोड़ा जा रहा है?

एक और बात जो बहस का मुद्दा है वह यह है कि कार्टून की भाषा किस प्रकार की होती है? विद्वानों का मानना है कि कार्टून में संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या इन संकेतो को 11वी. और 12वीं कक्षा के छात्र समझ सकते हैं? योगेन्द्र यादव कहते है कि इसके लिए पाठ्यपुस्तक में एक पाठ अलग से दिया गया है कि कार्टून कैसे पढ़े। पर फिर भी मुझे लगता है कि कई कार्टून का निहितार्थ में स्वयं नहीं निकाल पाता तो क्या वे विद्यार्थी निकाल पायेगें और क्या वे वहीं निहितार्थ निकाल पायेंगे जो कलाकार ने कार्टून बनाते समय निकाला था? यहां पर मैं राज्य सभा चैनल पर कुछ दिनों पूर्व आई बहस का जिक्र करना चाहुंगा जिसमें कुष्ण कुमार, कांचा इलैया, मुशिरूल हसन, इरफान एवं योगेन्द्र यादव ने भाग लिया था। इस बहस में विद्यालय के छात्रों ने भी सहभागिता की थी और उन्होंने ऐसे ऐसे जवाब दिये कि मैं तो दांतो तले उंगली दबाता रह गया। ऐसा लग रहा था कि वे छात्र वहां पर मौजूद विशेषज्ञों से ज्यादा समझ रखते हो। और बहस में मौजूद विशेषज्ञों ने उनके द्वारा दिये गये जवाबों को अपने समर्थन में खुब भूनाया। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह कार्टून विवाद अनावश्यक ही है। यहां पर मैं यह भी बता देना चाहुंगा कि वे विद्यार्थी जिस विद्यालय से आए थे वह मध्य दिल्ली का एक ‘प्रतिष्ठित’ निजी विद्यालय है और वहां पर किस वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं यह अंदाजा लगया जा सकता है। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर कितने दलित पढ़ते हैं और अगर दलित पढ़ते भी हैं तो उनका भी कौनसा वर्ग होगा। शायद यह चैनल की गरिमा का सवाल था या कुछ और कि उन्होनें सरकारी विद्यालय के किसी  छात्र को अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया। क्या ये पाठ्यपुस्तकें सिर्फ इन निजी विद्यालयों के लिए ही बनी है? अगर आपको छात्रों की राय को जानना ही है तो वहां पर जाइये जहां दलित बहुल आबादी है और वहां पर पुछिए कि इसका क्या असर पड़ा है या पड़ता है। या दिल्ली के ही किसी सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को इसके लिए बुलाया जा सकता था। परन्तु चूंकि कार्टून की समझ एक खास वर्ग के लोग रखते हैं अतः उनके द्वारा इस बात को प्रतिपादित किया गया कि यह अनावश्यक विवाद है।

आलोचकों का यह भी कहना है कि इस प्रकार के कार्टून बच्चे समाचारपत्रों या मीडिया के द्वारा पढ़ते या देखते ही है अतः पाठ्यपुस्तकों में इनके होने पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। यहां पर यह बता देना आवश्यक है कि ‘चुनाव’ और ‘अनिवार्यता में काफी फर्क हैं। अभी भी हमारे देश में आधे से ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं जहां पर पाठ्यपुस्तकों के अलावा कोई अन्य पाठ्य सामग्री उन्हें उपलब्ध नहीं होती है। और यहां पर जो भी पाठ्यपुस्तक में होगा वह पढ़ना ही उनके लिए बाध्यता होगी और ऐसा कोई और माध्यम नहीं है जिसके द्वारा वह इससे जुड़ी अन्य जानकारियों को प्राप्त कर सकें। अतः यह आवश्यक है कि जो पाठ्य सामग्री अनिवार्य है उसे कम से कम इस तरह से रखा जाये कि वह किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस न पहुंचाये।

इस विवाद को विद्वत् समाज के उपर एक प्रहार के रूप में और संसद की मनमानी तथा हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। यह सच है कि इस मामले को बहुत अधिक राजनीतिक रूप दिया गया और इसके परिणामस्वरूप हुई घटनाएं निन्दनीय है। परन्तु क्या एन.सी.ई.आर.टी. संसद से बड़ी संस्था है? क्या संसंद में बैठे जन-प्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं है कि वे यह देख सकें के देश के बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान पाठ्यपुस्तकें पूर्ववर्ती पाठ्यपुस्तकों से हर रूप में श्रेष्ठ है और बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन के लिए जगह प्रदान करती है। परन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं की इनकी समीक्षा की व इनमें सुधार की कोई गुंजाईश नहीं है और ये अपने आप में एकदम पूर्ण हैं। उचित तो यह होता कि इस संस्था के द्वारा इस मुद्दे के प्रकाश में आने के बाद इस पर विचार विमर्श किया जाता और अगर यह लगता कि इस कार्टून से से किसी समूह विशेष की भावनाएं आहत हो रही है तो अपनी गलती स्वीकार कर इस विवादित कार्टून को हटाया जाता। डा. अम्बेडकर जो कि दलित आइकन है और तब जब दलित राजनीति अपने चरम पर है उसमें दलित उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।

इससे अच्छा होगा कि शिक्षकों के लिए एक सहायक पुस्तिका तैयार की जाये जिसमें यह तथा इस जैसे अन्य कार्टून डाले जाये ताकि शिक्षक इससे जागरूक हो और वे अपने स्तर पर इस पर बहस करवा सकें। साथ ही यह भी आवश्यकता है कि हमें विद्यालयों में समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें और कोशिश करें कि उनके इनके प्रति रूचि जागृत हो। मुझे नहीं पता कि एन.सी.ई.आर.टी. की इस पाठ्यपुस्तक समिति में दलितों का कितना प्रतिनिधित्व था पर यह आवश्यक है इस प्रकार के कार्यों में दलितों का उचित प्रतिनिधित्व हो जिससे इस प्रकार के विवाद खड़ंे ना हों।

सन्दर्भ:-

http://kafila.org/2012/05/16/please-sir-may-i-take-a-newspaper-into-my-class/

http://www.islamicity.com/articles/Articles.asp?ref=IC0205-440

http://www.jansatta.com/index.php/component/content/article/20798-2012-06-01-05-47-15

http://www.countercurrents.org/hensman300512.htm 

beware ! danger ahead

                                                       Beware! Danger Ahead. . .

Friends,

We, on behalf of the Lok Shikshak Manch, want to draw your attention towards a very serious issue that is concerned with the ‘identity’ of our schools, teachers and students. For the past few years the intervention of NGOs in our schools is continuously increasing. Though permitted officially, their intervention is limited to certain activities such as teaching some children, giving books, , doing activities with children, etc. However this does not involve willing assent of all participants in the education process. Since the teachers have to complete non-teaching tasks, these organisations overshadow the teaching-learning process in schools. Teachers are being constantly burdened with non-teaching tasks so that the teaching- learning process could be taken over by the less-educated, untrained ‘volunteers’ of these NGOs, for salaries as low as Rs. 1000-2000. As far as we know, the teaching learning process in these extra classes not only falls out of line with the present curriculum and progressive agenda of education; rather it is completely opposite. The untrained teacher-volunteers cannot be blamed and should not be blamed for this. In the current economic-political context the pressure of unemployment places them as merely the last links in the chain. The need of the hour is to question the structure which exploits their labour and marginalised conditions for its own interests. Many private organisations are now working very hard to prove that the teachers of government schools remain absent from the classrooms and are not interested in teaching. This same is emphasized in the report of Pratham (NGO) (http://www.prathamdelhi.org/articles_reports/annual_reports.php). It states that the main reasons for falling standards of education in MCD schools is the absence of teachers in classrooms and their lack of interest in teaching. Furthermore, these NGOs also claim that the result of the work done by their initiatives in schools is substantial. For this, one can look up the website of ‘nanhi kali’ project, which is being run with the help of Keshub Mahindra Trust and Naandi Foundation (http://www.nanhikali.org/nanhikali/about_nanhi_kali.aspx). It has been specifically posted on the website that the results of the children with whom they have worked has improved by 78%. Many NGOs claim that the retention and enrolment of children in schools has improved during the period of their work in school. We need to ask a few questions- If untrained, less salaried teachers can work with ‘weak’ children with such great results, then how well would they do with ‘talented’ children? It also questions the worth of teacher training. And why is it so that the work of these ‘teachers’ is not being utilised for the children of ‘haves’ in central and prestigious private schools? It means that educated, professionally trained teachers are required for the children from a particular group and less educated, untrained teachers will suffice for the children of marginalised sections!

It is problematic that the responsibility of girl students of Nanhi Kali project is being handed to a ‘third party’ by the NGO. This third party, in lieu of a donation of Rs. 2400, is shown as the ‘parent’ of these girls. The permission for this is neither taken from the student nor from the parents. An important issue that arises here is that how these students could be given away in ‘adoption’ when the responsibility of their education lies with the state. This is an ugly example of the government outsourcing (shirking) its fundamental responsibilities. No doubt the regular, trained and educated teacher of any government school is more aware and accountable towards overall educational development of the students than any private organisation. As far as we got to know, under Nanhi Kali project the personal information of girl students (like photo, family, bio-data, etc.) are recorded. Organisations invite private donors to make available particular amounts of money for the care and ‘development’ of a Nanhi kali; and in return they send reports of the Nanhi Kali to the donors from time to time. Clearly, this practise is against the norms of privacy and transparency. It is an attack upon the self-respect of the girl students and their families. There is a high probability that most parents are not informed that their daughters have been ‘adopted’ with the help of donations. Secondly, if some parents do accept the ‘adoption’ of their daughter by somebody else, then why should be this whole unethical process mediated through government and its schools?

Let us think as to what will happen if the government schools cease to act as a medium to reach out to students and people for these organisations. Firstly, most of these organisations will have to wander around in streets and localities in order to gain the trust of the people. The result of which, if we anticipate, could be disappointing for them. The process in itself would cost a lot of money and energy. Secondly, if by any chance some people do agree to be involved with these organisations a place will be required to run their centres. And for running a centre in a costly city like Delhi one can fairly estimate the rent of required rooms. Likewise expenditure on electricity, water, sanitation, security & safety for the same cannot be avoided. The state schools provide a readymade structure - facilities and ‘captive’ children - to these organisations. Freeing them of all worries of infrastructural requirements, the government too pats their back.

Why has this situation arisen? The main reason for the present situation is our active passivity. We do not refuse the routine technical and non-teaching tasks. We are not challenging it at the level of our association either. We are not registering our protest against the intervention of such NGOs in our schools. However, if we continue to be mute spectators, the day is not far when the government would hand over the schools completely to these NGOs (the instance of Agha Khan Foundation in context of Nizamuddin School is significant).  Through these interventions the organisations are striving to take the schools into their possession. Village Panchayats along with the community have been making consistent efforts to make land available to the government for the construction of schools so that their children get easy access to better education. In this way they have contributed significantly to the efforts of universalizing education. On the other hand, these NGOs in the name of improving standards of education and ensuring better facilities are heading towards taking possession of the school system. There is great possibility that one of their aims is to grab land worth crores of rupees to make education a profit making machine. This is one of the ugly examples of the government shirking its responsibility towards the constitutional right of universal education. The sad and dangerous part is that government is working hand in hand with those in power, whose understanding about the concept of justice is not only weak but accompanied with doubtful intentions. The state is avoiding its constitutional responsibilities towards the citizens in two ways – first, by selling public mechanisms directly and second by shrewdly letting private powers to encroach into public units. In a democracy people hold due status to exercise their rights with dignity. People want to exercise their constitutional rights without seeking charity or help from any of the profiteering private powers. The promise and beauty of democracy lies in ensuring respectable livelihood to people.

The solution of the above mentioned problem can be found in employing educated and trained regular teachers, freeing them from the regular burden of non-teaching tasks and simultaneously employing regular personnel for non-academic tasks in schools. Ironically what is happening now is the opposite; there is an increase in other forms of non-teaching tasks for teachers in schools, like making arrangements for electricity and water. In such a situation where the untrained, less salaried personnel are ‘teaching’ the students and trained qualified teachers are caught up with other activities, the students are at the receiving end, especially the students of those sections who are befooled by the tokenism of right to education. Our appeal to you is to unite and protest against the intervention of NGOs in schools and subsequent possession of the same by these organisations. We also demand that educated, trained, regular teachers be employed in required numbers in schools along with the employment of regular personnel for non-teaching tasks so that the right to education does not remain a meaningless formality.

LOK SHIKSHAK MANCH