Wednesday, 10 June 2015

DCPCR का जबाब

लोक शिक्षक मंच की ओर से दिल्ली सरकार के स्कूलों में आधार कार्ड और बैंक खाते की अनिवार्य शर्त के कारण विद्यार्थियों के दाखिले में आ रही समस्याओं को  DCPCR के समक्ष रखा। इस सन्दर्भ में आया जबाब आपके समक्ष प्रस्तुत है। …………………… संपादक। 




2 comments:

  1. THIS IS ANOTHER EXAMPLE OF THE INSENSITIVE AND BUREAUCRATIC FUNCTIONING OF BOTH THE EDUCATION DEPARTMENT AND THE COMMISSION. THEY SEEM TO BE DELIBERATELY IGNORING THE FACT THAT A BANK ACCOUNT CAN BE OPENED WITHOUT AADHAAR ENROLLMENT. THEY ALSO SEEM TO BE UNAWARE THAT IT IS NOT THE HIGH COURT BUT THE SUPREME COURT WHICH HAS WARNED OFFICIALS AGAINST ENFORCING AADHAAR FOR ANY PUBLIC SERVICE. IN FACT, BOTH THE DEPARTMENT AND THE COMMISSION SHOULD BE ACTING IN LOCUS PARENTIS FOR THE CHILDREN, WHETHER IN SCHOOLS OR NOT. SINCE AADHAAR IS BEING CHALLENGED ON THE BASES THAT IT IS INVASIVE, LACKS DATA SECURITY, IS UNFOUNDED IN LAW (DOES NOT HAVE PARLIAMENTARY SANCTION), COMPROMISES PRIVACY AND THEREBY VIOLATES HUMAN DIGNITY, WE NEED TO DEMAND THAT NOBODY BELOW 18 BE TAGGED IN A BIO-METRIC MANNER, EVEN IF CLAIMED TO BE VOLUNTARILY. AFTER ALL, WHILE ADULTS ARE LEGALLY AND TECHNICALLY FREE TO FRITTER AWAY THEIR LIBERTY, PRIVACY AND DIGNITY, ALL CHILDREN NEED LEGAL, CONSTITUTIONAL PROTECTION SO THAT THEY MAY NOT BE FORCED OR CAJOLED TO MAKE UNINFORMED DECISIONS REGARDING SUCH A SIGNIFICANT MATTER AS BIO-METRIC ENROLLMENT. WE OWE THIS PROTECTION TO CHILDREN WHETHER AS THEIR PARENTS OR TEACHERS OR STATE OFFICIALS IN CHARGE OF THEIR EDUCATIONAL AND OTHER RIGHTS.

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