Monday, 25 August 2014

मेरिट की हिस्ट्री भी तो देखो

                                                                                                                          चन्द्रभान प्रसाद 
                                                                                              दलित विचारक और स्तंभकार

द्विजों की मेरिट को बिना इतिहास में जाए नहीं समझा जा सकता। सन 1857 के आसपास द्विज समाज में मेरिट का हाल शर्मनाक था। इस बात की पुष्टि 'द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902' की रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट के पेज नम्बर 12 पर सन 1901 के 10वीं कक्षा के रिजल्ट की समीक्षा करते हुए लिखा गया है कि ' हमें यह बताया गया कि अगर इंग्लिश में पास मार्क्स 33 के बजाय 40 परसेंट रहे होते, तो अकेले कलकत्ता में 1400 स्टूडेंट्स और फेल हो गए होते। '
          रिपोर्ट पर गौर किया जाए, तो उसमें दो बातों की ओर इशारा होता है। इसमें पहली है 10वीं कक्षा में पास परसेंटेज पर गहरी चिंता। इस चिंता को पेज 45 पर आंकड़ों के जरिए दर्शाया गया है। सन 1901 में हाई स्कूल में कूल 21750 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जिनमें महज 7953 यानि लगभग 36 परसेंट स्टूडेंट पास हो सके थे। दूसरी चिंता 40 परसेंट बनाम 33 परसेंट की है। रिपोर्ट से यह साफ़ हो जाता है कि सन 1901 से पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के मिनिमम पास मार्क्स 40 पर्सेंट थे। सन 1901 में इसे घटाकर 33 पर्सेंट कर दिया गया था। अगर इस घटना की तह में जाएँ, तो द्विज समाज के मेरिट की पोल खुल जाती है। असल में जब 1854 के मशहूर वूड्स डिस्पैच के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत में माडर्न एजुकेशन की शुरुआत की, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड दो डिवीज़न होती थी। मिनिमम मार्क्स 40 पर्सेंट होते थे। तब न तो थर्ड डिवीज़न थी और न ही 33 परसेंट में पास कर लेने की सुविधा। ये दोनों ही बातें भारतीय एजुकेशन सिस्टम में कैसे जुड़ी, इसका किस्सा बेहद दिलचस्प है। हुआ यह कि जब 1857 के आसपास मद्रास में पहला डिग्री कॉलेज बना तो एक संकट खड़ा हो गया कि पढ़ाने के लिए पर्याप्त स्टूडेंट्स ही नहीं मिल पा रहे थे। मद्रास के ब्राह्मणों ने इस समस्या का एक हल ढूँढा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यह मांग कर डाली कि इंटरमीडिएट पास करने  एक नै थर्ड डिवीज़न शुरू की जाए और पास मार्क्स घटाकर 33 पर्सेंट कर दिया जाएं। तब से यह सिस्टम चला आ रहा है। 
थर्ड डिवीज़न की मांग करते हुए ब्राह्मण समाज का तर्क था कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम भारत के लिए एकदम नया है, इसलिए इसे अपनाने और समझने में कुछ वक़्त लगेगा। यह समय कितना लम्बा था, इसे 'प्रोग्रेस ऑफ़ एजुकेशन इन इंडिया 1927-1932' की रिपोर्ट पार्ट-टू से समझा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, 1927-1932 के दौरान मेडिकल के फाइनल एग्जाम में 47 परसेंट स्टूडेंट फेल हो जाते थे। इंजीनियरिंग में फेल होने वालों का परसेंटेज 34 था। यानि की सिर्फ साढ़े सात दशक पहले द्विज समाज की मेरिट का हाल यह था। आज रिजर्वेशन के खिलाफ झंडा लेकर घूम रहे लोगों को अपने वर्ग का इतिहास देखना चाहिए। इसके उलट दलित आंदोलन ने कभी न तो फोर्थ डिवीज़न जोड़ने की मांग की और न ही पास मार्क्स घटाकर 20 या 25 परसेंट करने की। दलित केवल प्रवेश के समय रिजर्वेशन मांगते हैं और एग्जाम उसी स्टैण्डर्ड पर देते हैं, जिस पर द्विज। बाबजूद इसके दलित स्टूडेंट्स कुछ पीछे रह जाते हैं।  इसके तमाम कारन हो सकते हैं, पर क्या 1857 के द्विजों और 2006 के दलितों के बीच तुलना नही कर लेनी चाहिए ?
सन 1857 हो या 1927-1932, सभी द्विज एजुकेशन में नहीं कूद पड़े थे। द्विजों में संपन्न तबका शिक्षा में पहले आया। बाबजूद इसके उन्हें थर्ड डिवीज़न की लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर भी मेडिकल में लगभग आधे स्टूडेंट्स फेल हो जाते थे। अब देखिए कि क्या सन 2006 का दलित 1857  के द्विजों जितना भी साधन सम्पन्न हो पाया है ? क्या सामाजिक दुराग्रह से उसे आज तक आज़ादी मिल पायी है ? क्या भारत के एक हज़ार बड़े उद्योगों में एक भी दलित स्वामित्व में है ? क्या एक भी दलित सीईओ है ? क्या भारत के कैपिटल मार्केट में दलितों का कोई रोल है ? क्या सरकारी नौकरियों में दलित बहुमत में है ? या दलित जमींदार है ? 
कुल मिलाकर लगभग 35 लाख दलित सरकारी नौकरियों में हैं। इनमें महज 51 हज़ार ग्रुप-ए और 29 हज़ार ग्रुप-बी सर्विसेज में हैं। क्या इनकी तुलना द्विज समाज से की जा सकती है, जिनकी तादाद करोड़ों में है ? अगर दलितों और द्विजों के बीच गैरबराबरी का कोई इंडेक्स बनाया जाए, तो एक सौ के पैमाने पर यह फर्क 90 बनाम 10 का होगा। ध्यान रहे, द्विज समाज ने मॉडर्न एजुकेशन में दस्तक 1854 में ही दे दी थी, जबकि दलित समाज 1950 के बाद तब इस ओर बढ़ा, जब रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप का सिस्टम व्यापक पैमाने पर लागू हुआ। इस जबर्दस्त गैरबराबरी के बाबजूद दलित जेनरेशन नेक्स्ट ने महज आधी सदी में तीन हज़ार साल से बनाई गयी खाई को लगभग पात दिया है। अभी घोषित सीबीएसई रिजल्ट इस बात के गबाह हैं। 12वीं में दलित स्टूडेंट्स का पास प्रतिशत 77.57 रहा, जबकि जनरल केटेगरी का 80.26 पर्सेंट, यानि सिर्फ 2.69 परसेंटेज का फर्क है। 
यह एक बड़ा सामाजिक संकेत है। नई दलित पीढ़ी आ गयी है, जो मेरिट के नारे को खोखला बनाने के लिए बेक़रार है। ध्यान रहे, यह दलितों की सिर्फ दूसरी पीढ़ी है, जिसने एजुकेशन की दुनिया में कदम रखा है। तीन दशकों के भीतर दलितों की तीसरी पीढ़ी आ चुकी होगी, जिसकी कामयाबी हैरतअंगेज होगी। इसलिए यही बेहतर होगा कि दलितों को मेरिट के नाम पर अपमानित करना बंद किया जाए। 
दलित गणतंत्र, मीडिया स्टडीज ग्रुप,दिल्ली से साभार 

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